Medha Rupam Supreme Court Plea: NSA मामले में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती
नोएडा: गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने आकृति चौधरी की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को आकृति चौधरी की NSA के तहत हिरासत को रद्द करते हुए प्रशासन की कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी की थी और 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था।
मेधा रूपम ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
गौतमबुद्ध नगर की DM मेधा रूपम ने हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें आकृति चौधरी की हिरासत को गैरकानूनी बताते हुए उसे रद्द कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने मुआवजे की रकम को जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से वसूलने का भी निर्देश दिया था।
मामला अप्रैल 2026 में नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन से जुड़ा है। इसी मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा और एक्टिविस्ट आकृति चौधरी को NSA के तहत हिरासत में लिया गया था। हाईकोर्ट ने बाद में हिरासत के आधार और प्रशासन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए।
हाईकोर्ट ने क्या कहा था?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को आकृति चौधरी की NSA हिरासत को रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा था कि हिरासत के लिए दिए गए आधार पर्याप्त ठोस सामग्री पर आधारित नहीं थे। कोर्ट ने प्रशासन द्वारा आदेश पारित करने के तरीके की भी आलोचना की।
अदालत ने आकृति चौधरी को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस रकम की वसूली जिलाधिकारी मेधा रूपम और मामले में जिम्मेदार अन्य अधिकारियों के वेतन से करने की बात कही गई थी। जिम्मेदारी पुलिस स्तर तक तय करने के निर्देश भी दिए गए थे।
NSA के इस्तेमाल पर भी उठे सवाल
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में NSA जैसे कड़े कानून के इस्तेमाल को लेकर भी गंभीर टिप्पणी की। अदालत ने प्रशासनिक अधिकारियों को संविधान और नागरिकों के अधिकारों के दायरे में काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अधिकारियों द्वारा शक्तियों के कथित मनमाने इस्तेमाल से राज्य में दमनकारी माहौल पैदा हो सकता है।
अब सुप्रीम कोर्ट में होगी कानूनी लड़ाई
मेधा रूपम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने के बाद अब इस मामले में अगली कानूनी लड़ाई शीर्ष अदालत में होगी। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार याचिका हाईकोर्ट के आदेश और मुआवजे की वसूली से जुड़े निर्देशों को चुनौती देती है। मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आया है।
यह मामला NSA के इस्तेमाल, प्रशासनिक शक्तियों और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।