यमुना प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CPCB को हर जिले में निगरानी के निर्देश; STP-CETP में लगेंगे स्मार्ट मीटर
नई दिल्ली: यमुना नदी में लगातार बढ़ते प्रदूषण और सफाई के नाम पर भारी रकम खर्च होने के बावजूद हालात में अपेक्षित सुधार नहीं आने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि यमुना की सफाई के लिए योजनाएं बनाने और उन पर पैसा खर्च करने के बावजूद प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। इस मामले में अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यमुना में प्रदूषण की स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण के लिए केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके क्रियान्वयन और नतीजों की नियमित निगरानी भी जरूरी है।
हर राज्य और जिले में यमुना के एंट्री-एग्जिट पॉइंट की होगी निगरानी
अदालत ने CPCB को निर्देश दिया है कि वह हर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिले में यमुना नदी के प्रवेश और निकास बिंदुओं की निगरानी सुनिश्चित करे। इसके जरिए नदी में आने वाले प्रदूषण और अलग-अलग क्षेत्रों से निकलने वाले पानी की स्थिति पर नजर रखी जा सकेगी।
इस व्यवस्था का उद्देश्य यह पता लगाना है कि नदी में कहां से प्रदूषित पानी पहुंच रहा है और किन इलाकों में प्रदूषण की समस्या अधिक गंभीर है। इससे संबंधित विभागों की जवाबदेही भी तय करने में मदद मिल सकती है।
यमुना एक्शन प्लान की जानकारियों पर भी उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यमुना एक्शन प्लान में दर्ज जानकारियों पर भी सवाल उठाए। पीठ ने योजना में दिल्ली के अलग-अलग जोन से संबंधित विवरण की सटीकता और व्यवस्था पर चिंता जताई।
अदालत का मानना है कि नदी की सफाई से जुड़ी योजनाओं में सही आंकड़े और स्पष्ट जानकारी होना जरूरी है। यदि योजना में दर्ज जानकारियां ही सही नहीं होंगी, तो प्रदूषण रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाना मुश्किल होगा।
एक महीने में STP और CETP में लगाने होंगे स्मार्ट मीटर
सुप्रीम कोर्ट ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) की निगरानी को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अदालत ने सभी संबंधित प्लांट में एक महीने के भीतर छेड़छाड़ से सुरक्षित स्मार्ट मीटर लगाने को कहा है।
इन स्मार्ट मीटरों के जरिए प्लांट में आने और बाहर जाने वाले पानी की मात्रा पर नजर रखी जा सकेगी। इससे यह जांचने में मदद मिलेगी कि सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट का उचित तरीके से उपचार किया जा रहा है या नहीं।
स्मार्ट मीटर लगाए जाने से प्लांट के संचालन में पारदर्शिता बढ़ने और गड़बड़ी की आशंका कम होने की उम्मीद है।
सफाई के खर्च के बावजूद प्रदूषण पर चिंता
यमुना की सफाई के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से लंबे समय से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके बावजूद नदी के कई हिस्सों में प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और गंदे पानी का नदी में पहुंचना इसकी प्रमुख चुनौतियों में शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से साफ है कि अब नदी की सफाई से जुड़े कामों की निगरानी और जवाबदेही पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
अदालत के निर्देशों का उद्देश्य यमुना में प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करना, सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था को जवाबदेह बनाना और सफाई योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।