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नेस्ले-पेप्सिको समेत कई कंपनियों को 150 नोटिस:FSSAI की भ्रामक विज्ञापन, झूठे दावे पर कार्रवाई; डोमिनोज के पांच लाइसेंस सस्पेंड

सरकार ने नियमों का पालन न करने पर कई प्रमुख फूड ब्रांड्स और रिटेल चेन के खिलाफ हाल के महीनों में करीब 150 नोटिस जारी किए हैं।

भारत की खाद्य सुरक्षा नियामक संस्था FSSAI ने ये नोटिस भ्रामक विज्ञापनों, झूठे दावों और लेबल से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने पर दिए हैं।

जिन कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं। उनमें नेस्ले इंडिया, पेप्सिको, कोका-कोला इंडिया जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं।

अमेजन-फ्लिपकार्ट को 12 नोटिस, डोमिनोज के पांच लाइसेंस सस्पेंड

FSSAI ने ई-कॉमर्स कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट को 12 नोटिस भेजे हैं। नियामक ने कहा कि अमेजन के एक वेयरहाउस का लाइसेंस भी रद्द किया गया है।

वहीं केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, डोमिनोज और कोस्टा कॉफी जैसे फूड सर्विस संस्थानों को 30 से ज्यादा नोटिस जारी किए हैं। डोमिनोज के पांच लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

August 22, 2026
गंभीर बोले- मेरा काम ट्रॉफी जीतना, लाइक्स-व्यूज देखना नहीं:खराब नतीजों पर कहा- अभी बदलाव का दौर; उनकी कोचिंग में सिर्फ 9 टेस्ट जीते

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने टेस्ट टीम के हालिया प्रदर्शन पर हो रही आलोचना का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उनका काम रैंकिंग या सोशल मीडिया के लाइक्स-व्यूज देखना नहीं, बल्कि टीम को ट्रॉफी जिताना है।

श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले कोलंबो में गंभीर ने कहा कि भारत टेस्ट क्रिकेट में संघर्ष नहीं कर रहा है। टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है।

भारत ने गॉल में पहला टेस्ट 165 रन से जीता था। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा।

August 22, 2026
बालेन शाह की ‘वन-टू-वन’ डिप्लोमेसी शुरू! PM बनते ही सबसे पहले भारत के राजदूत से मुलाकात, चीन-अमेरिका से पहले क्यों बढ़ाया हाथ?

काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह यानी बालेन शाह ने प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद अपनी पहली ‘वन-टू-वन’ राजनयिक बैठक भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव के साथ की। सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई इस मुलाकात को भारत-नेपाल संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।

करीब एक घंटे चली बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने, आपसी सहयोग बढ़ाने और विकास साझेदारी को आगे ले जाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी बैठक की पुष्टि की गई है।

भारत के राजदूत के साथ पहली आमने-सामने बैठक

प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेन शाह की किसी विदेशी राजनयिक के साथ यह पहली आमने-सामने द्विपक्षीय बैठक बताई जा रही है। खास बात यह है कि उनकी पहली ऐसी बैठक भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव के साथ हुई।

नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया पर जारी जानकारी के मुताबिक, बैठक में नेपाल-भारत संबंधों को और मजबूत करने, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और दोनों देशों के पारस्परिक हित में विकास साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई।

इस मुलाकात ने बालेन शाह की विदेश नीति को लेकर भी चर्चा तेज कर दी है। खासकर इसलिए क्योंकि भारत के बाद उनकी चीन के राजदूत और फिर अमेरिकी प्रतिनिधि के साथ भी अलग-अलग बैठकें प्रस्तावित थीं।

प्रधानमंत्री मोदी की शुभकामनाएं लेकर पहुंचे भारतीय राजदूत

बैठक के बाद भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बालेन शाह को शुभकामनाएं दीं।

श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच भारत-नेपाल की मजबूत और बहुआयामी साझेदारी को और गहरा करने को लेकर सार्थक बातचीत हुई।

इस मुलाकात से यह संकेत भी मिलता है कि दोनों देश अपने पारंपरिक संबंधों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ विकास और सहयोग के नए क्षेत्रों पर भी ध्यान देना चाहते हैं।

चीन के राजदूत से भी होगी मुलाकात

भारत के राजदूत के साथ बैठक के बाद बालेन शाह की चीन के राजदूत झांग माओमिंग के साथ भी आमने-सामने बातचीत निर्धारित बताई गई है। इसके बाद अमेरिकी चार्ज डी’अफेयर्स स्कॉट अर्बोम के साथ उनकी मुलाकात होनी है।

यानी नेपाल के प्रधानमंत्री अब अलग-अलग देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इसे उनकी विदेश नीति में एक नए चरण की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है।

इससे पहले शाह राजदूतों के साथ व्यक्तिगत बैठकों के बजाय समूह में बातचीत को प्राथमिकता देते रहे थे। ऐसे में भारत के राजदूत के साथ पहली द्विपक्षीय बैठक ने स्वाभाविक रूप से राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों का ध्यान खींचा है।

बैठकों में देरी की वजह क्या रही?

प्रधानमंत्री के करीबी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इन उच्चस्तरीय राजनयिक बैठकों की तैयारी पहले ही पूरी कर ली गई थी। हालांकि, सुनसारी में हुई हाल की घटनाओं के कारण बैठकों के कार्यक्रम में कुछ देरी हुई।

अब इन बैठकों का सिलसिला शुरू होने के बाद नेपाल की विदेश नीति और भारत, चीन तथा अमेरिका के साथ उसके संबंधों को लेकर नई चर्चाएं सामने आ रही हैं।

भारत-नेपाल की दोस्ती सात दशक से ज्यादा पुरानी

भारत और नेपाल के संबंध केवल राजनीतिक या कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं हैं। दोनों देशों के बीच विकास साझेदारी का इतिहास कई दशक पुराना है।

नेपाल में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास में भारत की भागीदारी की शुरुआत 1951 में काठमांडू के गौचर हवाई अड्डे के निर्माण के साथ बताई जाती है। इसका निर्माण 1954 में पूरा हुआ था।

इसी अवधि में नेपाल में भारत के विकास सहयोग से जुड़ी परियोजनाओं के समन्वय के लिए ‘इंडियन एड मिशन’ की स्थापना भी की गई थी।

समय के साथ दोनों देशों के बीच सहयोग का दायरा लगातार बढ़ा है। आज भारत की विकास साझेदारी नेपाल में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क और कनेक्टिविटी, व्यापार, कृषि, सांस्कृतिक विरासत, पुरातत्व और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों तक फैली हुई है।

नेपाल की प्राथमिकताओं के हिसाब से परियोजनाएं

भारत की ओर से नेपाल में संचालित विकास परियोजनाओं को स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाया जाता है। ये परियोजनाएं नेपाल के अलग-अलग क्षेत्रों में लागू की जाती हैं और स्थानीय विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग करती हैं।

ऐसे में बालेन शाह और भारतीय राजदूत की ताजा बैठक केवल एक औपचारिक शिष्टाचार मुलाकात तक सीमित नहीं मानी जा रही है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विकास सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए यह बातचीत महत्वपूर्ण आधार बन सकती है।

अब नजर शाह की आगे की कूटनीति पर

भारत के राजदूत के साथ पहली वन-टू-वन बैठक के बाद अब बालेन शाह की चीन और अमेरिका के प्रतिनिधियों के साथ होने वाली मुलाकातों पर भी नजर रहेगी।

इन बैठकों से नेपाल की प्राथमिकताओं और नई सरकार की विदेश नीति की दिशा को समझने में मदद मिल सकती है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर भारत-नेपाल संबंधों को मजबूत करने और विकास साझेदारी को आगे बढ़ाने को बैठक का मुख्य केंद्र बताया गया है।

आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बालेन शाह की नई राजनयिक शैली नेपाल के भारत, चीन और अन्य प्रमुख साझेदारों के साथ संबंधों को किस दिशा में ले जाती है।

August 10, 2026
मणिपुर हिंसा पर SC का बड़ा कदम! CBI-NIA मामलों के लिए बन सकती हैं 2 विशेष अदालतें, पीड़ितों को भी मिलेगा रिकॉर्ड तक पहुंच

नई दिल्ली। मणिपुर में वर्ष 2023 में हुई जातीय हिंसा से जुड़े मामलों की जांच और सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम टिप्पणी की। अदालत ने मणिपुर और असम की सरकारों समेत संबंधित अधिकारियों से ऐसे मामलों के लिए अलग-अलग विशेष अदालतें बनाने पर विचार करने को कहा है, जिनकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कर रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश ऐसे समय आया है जब मणिपुर हिंसा से जुड़े मामलों की जांच की स्थिति और आरोपपत्र दाखिल होने के बाद उनकी सुनवाई की प्रक्रिया पर अदालत लगातार नजर रख रही है। कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि पीड़ितों, उनके परिवारों और उनके वकीलों को मामलों से जुड़े जरूरी दस्तावेज और कार्यवाही की जानकारी आसानी से मिल सके।

CBI और NIA मामलों के लिए अलग-अलग अदालतों का सुझाव

चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन शामिल थे। पीठ ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि मणिपुर हिंसा से जुड़े CBI मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग विशेष अदालत और NIA से जुड़े मामलों के लिए दूसरी विशेष अदालत बनाने पर विचार किया जाए।

अदालत की चिंता इस बात को लेकर भी सामने आई कि वर्तमान में जिन विशेष न्यायाधीशों के सामने CBI और NIA के मामले चल रहे हैं, क्या वे केवल मणिपुर हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे हैं या उनके पास दूसरे मामले भी लंबित हैं।

इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग विशेष अदालतों की व्यवस्था पर विचार करने को कहा, ताकि मणिपुर हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई को अधिक केंद्रित तरीके से आगे बढ़ाया जा सके।

आरोपपत्र दाखिल मामलों की पूरी जानकारी मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने उन मामलों की जानकारी एक जगह जुटाने का भी निर्देश दिया, जिनमें जांच पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं।

पीठ ने कहा कि संबंधित मामलों के केस नंबर, आरोपपत्र दाखिल होने की स्थिति और अदालत में चल रही कार्यवाही समेत जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इसका उद्देश्य यह है कि पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ-साथ उनके कानूनी प्रतिनिधियों को मामलों से जुड़े रिकॉर्ड तक पहुंच मिल सके।

अदालत ने संबंधित उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को भी अगली सुनवाई से पहले स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

पीड़ित परिवारों और वकीलों के लिए क्यों अहम है आदेश?

मणिपुर हिंसा से जुड़े मामलों में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसे में किसी मामले में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद उसकी न्यायिक प्रक्रिया किस स्थिति में है, इसकी जानकारी पीड़ित परिवारों और उनके वकीलों के लिए महत्वपूर्ण होती है।

सुप्रीम कोर्ट ने इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए मामलों से संबंधित जानकारी को व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध कराने पर जोर दिया। इससे संबंधित पक्षों को यह पता चल सकेगा कि किस मामले में जांच किस स्तर पर है, आरोपपत्र कब दाखिल हुआ और अदालत में आगे क्या कार्यवाही हुई।

CBI और NIA की जांच वाले मामलों पर कोर्ट की नजर

पीठ ने सुनवाई के दौरान CBI और NIA की ओर से की जा रही जांच तथा उन अदालतों की स्थिति रिपोर्ट पर भी विचार किया, जहां आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं।

अदालत को बताया गया कि CBI और NIA से जुड़े मामलों की सुनवाई विशेष न्यायाधीशों द्वारा की जा रही है। इसके बाद पीठ ने यह जानने की आवश्यकता जताई कि संबंधित विशेष अदालतों पर केवल मणिपुर हिंसा के मामले हैं या उनके पास अन्य आपराधिक मामले भी लंबित हैं।

यही सवाल अलग-अलग विशेष अदालतों की संभावना के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण बनकर सामने आया।

अगली सुनवाई से पहले पेश होगी स्थिति रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को अगली सुनवाई से पहले इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आने की उम्मीद है कि CBI और NIA से जुड़े मामलों की सुनवाई किन अदालतों में हो रही है और इन अदालतों के पास अन्य मामलों का कितना बोझ है।

अदालत के निर्देशों के बाद अब संबंधित प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों के सामने विशेष अदालतों को लेकर व्यवस्था तैयार करने का सवाल है।

मणिपुर हिंसा मामलों में आगे क्या?

सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देश के बाद अब अगली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। उस दौरान अदालत के सामने आरोपपत्र दाखिल मामलों की स्थिति, संबंधित दस्तावेजों की उपलब्धता और CBI-NIA मामलों के लिए अलग विशेष अदालतों को लेकर अधिकारियों की रिपोर्ट रखी जाएगी।

फिलहाल कोर्ट ने अलग-अलग विशेष अदालतों के गठन का अंतिम आदेश नहीं दिया है, बल्कि संबंधित अधिकारियों से ऐसी अदालतें बनाने पर विचार करने को कहा है। इसलिए अगली स्थिति रिपोर्ट के बाद ही इस दिशा में आगे की तस्वीर स्पष्ट होगी।

मणिपुर हिंसा से जुड़े मामलों में जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी ऐसे मामलों में पारदर्शिता, रिकॉर्ड की उपलब्धता और सुनवाई की स्थिति को लेकर अदालत की गंभीरता को दर्शाती है।

August 10, 2026
पुलिस हिरासत में TMC कार्यकर्ता की मौत पर मचा बवाल, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश; 10 लाख की मदद, ममता के आरोपों पर शुभेंदु का पलटवार

नई दिल्ली/कोलकाता। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) कार्यकर्ता बिरजू केओट की पुलिस हिरासत में मौत के आरोपों ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। मृतक के परिवार ने पुलिस पर हिरासत के दौरान मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और अब जांच को लेकर भी बड़ा कदम उठाया गया है।

मृतक के परिवार से मुलाकात के बाद भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मामले में मजिस्ट्रेट जांच की जानकारी दी। उन्होंने पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की बात भी कही। हालांकि, यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं हैं।

बिरजू केओट की कैसे हुई मौत?

बिरजू केओट को जबरन वसूली समेत अन्य आरोपों के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजे जाने की जानकारी सामने आई। इसके बाद शनिवार को उनकी मौत की खबर सामने आई।

मृतक की पत्नी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि बिरजू केओट को पुलिस लॉक-अप के अंदर पीटा गया और इसी दौरान उनकी मौत हुई। परिवार की ओर से लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

पुलिस हिरासत में मौत के आरोप के बाद यह मामला अब राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।

पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई

मामले को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हालीशहर थाने के प्रभारी निरीक्षक को उनके पद से हटा दिया गया है। इसके अलावा मामले की जांच कर रहे अधिकारी को भी निलंबित किए जाने की बात कही गई।

साथ ही मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। ऐसी जांच का उद्देश्य घटना के पूरे घटनाक्रम, पुलिस की भूमिका और हिरासत में हुई मौत से जुड़े तथ्यों की पड़ताल करना है।

पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा भी की गई है। इससे परिवार को तत्काल आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

ममता बनर्जी के दौरे के दौरान हुआ था हंगामा

बिरजू केओट की मौत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी भी हालीशहर स्थित मृतक के घर पहुंची थीं। हालांकि, उनके दौरे के दौरान उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा।

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने ममता बनर्जी के काफिले को घेर लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। काफिले की ओर कीचड़ और चप्पलें फेंके जाने का भी आरोप सामने आया। घटना के बाद ममता बनर्जी ने पुलिस की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए थे।

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि उनके काफिले पर हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ। उन्होंने इस घटना को लेकर भाजपा पर भी निशाना साधा था।

शुभेंदु अधिकारी ने ममता के आरोपों पर क्या कहा?

शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के काफिले पर हुए विरोध में भाजपा की भूमिका से इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी के खिलाफ हुआ विरोध लोगों के कथित आक्रोश को दर्शाता है।

उन्होंने ममता बनर्जी पर राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि उनके खिलाफ लोगों में नाराजगी है और इसी वजह से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा।

इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप और तेज होने की संभावना है।

अब जांच पर टिकी निगाहें

बिरजू केओट की मौत का मामला अब मजिस्ट्रेट जांच के दायरे में है। परिवार की ओर से पुलिस हिरासत में मारपीट के आरोप लगाए गए हैं, जबकि इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस हिरासत के दौरान आखिर बिरजू केओट के साथ क्या हुआ? क्या उनकी मौत स्वाभाविक कारणों से हुई या हिरासत में कथित मारपीट के आरोपों में कोई सच्चाई है? जांच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिकॉर्ड, पुलिस लॉक-अप से जुड़े साक्ष्य और घटना के समय मौजूद अधिकारियों की भूमिका अहम हो सकती है।

मामले में पुलिस अधिकारियों पर शुरुआती कार्रवाई और मजिस्ट्रेट जांच के आदेश के बाद अब जांच एजेंसियों की रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं, इस घटना ने पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था और पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस छेड़ दी है।

August 10, 2026
PM मोदी से मिले सुप्रिया सुले समेत NCP-SP के 8 सांसद, 15 मिनट की बैठक में उठे सूखा-प्याज से नदी प्रदूषण तक के मुद्दे

नई दिल्ली: महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) यानी एनसीपी-एसपी के सभी आठ लोकसभा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में हुई इस बैठक में महाराष्ट्र के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को प्रधानमंत्री के सामने रखा गया।

जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री और एनसीपी-एसपी सांसदों के बीच यह बैठक करीब 15 मिनट तक चली। बैठक के बाद सुप्रिया सुले ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ महाराष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। सूत्रों के अनुसार, सांसदों ने अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों की समस्याओं और स्थानीय स्तर पर सामने आ रही चुनौतियों को प्रधानमंत्री के सामने रखा।

सूखा और प्याज की कीमत का मुद्दा उठा

बैठक में महाराष्ट्र के किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक सांसदों ने राज्य के कुछ इलाकों में सूखे की स्थिति और किसानों की समस्याओं को प्रधानमंत्री के सामने रखा।

महाराष्ट्र में प्याज की कीमत किसानों और कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रही है। एनसीपी-एसपी सांसदों ने प्याज की कीमत से जुड़े विषय को भी बैठक में उठाया। किसानों की आय, उत्पादन लागत और बाजार में कीमतों के बीच संतुलन को लेकर लगातार राजनीतिक बहस होती रही है।

सांसदों ने प्रधानमंत्री से अपने-अपने क्षेत्रों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया।

चंद्रभागा नदी के प्रदूषण पर भी चर्चा

बैठक में पर्यावरण और जल से जुड़ा मुद्दा भी सामने आया। सूत्रों के अनुसार सांसदों ने चंद्रभागा नदी में प्रदूषण का मामला प्रधानमंत्री के समक्ष रखा।

नदियों का प्रदूषण महाराष्ट्र के कई हिस्सों में स्थानीय आबादी, खेती और पर्यावरण के लिए चिंता का विषय रहा है। सांसदों ने अपने क्षेत्र से जुड़े इस मुद्दे पर केंद्र के स्तर से आवश्यक सहयोग और समाधान की जरूरत बताई।

हालांकि, बैठक में इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री की ओर से क्या विशेष आश्वासन दिया गया, इसकी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

FCRA संशोधन विधेयक पर नहीं हुई चर्चा

एनसीपी-एसपी और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक मतभेदों के बीच FCRA संशोधन विधेयक भी चर्चा में है। हालांकि, सोमवार को प्रधानमंत्री के साथ हुई इस बैठक में इस विधेयक का मुद्दा नहीं उठाया गया।

सुप्रिया सुले मौजूदा स्वरूप में प्रस्तावित FCRA संशोधन विधेयक का विरोध कर चुकी हैं। उनका कहना है कि विदेशी फंडिंग को केवल संदेह की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से विधेयक को वापस लेने या इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के पास भेजने की मांग भी की थी।

ऐसे में बैठक में FCRA विधेयक पर चर्चा नहीं होना राजनीतिक रूप से भी ध्यान खींचने वाला पहलू रहा।

इससे पहले शरद पवार और सुप्रिया सुले ने की थी PM से मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी-एसपी नेतृत्व के बीच यह पहली ऐसी मुलाकात नहीं है। इससे पहले 22 जुलाई को एनसीपी-एसपी प्रमुख शरद पवार ने अपनी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी।

उस बैठक के बाद शरद पवार ने बताया था कि प्रधानमंत्री के साथ छात्रों की मांगों, नीट पेपर लीक, किसानों की समस्याओं, जल प्रबंधन और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई थी।

पवार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा था कि प्रधानमंत्री ने इन मुद्दों पर सकारात्मक और ठोस कदम उठाने का भरोसा दिया था।

विपक्ष में रहते हुए PM से संवाद पर नजर

एनसीपी-एसपी विपक्षी INDIA गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में पार्टी के सभी लोकसभा सांसदों का प्रधानमंत्री से मिलना राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, सोमवार की बैठक का मुख्य फोकस महाराष्ट्र से जुड़े क्षेत्रीय और जनहित के मुद्दे बताए गए हैं।

सांसदों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं को सीधे प्रधानमंत्री के सामने रखने का प्रयास किया। इससे यह संकेत भी मिलता है कि विपक्षी दल केंद्र के साथ राजनीतिक विरोध के बावजूद अपने क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान के लिए संवाद का रास्ता बनाए रखना चाहते हैं।

महाराष्ट्र के मुद्दों पर आगे क्या होगा?

करीब 15 मिनट की बैठक में सूखा, प्याज की कीमत और नदी प्रदूषण जैसे मुद्दों को उठाया जाना महाराष्ट्र के ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि केंद्र और राज्य स्तर पर इन मुद्दों को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।

खास तौर पर किसानों से जुड़े सूखे और प्याज की कीमत जैसे मुद्दे आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी-एसपी के आठ लोकसभा सांसदों की मुलाकात में महाराष्ट्र से जुड़े कई स्थानीय और जनहित के मुद्दे सामने आए। सूखे की स्थिति, प्याज की कीमत और चंद्रभागा नदी के प्रदूषण जैसे विषयों को सांसदों ने प्रधानमंत्री के सामने रखा।

वहीं, FCRA संशोधन विधेयक जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे पर बैठक में चर्चा नहीं हुई। इससे पहले शरद पवार और सुप्रिया सुले की प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात में भी महाराष्ट्र के साथ-साथ छात्रों, किसानों और शिक्षा से जुड़े विषय सामने आए थे।

अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री के सामने रखे गए महाराष्ट्र के इन मुद्दों पर आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या केंद्र की ओर से कोई ठोस पहल सामने आती है।

August 10, 2026
मीराबाई के आंसू से लेकर जादूमणि के कारगिल समर्पण तक, PM मोदी से मुलाकात में खुली भारतीय चैंपियनों की पूरी कहानी

नई दिल्ली: राष्ट्रमंडल खेल 2026 में देश का नाम रोशन करने वाले भारतीय पदक विजेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। इस दौरान खिलाड़ियों ने ग्लासगो में अपने अनुभव, संघर्ष और यादगार पलों को प्रधानमंत्री के साथ साझा किया। बातचीत के दौरान कई ऐसे भावुक और दिलचस्प किस्से सामने आए, जिन्होंने खिलाड़ियों की सफलता के पीछे छिपी मेहनत और देशभक्ति की भावना को उजागर किया।

भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 39 पदक अपने नाम किए। इनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल रहे। सीमित खेल स्पर्धाओं के बावजूद भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा।

मीराबाई चानू के आंसुओं में दिखा चार साल का संघर्ष

भारतीय भारोत्तोलक साईखोम मीराबाई चानू की कहानी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के दौरान खास भावुक मोड़ लिया। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद मीराबाई पोडियम पर भावुक हो गई थीं।

प्रधानमंत्री मोदी ने उनके आंसुओं का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा लगा जैसे उनके हर आंसू की बूंद से सोने का पदक निकल रहा हो।

मीराबाई ने बताया कि पेरिस ओलंपिक में पदक से चूकने के बाद उनके मन में उस प्रदर्शन का दर्द था। इसके बाद चोटों और पारिवारिक परेशानियों के बीच चार साल का सफर आसान नहीं रहा। जब ग्लासगो में वह पोडियम पर खड़ी हुईं, तिरंगा ऊपर उठता देखा और राष्ट्रगान बजा, तो वह अपने आंसू नहीं रोक सकीं।

प्रधानमंत्री ने उनकी जीत को व्यक्तिगत उपलब्धि से आगे बताते हुए कहा कि ऐसी सफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनती है।

लवलीना के सामने आया देशप्रेम का अलग अंदाज

मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने ग्लासगो में एक रेस्टोरेंट से जुड़ा किस्सा प्रधानमंत्री के साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारतीय खिलाड़ियों की मौजूदगी के बीच उन्हें वहां प्रदर्शित भारत के नक्शे को लेकर आपत्ति हुई।

लवलीना ने वहां मौजूद लोगों से विनम्रता से बात कर नक्शे को बदलने का अनुरोध किया। उनकी बात मान ली गई और नक्शे को बदल दिया गया।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना को खिलाड़ियों की देशभक्ति से जोड़ते हुए कहा कि जीत के जश्न के बीच भी देश से जुड़ी बात पर ध्यान जाना उनकी गहरी राष्ट्रीय भावना को दर्शाता है।

जादूमणि ने कारगिल के शहीदों को समर्पित किया पदक

मुक्केबाज जादूमणि सिंह की कहानी भी इस मुलाकात में खास रही। राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाले जादूमणि ने बताया कि उनका मुकाबला पाकिस्तान के मुक्केबाज से हुआ था और उसी दिन कारगिल दिवस भी था।

भारतीय सेना में सेवा दे रहे जादूमणि ने मुकाबले में 5-0 से जीत दर्ज की और अपना पदक कारगिल के शहीदों को समर्पित किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने उनके इस जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि एक सैनिक के रूप में उन्होंने जिस भावना के साथ पदक देश के वीर जवानों को समर्पित किया, उससे उनकी जीत का महत्व और बढ़ गया।

नरेंद्र बेरवाल ने सुनाया पाकिस्तान मुकाबले का किस्सा

हैवीवेट मुक्केबाज नरेंद्र बेरवाल ने प्रधानमंत्री को 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स से जुड़ा एक रोचक किस्सा बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एक मुक्केबाज को हराने के बाद उसने उनके नाम, कोच के नाम और प्रधानमंत्री के नाम में समानता का जिक्र करते हुए कहा था कि उसे ‘नरेंद्र’ नाम से ही नफरत हो गई है।

इस किस्से पर बातचीत के दौरान माहौल हल्का और दिलचस्प हो गया।

PM मोदी बोले- खिलाड़ियों ने सिर्फ पदक नहीं, पूरी पीढ़ी तैयार की

प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सफलता सिर्फ पदकों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है। खिलाड़ियों ने देश के युवाओं के सामने नए लक्ष्य और संभावनाएं भी रखी हैं।

उन्होंने कहा कि स्कूलों में खेलों के महत्व पर भाषण देने से कहीं ज्यादा प्रभाव खिलाड़ियों के पदक और उनकी सफलता का होता है। उनकी उपलब्धियां बच्चों को खेलों से जुड़ने और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करती हैं।

‘खेलो इंडिया’ को मजबूत करने पर जोर

प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से ‘खेलो इंडिया’ की प्रतिष्ठा को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसी खेल योजना की सफलता केवल कार्यक्रम आयोजित करने से नहीं, बल्कि तब दिखाई देती है जब युवा खेल को करियर के रूप में अपनाते हैं और खेल भावना के साथ मैदान में उतरते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत को खेलों में अभी लंबा सफर तय करना है और आने वाले समय में कई और पदक देश के खाते में जोड़ने हैं।

सीमित स्पर्धाओं के बावजूद भारत का शानदार प्रदर्शन

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते। भारत चौथे स्थान पर रहा।

इस बार कई ऐसे खेल प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं थे, जिनमें भारत की पदक जीतने की संभावनाएं मजबूत मानी जाती हैं। इसके बावजूद मुक्केबाजी, जूडो, एथलेटिक्स और पैरा-एथलेटिक्स सहित कई स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया।

प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए भरोसा जताया कि वे भविष्य में भी देश के लिए इसी तरह सफलता हासिल करते रहेंगे।

PM मोदी और भारतीय पदक विजेताओं की यह मुलाकात केवल जीत की बधाई तक सीमित नहीं रही। मीराबाई चानू के चार साल के संघर्ष, लवलीना बोरगोहेन की देशभक्ति और जादूमणि सिंह के कारगिल शहीदों के प्रति समर्पण ने भारतीय खेलों के पीछे मौजूद जज्बे की तस्वीर सामने रखी।

39 पदकों की उपलब्धि के साथ भारतीय दल ने साबित किया कि सीमित अवसरों के बावजूद मेहनत, अनुशासन और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। अब इन खिलाड़ियों की सफलता से प्रेरणा लेकर नई पीढ़ी खेल के मैदान में कितनी आगे बढ़ती है, इस पर सबकी नजर रहेगी।

August 10, 2026
झारखंड में छात्रों का उग्र प्रदर्शन: लाठीचार्ज-वॉटर कैनन के बावजूद नहीं माने अभ्यर्थी, बैरिकेड तोड़ विधानसभा की ओर बढ़े

रांची: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन सोमवार को उस समय और तेज हो गया, जब बड़ी संख्या में JPSC-JSSC अभ्यर्थी विधानसभा घेराव के लिए सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग पार कर विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश की। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। कार्रवाई के बावजूद कई प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे।

छात्रों का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार से लगातार बातचीत की जा रही है, लेकिन उनकी प्रमुख मांगों का अब तक ठोस समाधान नहीं निकला है। रविवार को सरकार और छात्रों के बीच छठे दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही। इसके बाद छात्रों ने सोमवार को बड़े स्तर पर विधानसभा घेराव का ऐलान किया।

बैरिकेडिंग पार कर विधानसभा की ओर बढ़े छात्र

रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की ओर से लगाई गई बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश की। बड़ी संख्या में छात्र आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बन गई।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। इसी दौरान एक छात्र के बैरिकेड पर चढ़कर डांस करने का वीडियो भी सामने आने की बात कही गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

लाठीचार्ज में घायल छात्र ने लगाए आरोप

प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में घायल हुए छात्र विक्रम कुमार ने आरोप लगाया कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और अचानक पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। उन्होंने सरकार से छात्रों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने की अपील की।

एक अन्य प्रदर्शनकारी ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि बैरिकेडिंग के पास मौजूद छात्रों पर लाठियां बरसाई गईं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि पुलिस कार्रवाई में कई छात्रों को चोटें आई हैं। हालांकि, पुलिस की कार्रवाई को लेकर सामने आए आरोपों के संबंध में विस्तृत आधिकारिक पक्ष का इंतजार है।

स्पाइडरमैन मास्क में पहुंचा प्रदर्शनकारी

छात्र आंदोलन के दौरान एक प्रदर्शनकारी स्पाइडरमैन का मास्क पहनकर भी नजर आया। उसने राज्य सरकार पर छात्रों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उसका कहना था कि वह सरकार तक अपनी और दूसरे अभ्यर्थियों की आवाज पहुंचाने के लिए प्रदर्शन में शामिल हुआ है।

यह दृश्य सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना। प्रदर्शनकारियों के बीच अलग-अलग तरीके से अपनी मांगों को सामने रखने की कोशिश देखने को मिली।

पूर्व JPSC चेयरमैन एल. खियांग्ते गिरफ्तार

इसी बीच JPSC की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के मामले में पूर्व चेयरमैन एल. खियांग्ते की गिरफ्तारी ने भी पूरे घटनाक्रम को महत्वपूर्ण बना दिया है।

सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान JPSC मुख्यालय में छापेमारी भी की गई थी। पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी को जांच की दिशा में अहम कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच के निष्कर्ष सामने आना बाकी है।

भूख हड़ताल के बावजूद छात्रों के बीच पहुंचे देवेंद्रनाथ महतो

प्रदर्शन में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। वह पहले से भूख हड़ताल पर हैं और लगातार अनशन के कारण उनकी तबीयत कमजोर बताई जा रही है।

बताया गया कि वह खुद चलने की स्थिति में नहीं थे। इसके बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने उन्हें सहारा देकर आगे पहुंचाया। कुछ तस्वीरों और वीडियो में छात्रों को उन्हें कंधे पर उठाकर ले जाते हुए देखा गया। इस दौरान उन्होंने तिरंगा लहराया और प्रदर्शनकारियों ने उनके समर्थन में नारे लगाए।

छठे दौर की वार्ता भी नहीं निकली समाधान तक

छात्रों और सरकार के बीच रविवार को हुई छठे दौर की बातचीत से समाधान निकलने की उम्मीद थी, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। इसके बाद छात्रों का आक्रोश और बढ़ गया।

अभ्यर्थियों की मांगों में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और भर्ती से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट कार्रवाई शामिल है। छात्र चाहते हैं कि सरकार उनकी शिकायतों पर ठोस कदम उठाए और प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाया जाए।

झारखंड में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का आंदोलन अब केवल विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि विधानसभा घेराव और पुलिस कार्रवाई के बाद मामला राजनीतिक रूप से भी गरमा गया है। एक ओर छात्र अपनी मांगों पर सरकार से स्पष्ट कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्व JPSC चेयरमैन की गिरफ्तारी ने परीक्षा विवाद की जांच को भी नया मोड़ दिया है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगली बातचीत में क्या कोई समाधान निकलता है या झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर आंदोलन और बड़ा रूप लेगा।

August 10, 2026
जयपुर में कांग्रेस का बड़ा हल्लाबोल, बैरिकेडिंग पर चढ़े खाचरियावास; पुलिस ने चलाई वाटर कैनन, जानें क्यों भड़का विवाद

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार को कांग्रेस की ओर से आयोजित ‘हिसाब मांगो रैली’ के दौरान माहौल उस समय गरमा गया, जब प्रदर्शनकारी नगर निगम की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।

प्रदर्शन के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास भी बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े नजर आए। उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस और बैरिकेडिंग के जरिए जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता।

नगर निगम के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

कांग्रेस ने जयपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली और शहर से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर ‘हिसाब मांगो रैली’ का आयोजन किया था। पार्टी का आरोप है कि जयपुर के लोगों को सड़क, सफाई, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इन मुद्दों को लेकर नगर निगम का घेराव करने का प्रयास किया। जैसे-जैसे प्रदर्शनकारी नगर निगम की ओर आगे बढ़े, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी।

इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी। कई कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए और आगे जाने की कोशिश करने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन चलाया।

बैरिकेड पर चढ़े खाचरियावास

प्रदर्शन के दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास भी बैरिकेड पर चढ़ गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर हमला बोला।

खाचरियावास ने कहा कि पुलिस की संख्या बढ़ाने या बैरिकेड लगाने से जनता की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस आम लोगों के अधिकारों के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रखेगी।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की की स्थिति भी देखने को मिली।

‘पृथ्वीराज नगर में एक भी मकान टूटा तो…’

प्रदर्शन के दौरान खाचरियावास ने पृथ्वीराज नगर से जुड़े प्रस्तावित कार्रवाई के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वहां एक भी मकान तोड़ा गया तो कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करेगी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस आम जनता के घरों और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में है। खाचरियावास ने सरकार को चेतावनी देते हुए अपने आंदोलन को आगे भी जारी रखने की बात कही।

हालांकि, पृथ्वीराज नगर में प्रस्तावित कार्रवाई और उससे जुड़े आरोपों को लेकर सरकार या संबंधित प्रशासन का पक्ष इस रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है।

सड़क, सफाई और सीवरेज समेत कई मुद्दे उठाए

कांग्रेस की ‘हिसाब मांगो रैली’ केवल एक मुद्दे तक सीमित नहीं रही। पार्टी ने जयपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठाए।

कांग्रेस नेताओं ने सड़क की स्थिति, सफाई व्यवस्था, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, अतिक्रमण और कर वसूली जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। पार्टी का आरोप है कि शहर की जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है और नगर निगम इन समस्याओं का प्रभावी समाधान नहीं कर पा रहा है।

कांग्रेस ने इन मुद्दों पर नगर निगम से जवाब मांगा और प्रदर्शन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की।

वाटर कैनन के बाद बढ़ा राजनीतिक टकराव

बैरिकेडिंग के पास वाटर कैनन चलाए जाने के बाद प्रदर्शन ने और राजनीतिक रूप ले लिया। कांग्रेस ने इसे जनता की आवाज को रोकने की कोशिश बताया, जबकि पुलिस की कार्रवाई का उद्देश्य प्रदर्शनकारियों को निर्धारित सुरक्षा घेरे से आगे बढ़ने से रोकना बताया गया।

प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्थानीय मुद्दों को लेकर आंदोलन जारी रखने का संदेश दिया।

निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन?

जयपुर में हुए इस प्रदर्शन को आगामी निकाय चुनावों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नगर निगम से जुड़े स्थानीय मुद्दे सीधे तौर पर शहर के मतदाताओं से जुड़े हैं। ऐसे में कांग्रेस ने ‘हिसाब मांगो रैली’ के जरिए इन्हें राजनीतिक बहस के केंद्र में लाने की कोशिश की है।

प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और खाचरियावास के आक्रामक तेवरों ने कांग्रेस के अभियान को राजनीतिक धार दी। आने वाले दिनों में भाजपा और कांग्रेस के बीच जयपुर के स्थानीय मुद्दों को लेकर बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।

आगे क्या?

जयपुर में हुए इस प्रदर्शन के बाद अब नजर इस बात पर रहेगी कि कांग्रेस अपने आंदोलन को किस तरह आगे बढ़ाती है और नगर निगम तथा राज्य सरकार की ओर से इन आरोपों पर क्या जवाब आता है।

फिलहाल ‘हिसाब मांगो रैली’ के दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल और खाचरियावास की सरकार को दी गई चेतावनी ने राजस्थान की सियासत में स्थानीय मुद्दों को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

जयपुर में कांग्रेस की ‘हिसाब मांगो रैली’ के दौरान बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश के बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन में प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए जनता के अधिकारों की लड़ाई जारी रखने की बात कही। कांग्रेस ने नगर निगम की कार्यप्रणाली और शहर की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कई सवाल उठाए हैं। अब इस प्रदर्शन के बाद सरकार और नगर निगम की प्रतिक्रिया पर राजनीतिक नजरें टिकी हैं।

August 10, 2026
‘हर कोई एक तरह से एक्टिंग करता है…’, अखिलेंद्र मिश्रा की हिंदी सिनेमा पर खरी-खरी, बोले- यादगार किरदार कहां हैं?

नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा ने मौजूदा फिल्म इंडस्ट्री को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। ‘क्रूर सिंह’, ‘मिर्ची सेठ’ और ‘डीएसपी भुरेलाल’ जैसे यादगार किरदारों से दर्शकों के बीच पहचान बनाने वाले अभिनेता का कहना है कि आज फिल्मों और टेलीविजन में पहले की तरह मजबूत और अलग पहचान वाले किरदार कम देखने को मिल रहे हैं।

एक हालिया बातचीत में अखिलेंद्र मिश्रा ने कहा कि किसी कलाकार के लिए स्क्रीन टाइम से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका किरदार होता है। उनके मुताबिक, पहले सपोर्टिंग रोल भी इतने प्रभावशाली तरीके से लिखे जाते थे कि दर्शक उन्हें वर्षों तक याद रखते थे। अब कई फिल्मों में किरदारों की अपनी अलग पहचान नजर नहीं आती।

‘हर कोई एक तरह से एक्टिंग करता है…’

अखिलेंद्र मिश्रा ने पीटीआई से बातचीत में मौजूदा फिल्मों में अभिनय के तरीके पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आज कई कलाकार एक ही तरह से अभिनय करते और एक ही तरह के लहजे में संवाद बोलते नजर आते हैं। इससे किरदारों की विशिष्टता कम हो जाती है।

अभिनेता का मानना है कि जब किसी फिल्म का किरदार ठीक से विकसित नहीं होता तो दर्शक उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाते। इसका सीधा असर फिल्म की कहानी और दर्शकों के अनुभव पर पड़ता है।

उन्होंने अलग-अलग रंगों की तुलना इंद्रधनुष से करते हुए समझाया कि कहानी, अभिनय, संगीत, भावनाओं और प्रस्तुति में विविधता जरूरी है। उनके मुताबिक, सिनेमा में अलग-अलग रंग होंगे तभी दर्शकों को कुछ नया और यादगार देखने को मिलेगा।

‘गब्बर सिंह और मोगैम्बो जैसे किरदार कहां हैं?’

अखिलेंद्र मिश्रा ने पुराने दौर के उन किरदारों का भी जिक्र किया, जो आज भी दर्शकों की यादों में मौजूद हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अब ‘गब्बर सिंह’ और ‘मोगैम्बो’ जैसे किरदार क्यों नहीं दिखाई देते।

उनका कहना है कि पहले फिल्मों में पुलिस, विलेन या सपोर्टिंग कैरेक्टर भी अपनी अलग पहचान रखते थे। ऐसे किरदारों को सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं माना जाता था, बल्कि उन्हें एक खास व्यक्तित्व और संवाद शैली दी जाती थी।

अभिनेता ने अपने करियर के उदाहरण देते हुए बताया कि उन्हें थिएटर में किए गए काम के आधार पर फिल्मों में मौके मिले। इसी वजह से वह मानते हैं कि कलाकार और किरदार के बीच सही तालमेल किसी फिल्म को यादगार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

थिएटर से फिल्मों तक पहुंचने का बताया अनुभव

अखिलेंद्र मिश्रा ने अपने करियर से जुड़ा अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें ‘सरफरोश’ में मिर्ची सेठ के किरदार के लिए निर्देशक जॉन मैथ्यू मथन ने उनके थिएटर काम को देखने के बाद चुना था।

इसी तरह ‘चंद्रकांता’ में क्रूर सिंह का किरदार भी उनकी पहचान का अहम हिस्सा बना। उनके अभिनय की खास शैली और संवाद अदायगी ने इस किरदार को दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया।

‘गंगाजल’ में डीएसपी भुरेलाल का किरदार भी उनके चर्चित कामों में शामिल है। इन भूमिकाओं ने यह साबित किया कि कहानी में छोटा या बड़ा रोल होने से ज्यादा महत्वपूर्ण किरदार का प्रभाव होता है।

इंडस्ट्री बदली, काम करने का तरीका हुआ व्यवस्थित

हालांकि अखिलेंद्र मिश्रा ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हुए बदलावों को पूरी तरह नकारात्मक नहीं बताया। उन्होंने माना कि पिछले कुछ वर्षों में फिल्मों और वेब सीरीज के निर्माण का तरीका काफी व्यवस्थित हुआ है।

उनके मुताबिक, इंडस्ट्री में नए लोग आए हैं और काम करने का तरीका ज्यादा आधुनिक और कॉर्पोरेट हुआ है। प्रोजेक्ट्स को तय समय में पूरा करने पर भी पहले की तुलना में ज्यादा ध्यान दिया जाता है।

अभिनेता ने इसे फिल्म इंडस्ट्री के सकारात्मक बदलावों में शामिल किया। यानी उनकी शिकायत पूरी इंडस्ट्री की कार्यप्रणाली से नहीं, बल्कि मुख्य रूप से कहानी और किरदारों में दिखाई देने वाली कमी से जुड़ी है।

क्यों जरूरी हैं यादगार किरदार?

अखिलेंद्र मिश्रा की बातों का मूल सवाल यही है कि क्या आज की फिल्मों में ऐसे किरदार लिखे जा रहे हैं, जिन्हें दर्शक फिल्म खत्म होने के बाद भी याद रखें?

आज फिल्मों और ओटीटी की संख्या लगातार बढ़ रही है। दर्शकों के पास कंटेंट के विकल्प भी पहले से कहीं ज्यादा हैं। ऐसे समय में किसी किरदार की अलग पहचान ही उसे भीड़ से अलग कर सकती है।

अखिलेंद्र मिश्रा के मुताबिक, मजबूत लेखन, अलग व्यक्तित्व, प्रभावशाली संवाद और स्वाभाविक अभिनय मिलकर किसी किरदार को यादगार बनाते हैं। यही वजह है कि पुराने दौर के कई सहायक और नकारात्मक किरदार आज भी दर्शकों की बातचीत का हिस्सा बने हुए हैं।

अखिलेंद्र मिश्रा ने हिंदी सिनेमा की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि फिल्मों को फिर से ऐसे किरदारों की जरूरत है, जिनकी अपनी अलग पहचान और व्यक्तित्व हो। हालांकि उन्होंने इंडस्ट्री के आधुनिक और व्यवस्थित होने की तारीफ भी की।

अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दौर का हिंदी सिनेमा क्या ऐसे नए किरदार दर्शकों को दे पाता है, जो ‘क्रूर सिंह’, ‘मिर्ची सेठ’ और पुराने दौर के दूसरे यादगार पात्रों की तरह लंबे समय तक लोगों की यादों में बने रहें।

August 9, 2026