पश्चिम बंगाल महिला योजना: अविवाहित महिलाओं को मिलेंगे 50 हजार रुपये, 14,454 सरकारी पदों पर भर्ती
पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और युवाओं को रोजगार देने के लिए कई बड़े फैसलों का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उच्च शिक्षा हासिल कर रही अविवाहित महिलाओं के लिए भगिनी निवेदिता योजना को मंजूरी देने की जानकारी दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को तीन साल में कुल 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना जनवरी 2027 से लागू होने की बात कही गई है।
तीन साल में मिलेंगे 50 हजार रुपये
भगिनी निवेदिता योजना के तहत लाभार्थियों को पूरी रकम एक साथ नहीं दी जाएगी। पहले साल 17 हजार रुपये, दूसरे साल 17 हजार रुपये और तीसरे साल 16 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस तरह तीन वर्षों में कुल आर्थिक सहायता 50 हजार रुपये होगी। सरकार का उद्देश्य उच्च शिक्षा हासिल कर रही अविवाहित छात्राओं को आर्थिक सहयोग देना और पढ़ाई बीच में छोड़ने की समस्या को कम करना है।
हालांकि योजना की विस्तृत पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और आधिकारिक आवेदन पोर्टल से जुड़ी पूरी जानकारी अभी जारी नहीं हुई है। इसलिए छात्राओं को आधिकारिक दिशा-निर्देश आने का इंतजार करना चाहिए।
14,454 सरकारी पदों पर होगी भर्ती
महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना के साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार ने 14,454 सरकारी पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। सरकार के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया को अगले छह से आठ महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन पदों में वन विभाग, अग्निशमन सेवा, जेल विभाग, गृह एवं पर्वतीय मामलों समेत कई विभाग शामिल हैं।
नई भर्तियों के लिए परीक्षा और चयन प्रक्रिया पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग तथा राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से पूरी की जाएगी।
एक लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार ने राज्य में एक लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था और अब उस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को भी पूरा किया जाएगा।
पुलिस में 12 हजार पदों पर नियुक्ति
सरकार ने पुलिस भर्ती को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया है। करीब 12 हजार पुलिस पदों पर नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया 11 अक्टूबर से शुरू होने की बात कही गई है। इसी दिन करीब 5 हजार उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जाने की योजना है। यह प्रक्रिया 14,454 स्वीकृत नए पदों से अलग बताई गई है।
कर्मबंधुओं का मानदेय भी बढ़ा
राज्य सरकार ने कर्मबंधुओं के मासिक मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। उनका मानदेय 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी इसी महीने से लागू होने की जानकारी दी गई है।
इसके अलावा सरकारी छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के भोजन भत्ते को भी बढ़ाया गया है। यह राशि 1,800 रुपये से बढ़ाकर 3,300 रुपये प्रति माह की गई है।
पश्चिम बंगाल सरकार के इन फैसलों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक कल्याण से जोड़कर देखा जा रहा है। खासतौर पर भगिनी निवेदिता योजना के जरिए उच्च शिक्षा हासिल कर रही अविवाहित छात्राओं को तीन वर्षों तक आर्थिक सहायता मिलने से उन्हें पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।