योगी सरकार का दिवाली से पहले कर्मचारियों को तोहफा, पात्र कर्मियों को मिलेगा 30 दिन का बोनस
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ बोनस देने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को त्योहार से पहले आर्थिक राहत मिलेगी।
सरकार के आदेश के मुताबिक, बोनस का लाभ अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को दिया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
30 दिन के वेतन के बराबर मिलेगा बोनस
योगी सरकार के इस फैसले के तहत पात्र कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान किया जाएगा। यह बोनस निर्धारित सरकारी नियमों और पात्रता शर्तों के अनुसार दिया जाएगा।
सरकार के निर्णय से नियमित अराजपत्रित कर्मचारियों के साथ-साथ उन कर्मचारियों को भी फायदा होगा, जो पात्र शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों में सेवाएं दे रहे हैं।
बोनस की 25 प्रतिशत राशि नकद मिलेगी
सरकार ने बोनस के भुगतान के लिए विशेष व्यवस्था की है। इसके तहत कुल स्वीकृत बोनस राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों को नकद दिया जाएगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत राशि उनके सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा की जाएगी।
इस व्यवस्था के जरिए कर्मचारियों को त्योहार के दौरान खर्च के लिए नकद राशि उपलब्ध होगी। वहीं, बोनस का बड़ा हिस्सा भविष्य की बचत के रूप में उनके खाते में सुरक्षित रहेगा।
कई विभागों के पात्र कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
योगी सरकार के फैसले का लाभ केवल राज्य सरकार के नियमित अराजपत्रित कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। आदेश के अनुसार, पात्र शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाएगा।
इस फैसले से दिवाली के मौके पर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सहारा मिलने की उम्मीद है। त्योहार के दौरान खरीदारी और अन्य घरेलू जरूरतों के लिए नकद बोनस की राशि उपयोगी साबित हो सकती है।
दिवाली से पहले सरकार का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय को त्योहार से पहले कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है। 30 दिन का तदर्थ बोनस देने की मंजूरी से पात्र कर्मचारियों में खुशी है।
सरकार की ओर से बोनस के भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत पूरी की जाएगी। कर्मचारियों को मिलने वाली वास्तविक राशि उनके वेतन और लागू पात्रता शर्तों के आधार पर तय होगी।