UP Election 2027: ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद मिलकर बनाएंगे तीसरा मोर्चा, दलित-मुस्लिम वोटों पर नजर, अखिलेश की बढ़ सकती है चुनौती

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गठबंधन की नई तस्वीर उभरने लगी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर सहमति बनने की खबर है। इस नए राजनीतिक मोर्चे का उद्देश्य प्रदेश के दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साथ लाना है।

इस गठबंधन की औपचारिक घोषणा के लिए लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित है। इसमें AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद शामिल हो सकते हैं। दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा जारी है।

150 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी, AIMIM की 40-45 सीटों पर नजर

प्रस्तावित गठबंधन को लेकर सामने आ रही जानकारी के मुताबिक, दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश की करीब 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही हैं। AIMIM की नजर मुस्लिम बहुल 40 से 45 सीटों पर बताई जा रही है, जबकि आजाद समाज पार्टी अन्य सीटों पर अपनी राजनीतिक ताकत आजमाना चाहती है।

हालांकि, गठबंधन की अंतिम सीटों की संख्या और दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट होने की उम्मीद है। कुछ छोटी क्षेत्रीय पार्टियों को भी इस मोर्चे में शामिल करने की कोशिश की जा रही है।

दलित-मुस्लिम समीकरण पर दोनों नेताओं की नजर

उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित और मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 21 प्रतिशत और मुस्लिम आबादी लगभग 19 प्रतिशत है। इस तरह दोनों समुदायों की कुल आबादी करीब 40 प्रतिशत बैठती है।

ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की रणनीति इसी सामाजिक समीकरण को राजनीतिक ताकत में बदलने की है। आजाद समाज पार्टी दलित मतदाताओं के बीच अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि AIMIM मुस्लिम बहुल इलाकों में संगठन और जनसंपर्क बढ़ा रही है।

राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, यदि दोनों पार्टियां इन समुदायों के मतदाताओं का समर्थन हासिल करने में सफल रहती हैं तो प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर चुनावी मुकाबला प्रभावित हो सकता है।

अखिलेश यादव के PDA समीकरण को मिल सकती है चुनौती

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी PDA समीकरण के आधार पर चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसे में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का साथ आना समाजवादी पार्टी के लिए नई चुनौती बन सकता है।

AIMIM पहले भी उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ उसकी बात आगे नहीं बढ़ सकी। अब अलग मोर्चा बनाने की तैयारी से विपक्षी खेमे के वोटों के बंटवारे की आशंका भी जताई जा रही है।

हालांकि, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि इस गठबंधन का सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा या यह खुद एक मजबूत तीसरे विकल्प के रूप में उभरेगा। इसका असर उम्मीदवारों, सीटों के बंटवारे और चुनावी प्रचार के बाद ही साफ होगा।

2022 के चुनाव में AIMIM और आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन

गठबंधन की ताकत समझने के लिए दोनों पार्टियों के पिछले चुनावी प्रदर्शन पर नजर डालना भी जरूरी है।

2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी को करीब 0.49 प्रतिशत वोट मिले, लेकिन वह एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हुई।

वहीं, आजाद समाज पार्टी ने 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी का वोट प्रतिशत करीब 0.13 रहा और उसे भी कोई विधानसभा सीट नहीं मिली।

इन आंकड़ों से साफ है कि दोनों दलों के सामने प्रदेश में अपना संगठन मजबूत करने और मतदाताओं का भरोसा हासिल करने की बड़ी चुनौती है।

बिहार में AIMIM की सफलता से मिली नई उम्मीद

AIMIM के लिए बिहार का चुनावी अनुभव भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पार्टी ने 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और पांच सीटों पर जीत हासिल की। पार्टी को लगभग 1.85 से 1.90 प्रतिशत वोट मिले।

हालांकि, बिहार और उत्तर प्रदेश की सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं का एक मजबूत भौगोलिक आधार है, जबकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता अलग-अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं।

इसलिए बिहार की सफलता को उत्तर प्रदेश में दोहराना AIMIM के लिए आसान नहीं होगा। चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन को इसी चुनौती से निपटने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

पश्चिमी यूपी और रोहिलखंड पर रहेगा विशेष फोकस

प्रस्तावित गठबंधन की चुनावी रणनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड के मुस्लिम और दलित बहुल क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया जा सकता है। इन इलाकों में दोनों समुदायों की अच्छी आबादी है और कई सीटों पर उनका चुनावी प्रभाव निर्णायक माना जाता है।

चंद्रशेखर आजाद पहले से ही दलित युवाओं और सामाजिक संगठनों के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ बढ़ाने में जुटे हैं। दूसरी तरफ ओवैसी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं।

दोनों नेताओं की कोशिश होगी कि स्थानीय स्तर पर संगठन मजबूत किया जाए और ऐसे उम्मीदवार उतारे जाएं जो अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हों।

बीजेपी, सपा और कांग्रेस के लिए क्या होंगे सियासी मायने?

उत्तर प्रदेश में अब तक 2027 का मुख्य मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के बीच माना जा रहा था। लेकिन AIMIM और आजाद समाज पार्टी के संभावित तीसरे मोर्चे ने चुनावी गणित को नया मोड़ दे दिया है।

समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह अपने PDA समीकरण को कितना मजबूत रख पाती है। वहीं बीजेपी की रणनीति विपक्षी मतों के संभावित बंटवारे के बीच अपने समर्थन आधार को मजबूत करने की होगी।

कांग्रेस के लिए भी यह गठबंधन महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि विपक्षी दलों के बीच सीटों और सामाजिक समीकरणों को लेकर नई बातचीत की स्थिति बन सकती है।

फिलहाल गठबंधन की वास्तविक ताकत का पता सीटों के बंटवारे, उम्मीदवारों की घोषणा और चुनावी मैदान में दोनों दलों के प्रदर्शन से ही चलेगा।

2027 से पहले यूपी की राजनीति में तीसरे मोर्चे की दस्तक

ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बनाने की कोशिश है। दोनों नेताओं की नजर दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने पर है।

अब सबकी निगाहें लखनऊ में होने वाली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं, जहां गठबंधन की औपचारिक घोषणा, सीटों की संख्या और आगे की रणनीति सामने आ सकती है। यदि यह मोर्चा अपने सामाजिक समीकरण को वोटों में बदलने में सफल रहता है तो 2027 का विधानसभा चुनाव और दिलचस्प हो सकता है।