Rajasthan High Court Reservation Ruling: दूसरे राज्य में बसने पर नहीं मिलेगा मूल राज्य के SC-ST-OBC आरक्षण का लाभ, हाईकोर्ट का अहम फैसला

जोधपुर: क्या कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बसने के बाद अपने मूल राज्य में मिलने वाला अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का आरक्षण नए राज्य की सरकारी नौकरी में भी हासिल कर सकता है? राजस्थान हाईकोर्ट ने इस सवाल पर अहम टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि एक राज्य में मिली जातिगत आरक्षण की सुविधा दूसरे राज्य में अपने आप लागू नहीं हो जाती।

यह मामला गुजरात से राजस्थान आकर बसीं बारिया शर्मिष्ठा बेन से जुड़ा है। वह मूल रूप से गुजरात की निवासी हैं और वहां अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से संबंधित हैं। विवाह के बाद राजस्थान आने पर उन्होंने राज्य की सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ लेने का दावा किया था। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उनकी विशेष अपील खारिज कर दी।

गुजरात में ST का दर्जा, राजस्थान में सामान्य श्रेणी में उम्मीदवारी

बारिया शर्मिष्ठा बेन गुजरात में अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती हैं। विवाह के बाद वह राजस्थान में रहने लगीं। उन्होंने राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए आवेदन किया और ST आरक्षण का लाभ मांगा।

राजस्थान सरकार ने भर्ती विज्ञापन की शर्तों के अनुसार उन्हें ST आरक्षण देने से इनकार कर दिया और उनकी उम्मीदवारी सामान्य श्रेणी में मानी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका दायर की, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने खंडपीठ के सामने विशेष अपील दाखिल की।

हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की अपील?

मामले की सुनवाई जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की खंडपीठ ने की। अदालत ने कहा कि सामाजिक पिछड़ेपन और वंचित परिस्थितियों की स्थिति अलग-अलग राज्यों में अलग हो सकती है। इसलिए किसी व्यक्ति को एक राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने का अर्थ यह नहीं है कि दूसरे राज्य में भी उसे उसी आधार पर आरक्षण का अधिकार मिल जाएगा।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी समुदाय का नाम दो राज्यों की आरक्षित सूची में होना अपने आप में दूसरे राज्य के आरक्षण का लाभ पाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का दिया हवाला

खंडपीठ ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख किया। इनमें Marri Chandra Shekhar Rao और Action Committee on the Issue of Caste Certificate से जुड़े फैसले शामिल हैं।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों के आधार पर माना कि किसी राज्य में अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर अपने मूल राज्य वाला आरक्षण का अधिकार अपने आप हासिल नहीं कर सकता।

इसके अलावा, एकल पीठ ने पहले Ranjana Kumari बनाम State of Uttarakhand मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए उनकी याचिका खारिज की थी। खंडपीठ ने भी इसी कानूनी स्थिति को सही माना।

विशेष अपील खारिज, सामान्य श्रेणी में ही मानी जाएगी उम्मीदवारी

पूरे मामले और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों पर विचार करने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने बारिया शर्मिष्ठा बेन की विशेष अपील खारिज कर दी। अदालत ने राज्य सरकार के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें उनकी उम्मीदवारी को ST के बजाय सामान्य श्रेणी में माना गया था।

इस फैसले से स्पष्ट हुआ कि दूसरे राज्य से राजस्थान आकर राज्य सरकार की नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को केवल अपने मूल राज्य के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्थान का आरक्षण लाभ नहीं मिल सकता।

क्या दूसरे राज्य में बसने पर हर तरह का आरक्षण खत्म हो जाता है?

इस फैसले को समझते समय एक महत्वपूर्ण अंतर ध्यान रखना जरूरी है। अदालत का मामला राजस्थान की राज्य सरकार की नर्सिंग ऑफिसर भर्ती और गुजरात में ST के रूप में मान्यता प्राप्त उम्मीदवार के दावे से जुड़ा था। इसे इस तरह नहीं समझना चाहिए कि दूसरे राज्य में जाने से व्यक्ति की जातिगत पहचान या मूल राज्य में मिलने वाला आरक्षण समाप्त हो जाता है।

राज्य सरकार की नौकरियों में SC-ST आरक्षण संबंधित राज्य की अधिसूचित सूची और भर्ती नियमों के आधार पर मिलता है। OBC आरक्षण के नियम भी राज्य और केंद्रीय सूची के अनुसार अलग हो सकते हैं। इसलिए हर मामले में संबंधित भर्ती का विज्ञापन, जाति सूची और लागू नियम देखना जरूरी है।

कुल मिलाकर, राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गुजरात में ST श्रेणी में आने वाली महिला को केवल राजस्थान में बसने और उसी समुदाय का नाम वहां की सूची में होने के आधार पर राजस्थान की राज्य भर्ती में ST आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।