Nagaland Number Plate Buses: राजस्थान में नागालैंड और अरुणाचल की नंबर प्लेट वाली बसें क्यों चलती हैं? जानिए टैक्स का पूरा गणित

अगर आप राजस्थान या उत्तर भारत के किसी दूसरे राज्य में बस से सफर करते हैं, तो आपने कई बार ऐसी बसें देखी होंगी जिनकी नंबर प्लेट पर नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश का नाम लिखा होता है। ऐसी बसों को देखकर अक्सर सवाल उठता है कि राजस्थान में चलने वाली बसों का रजिस्ट्रेशन आखिर पूर्वोत्तर राज्यों में क्यों कराया जाता है? क्या इसके पीछे कोई खास नियम है या फिर टैक्स बचाने का तरीका?

दरअसल, इसके पीछे मुख्य वजह बसों के रजिस्ट्रेशन और अलग-अलग राज्यों में लगने वाले मोटर वाहन टैक्स का अंतर है। कई बस ऑपरेटर दूसरे राज्यों में बस का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, क्योंकि वहां वाहन पंजीकरण और टैक्स का खर्च अपेक्षाकृत कम हो सकता है। इसके बाद इन बसों का इस्तेमाल राजस्थान समेत देश के दूसरे हिस्सों में किया जाता है।

दूसरे राज्यों में बसों का रजिस्ट्रेशन क्यों कराते हैं ऑपरेटर?

बस कारोबार में वाहन खरीदने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। इसके लिए संबंधित राज्य के परिवहन विभाग को निर्धारित टैक्स और अन्य शुल्क देना पड़ता है। अलग-अलग राज्यों में बसों पर लगने वाले टैक्स की दरें अलग होती हैं।

इसी अंतर का फायदा उठाने के लिए कुछ बस ऑपरेटर नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बसों का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। वहां बसों पर लगने वाला टैक्स कुछ परिस्थितियों में राजस्थान जैसे राज्यों की तुलना में कम पड़ सकता है।

बस ऑपरेटर दूसरे राज्यों से बस का चेसिस खरीदते हैं और वहीं उसका पंजीकरण भी करा लेते हैं। इसके बाद बस को अपने परिचालन क्षेत्र में लाकर चलाया जाता है। इस तरह बस की नंबर प्लेट किसी दूसरे राज्य की होती है, जबकि वह नियमित रूप से राजस्थान की सड़कों पर दिखाई देती है।

बसों पर टैक्स का कितना अंतर पड़ता है?

राजस्थान के परिवहन विभाग में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर कैलाश शर्मा के मुताबिक, बस ऑपरेटरों के दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन कराने के पीछे प्रमुख वजह टैक्स का अंतर है।

बसों पर लगने वाला टैक्स केवल एक बार का खर्च नहीं होता। बस के इस्तेमाल, उसके रूट और परिचालन के आधार पर अलग-अलग तरह के टैक्स और शुल्क लागू हो सकते हैं। इसके अलावा, दूसरे राज्यों में बस चलाने पर वहां के नियमों के अनुसार टैक्स या परमिट संबंधी औपचारिकताएं भी पूरी करनी पड़ती हैं।

यही वजह है कि बस ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन कराने से पहले अलग-अलग राज्यों के टैक्स ढांचे की तुलना करते हैं। जहां उन्हें कम खर्च दिखाई देता है, वहां वाहन का पंजीकरण कराने का विकल्प चुनते हैं।

एक बस को कई राज्यों में देना पड़ सकता है टैक्स

इस पूरे मामले को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई बस जयपुर से महाराष्ट्र के लिए चलती है। इस दौरान बस को राजस्थान से निकलकर गुजरात होते हुए महाराष्ट्र पहुंचना पड़ता है।

ऐसी स्थिति में बस ऑपरेटर को संबंधित राज्यों के नियमों के मुताबिक टैक्स और अन्य जरूरी शुल्क चुकाने पड़ सकते हैं। यानी बस का रजिस्ट्रेशन किसी एक राज्य में होने के बावजूद दूसरे राज्यों में परिचालन के लिए अलग-अलग औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं।

इससे बस ऑपरेटर का कुल खर्च बढ़ जाता है। यही कारण है कि कुछ कारोबारी वाहन खरीदने और रजिस्ट्रेशन कराने से लेकर रूट तय करने तक हर स्तर पर खर्च का हिसाब लगाते हैं।

एक बस पर एक लाख रुपये से ज्यादा का खर्च

मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर कैलाश शर्मा के मुताबिक, अगर सामान्य तरीके से बस चलाने के दौरान लगने वाले कुल टैक्स और खर्च का औसत देखा जाए, तो एक बस ऑपरेटर को एक लाख रुपये से ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं।

बसों के कारोबार में यह रकम काफी मायने रखती है, क्योंकि एक ऑपरेटर के पास कई बसें होती हैं। ऐसे में अगर हर बस पर टैक्स का खर्च अधिक हो, तो पूरे कारोबार की लागत बढ़ जाती है।

यही वजह है कि ऑपरेटर दूसरे राज्यों में उपलब्ध रजिस्ट्रेशन विकल्पों की तलाश करते हैं। हालांकि, केवल कम टैक्स देखकर दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन कराना ही पूरी कहानी नहीं है। बस को जहां चलाया जा रहा है, वहां के परमिट, टैक्स और परिवहन नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है।

क्या दूसरे राज्य की नंबर प्लेट वाली बस चलाना गैरकानूनी है?

किसी बस की नंबर प्लेट पर दूसरे राज्य का नाम होना अपने आप में गैरकानूनी होने का प्रमाण नहीं है। वाहन का रजिस्ट्रेशन वैध होना चाहिए और बस को संबंधित रूट पर चलाने के लिए जरूरी परमिट तथा अन्य दस्तावेज होने चाहिए।

इसके अलावा, दूसरे राज्यों में व्यावसायिक वाहन चलाने के लिए लागू टैक्स और परिवहन नियमों का पालन करना पड़ता है। यदि कोई बस नियमों के खिलाफ चलती है या जरूरी शुल्क और परमिट की शर्तें पूरी नहीं करती, तो परिवहन विभाग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

इसलिए नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश की नंबर प्लेट देखकर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि बस टैक्स चोरी कर रही है। इसके लिए उसके रजिस्ट्रेशन, परमिट और टैक्स से जुड़े दस्तावेजों की जांच जरूरी है।

टैक्स बचाने की रणनीति से जुड़ा है नंबर प्लेट का मामला

राजस्थान और उत्तर भारत की सड़कों पर नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश की नंबर प्लेट वाली बसें दिखाई देने के पीछे मुख्य वजह राज्यों के बीच टैक्स दरों का अंतर है। बस ऑपरेटर अपने कारोबार की लागत कम रखने के लिए दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनते हैं।

हालांकि, बस को जिस राज्य और रूट पर चलाया जाता है, वहां के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। ऐसे में अगली बार जब आपको किसी बस पर नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश की नंबर प्लेट दिखाई दे, तो समझ जाइए कि इसके पीछे वाहन रजिस्ट्रेशन और टैक्स का एक अलग गणित हो सकता है।