जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफे के बाद महाभियोग की कार्रवाई को बताया अवैध, बोले- मैं निर्दोष हूं
नई दिल्ली: इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने खिलाफ चल रही पद से हटाने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि न्यायाधीश पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें हटाने की कार्यवाही जारी रखने का कोई संवैधानिक आधार नहीं बचता। जस्टिस वर्मा ने खुद को निर्दोष बताते हुए स्पष्ट किया कि उनके इस्तीफे को किसी भी आरोप की स्वीकारोक्ति नहीं माना जाना चाहिए।
जस्टिस वर्मा ने इस संबंध में लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को पत्र लिखा है। यह पत्र 10 सितंबर को भेजा गया था, जिसे सांसदों के बीच भी साझा किया गया। इसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने 9 अप्रैल को राष्ट्रपति को तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा सौंप दिया था। ऐसे में उनके खिलाफ पद से हटाने की कार्यवाही अब समाप्त मानी जानी चाहिए।
इस्तीफा देना अपराध स्वीकार करना नहीं: जस्टिस वर्मा
अपने पत्र में जस्टिस वर्मा ने साफ कहा कि इस्तीफा देने का अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया है। उनका कहना है कि इस्तीफे को जांच समिति के निष्कर्षों की स्वीकृति या किसी तरह की गलती मानने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 217(1)(a) और सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 1978 के संविधान पीठ के फैसले ‘यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा’ का हवाला दिया। उनका तर्क है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश का इस्तीफा प्रभावी होने के लिए राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता।
जस्टिस वर्मा के मुताबिक, संविधान में न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया उन न्यायाधीशों के लिए है, जो अभी पद पर कार्यरत हैं। इस्तीफा देने के बाद उनके खिलाफ इस प्रक्रिया को जारी रखना संवैधानिक रूप से उचित नहीं है।
जांच समिति की कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल
जस्टिस यशवंत वर्मा पहले भी अपने खिलाफ गठित जांच समिति की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जता चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि जांच की प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं थी और उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया।
उन्होंने पत्र में कहा कि वह इस्तीफा देने तक जजेज इंक्वायरी कमेटी की जांच में शामिल रहे। हालांकि, जांच की प्रक्रिया को लेकर उनकी आपत्तियां बनी हुई हैं। उन्होंने समिति की रिपोर्ट को चुनौती देने का अधिकार भी सुरक्षित रखा है।
जस्टिस वर्मा ने समिति की रिपोर्ट पर आगे कोई टिप्पणी करने या भविष्य की कार्यवाही में शामिल होने से इनकार किया है। उन्होंने अपने पत्र और उससे जुड़े दस्तावेजों को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के सामने रखने तथा मामले को समाप्त करने का अनुरोध किया है।
क्या है जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ा कैश विवाद?
यह पूरा मामला मार्च 2025 का है। उस समय जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लगने के बाद बड़ी मात्रा में जली हुई नकदी मिलने का मामला सामने आया था। इस घटना के बाद न्यायपालिका में हलचल मच गई थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से इन-हाउस जांच कराई गई। इसके बाद जस्टिस वर्मा का तबादला उनके मूल हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। जांच के दौरान उन पर लगे आरोपों को लेकर आगे की कार्रवाई की सिफारिश की गई।
बाद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जजेज इंक्वायरी एक्ट, 1968 के तहत तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की। समिति ने अपनी रिपोर्ट 12 अगस्त 2026 को संसद में पेश की।
जांच समिति ने तीनों आरोपों को माना सही
जांच समिति की रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सही पाया गया। इनमें सरकारी आवास में मिली नकदी के स्रोत, स्वामित्व और मौजूदगी का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देना, महत्वपूर्ण साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में विफल रहना और जांच के दौरान दिए गए जवाबों को असंतोषजनक एवं टालमटोल वाला मानना शामिल था।
हालांकि, जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों को लगातार खारिज किया है और खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके इस्तीफे को जांच समिति की रिपोर्ट से सहमति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
अब संसद की कार्रवाई पर टिकी नजरें
जस्टिस वर्मा के पत्र के बाद उनके खिलाफ चल रही पद से हटाने की प्रक्रिया को लेकर संवैधानिक और कानूनी बहस फिर तेज हो गई है। एक तरफ जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में आरोपों को सही बताया है, वहीं दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा का तर्क है कि इस्तीफे के बाद उन्हें हटाने की कार्यवाही जारी नहीं रह सकती।
अब इस मामले में संसद और संबंधित संवैधानिक संस्थाओं का अगला रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है।