हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान, कर्मचारियों का DA 60% से बढ़ाकर 63% किया; 4,470 करोड़ रुपये जारी

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, महिलाओं और आम जनता को राहत देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के साथ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए कुल 4,470.77 करोड़ रुपये जारी किए हैं। मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं से लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

सरकारी कर्मचारियों का DA बढ़कर 63 प्रतिशत हुआ

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके बाद महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।

इस फैसले से लगभग 2.78 लाख नियमित सरकारी कर्मचारियों और 2.60 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा बोर्ड, निगमों, स्वायत्त संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पात्र कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

सरकार पर इस बढ़ोतरी से वित्त वर्ष 2026-27 में करीब 545 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।

लाडो लक्ष्मी योजना की 13वीं किस्त जारी

हरियाणा सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 10.59 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 222.52 करोड़ रुपये की 13वीं किस्त जारी की है। इसके साथ ही योजना के तहत अब तक कुल 2,689.15 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।

सरकार ने योजना के दूसरे चरण में पात्रता का दायरा भी बढ़ाया है। इसके तहत परिवार की वार्षिक आय सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दी गई है। नए नियमों के तहत 49,290 अतिरिक्त पात्र महिलाओं को भी योजना में शामिल किया गया है।

35 लाख से अधिक लोगों को पेंशन का लाभ

मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा की 15 योजनाओं के तहत 35,26,358 लाभार्थियों के खातों में 1,135.21 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं।

इसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि परिवार पहचान पत्र (PPP) के माध्यम से पात्र लाभार्थियों की पहचान की जा रही है, ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खातों में पहुंच सके।

पंचायतों को 1,158 करोड़ और नगर निकायों को 1,727.80 करोड़ रुपये

प्रदेश में ग्रामीण और शहरी विकास को गति देने के लिए भी बड़ी राशि जारी की गई है।

• 1,158 करोड़ रुपये: पंचायत राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास कार्यों के लिए।

• 1,727.80 करोड़ रुपये: नगर निकायों को शहरी विकास के लिए।

• 202.99 करोड़ रुपये: दयालु योजना के तहत 5,429 परिवारों को आर्थिक सहायता।

पंचायतों को जारी राशि 22 जिला परिषदों, 143 पंचायत समितियों और 6,230 ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगी। वहीं नगर निकायों को मिलने वाली राशि का इस्तेमाल स्थानीय विकास और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा।

हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपये में गैस सिलेंडर

हरियाणा सरकार ने हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत 6.05 लाख महिलाओं को LPG सब्सिडी के रूप में 24.25 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को रसोई गैस के खर्च में राहत देना है।

दयालु योजना के तहत 5,429 परिवारों को मदद

मुख्यमंत्री ने दयालु योजना के तहत 5,429 परिवारों को 202.99 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता भी जारी की है। इसके साथ योजना के तहत अब तक कुल 97,655 परिवारों को 3,682.83 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

यह योजना पात्र परिवारों को कठिन परिस्थितियों में आर्थिक मदद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।

मधुमक्खी पालकों को बीमा योजना का लाभ

हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के दायरे में मधुमक्खी पालन को भी शामिल किया है। इसके तहत मधुमक्खी की प्रत्येक कॉलोनी और बॉक्स पर 1,250 रुपये का बीमा कवर देने का प्रावधान किया गया है।

इसके लिए पालकों को 50 रुपये का प्रीमियम देना होगा। योजना के तहत अधिकतम 6.25 लाख रुपये तक के दावे का प्रावधान बताया गया है। इससे मधुमक्खी पालन से जुड़े किसानों और कारोबारियों को प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षा मिलेगी।

सीएम नायब सिंह सैनी ने योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने पर दिया जोर

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान कर आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है।

सरकार की ओर से जारी 4,470.77 करोड़ रुपये में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देने के साथ महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों, किसानों, पंचायतों और शहरी निकायों के लिए भी राशि शामिल है।

इस तरह हरियाणा सरकार की इन घोषणाओं में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और विभिन्न योजनाओं के लिए जारी आर्थिक सहायता प्रमुख है।