सूखा प्रभावित किसान के घर दिवाली मनाने पहुंचे सीएम फडणवीस, बोरवेल खुदाई पर दी बड़ी राहत

सब हेडलाइन: नागपुर के किसान परिवार के साथ बिताई दिवाली, बागवानी फसलों को बचाने के लिए 15 दिसंबर तक कुछ क्षेत्रों में बोरवेल खुदाई की अनुमति देने का ऐलान

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सूखे से जूझ रहे किसानों की समस्याओं को करीब से समझने के लिए नागपुर जिले के सूखा प्रभावित गांव लोहारी सावंगा का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने एक किसान परिवार के घर पहुंचकर उसके साथ दिवाली मनाई और ग्रामीणों से खेती, सिंचाई, फसल नुकसान तथा पानी की कमी से जुड़ी समस्याओं पर बातचीत की।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों को राहत देने के लिए कुछ क्षेत्रों में बोरवेल खुदाई पर लगी पाबंदियों में अस्थायी छूट देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बागवानी फसलों और फलदार पेड़ों को सूखने से बचाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए प्रशासन की अनुमति और भूजल स्तर की निगरानी के साथ 15 दिसंबर तक कुछ इलाकों में बोरवेल खुदाई की जा सकेगी।

किसान परिवार के साथ बिताई दिवाली

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लोहारी सावंगा गांव में किसान रामभाऊ बलपांडे के घर पहुंचे। यहां उन्होंने किसान परिवार के साथ समय बिताया और पारंपरिक भोजन भी किया। इसके बाद उन्होंने गांव के लोगों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनीं।

ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को बताया कि कम बारिश के कारण सोयाबीन और कपास की फसल प्रभावित हुई है। इसके अलावा सिंचाई के लिए पानी की कमी और जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं।

मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर राहत पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे।

बागवानी फसलों को बचाने के लिए बोरवेल पर छूट

सीएम फडणवीस ने कहा कि सूखे की वजह से फलदार पेड़ों को बचाना बड़ी चुनौती बन गया है। यदि संतरा और अन्य फलों के पेड़ पानी की कमी के कारण सूख जाते हैं तो उन्हें दोबारा तैयार होने और उत्पादन देने में कई साल लग सकते हैं।

इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ चयनित क्षेत्रों में बोरवेल खुदाई पर लगी पाबंदी में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। यह छूट 15 दिसंबर तक लागू रहेगी। हालांकि, इसके लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी और भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए निगरानी भी की जाएगी।

गांव में 10 किसानों को मिलेगा सिंचाई कुएं का लाभ

मुख्यमंत्री ने लोहारी सावंगा के 10 किसानों को सिंचाई कुआं योजना का लाभ देने की घोषणा की। इसके साथ ही गांव में करीब 2.43 करोड़ रुपये की लागत से जल भंडारण संरचना बनाने की योजना भी बताई।

इस संरचना से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने, आसपास के कुओं का भूजल स्तर बेहतर बनाने और पेयजल की उपलब्धता मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

जल संरक्षण के लिए बनेंगे खेत तालाब और सीमेंट बांध

मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखे की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए बड़े स्तर पर जल संरक्षण के कार्य किए जाएंगे। इसके तहत खेत तालाब, सीमेंट बांध और अन्य जल संचयन संरचनाओं के निर्माण पर जोर दिया जाएगा।

उन्होंने नलगंगा-वैनगंगा नदी जोड़ परियोजना का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस परियोजना से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके अलावा मराठवाड़ा वाटर ग्रिड परियोजना को भी गति देने की बात कही गई।

87 लाख से अधिक किसानों को मिल चुकी है 5,000 रुपये की सहायता

महाराष्ट्र सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को दिवाली से पहले आर्थिक राहत देने के लिए 5,000 रुपये की अंतरिम सहायता देने की घोषणा की थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 5 नवंबर तक 87,45,669 किसानों के बैंक खातों में कुल 4,372.83 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके थे।

सरकार के अनुसार, कुछ किसानों के खातों में बैंक विवरण और तकनीकी गड़बड़ियों के कारण राशि पहुंचने में देरी हुई। ऐसे मामलों को ठीक करने की प्रक्रिया जारी है, ताकि पात्र किसानों तक सहायता पहुंचाई जा सके।

सूखे से प्रभावित 305 तालुकों में राहत उपाय

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 तालुकों में से 305 को सूखा प्रभावित घोषित किया है। इन क्षेत्रों में किसानों को राहत देने के लिए फसल ऋण पुनर्गठन, बिजली बिलों में रियायत, भूमि राजस्व में छूट और किसानों के बच्चों की शिक्षा फीस में राहत जैसे उपाय लागू किए गए हैं।

सरकार ने सहकारी बैंकों और ऋण संस्थाओं को किसानों से जबरन वसूली नहीं करने की चेतावनी भी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखे की स्थिति में किसानों को राहत पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।