Haryana CM Nayab Singh Saini News: हरियाणा में ₹219.91 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी, सड़क, पानी और सीवर व्यवस्था में होगा सुधार

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त कार्य खरीद समिति की बैठक में 11 प्रस्तावों को स्वीकृति, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, पानीपत, पलवल और सिरसा सहित कई शहरों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए।

चंडीगढ़, 25 अक्टूबर 2026। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने प्रदेश में शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 24 अक्टूबर को चंडीगढ़ में आयोजित उच्चाधिकार प्राप्त कार्य खरीद समिति की बैठक में कुल ₹219.91 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई।

इन परियोजनाओं में सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत, पेयजल आपूर्ति, सीवर व्यवस्था, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, पार्कों का सौंदर्यीकरण और ठोस कचरा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।

बैठक में कुल 13 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 11 को मंजूरी दी गई, जबकि दो प्रस्तावों पर फैसला फिलहाल टाल दिया गया।

विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता पर मुख्यमंत्री का जोर

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक में संबंधित विभागों और निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए।

उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध क्रियान्वयन राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। अधिकारियों को परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने और कार्यों को समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए गए।

गुरुग्राम में ₹38.79 करोड़ की कचरा प्रबंधन परियोजना

हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में ठोस कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण और प्रसंस्करण के लिए ₹38.79 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है।

तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण गुरुग्राम में कचरा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है। नई परियोजना से नगर निगम की कचरा प्रसंस्करण क्षमता को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

इसी प्रकार फरीदाबाद के प्रतापगढ़ गांव में ₹17.14 करोड़ की लागत से ठोस कचरा प्रसंस्करण परियोजना को मंजूरी दी गई है।

नारनौल क्लस्टर में ₹18.70 करोड़ से होगा कचरे का निस्तारण

नगर निकायों में सफाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए नारनौल क्लस्टर में ₹18.70 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है।

इस परियोजना के अंतर्गत नारनौल, महेंद्रगढ़, कनीना, नांगल चौधरी और अटेली मंडी जैसे क्षेत्रों से प्रतिदिन निकलने वाले नगर निकाय कचरे के प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी।

इस पहल का उद्देश्य कचरे के व्यवस्थित निस्तारण को बढ़ावा देना और शहरी स्वच्छता व्यवस्था में सुधार करना है।

फरीदाबाद में पेयजल, सीवर और स्ट्रीट लाइट के लिए बड़ी मंजूरी

फरीदाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के विस्तार को भी प्राथमिकता दी गई है।

नगर निगम के वार्ड नंबर 39 स्थित सीही गांव में ₹17.77 करोड़ की लागत से पेयजल आपूर्ति, सीवर, जल निकासी और स्ट्रीट लाइट संबंधी कार्यों को मंजूरी दी गई है।

इसी तरह वार्ड नंबर 35 के भुडेना गांव में ₹13.85 करोड़ की लागत से बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा।

इन कार्यों से संबंधित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति और जल निकासी व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।

इसके अतिरिक्त बल्लभगढ़ में नगर निगम कार्यालय भवन के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है।

हिसार में डेयरियों को स्थानांतरित करने की योजना मंजूर

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति ने हिसार शहर में दूध डेयरियों को निर्धारित स्थान पर स्थानांतरित करने से संबंधित परियोजना को भी मंजूरी दी।

शहरों के आवासीय क्षेत्रों में संचालित डेयरियों से सफाई, यातायात और जल निकासी संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

डेयरियों के व्यवस्थित स्थानांतरण से शहरी प्रबंधन को बेहतर बनाने में सहायता मिलने की संभावना है।

इसके साथ ही हिसार सहित विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीन बेल्ट और पार्कों के विकास, मरम्मत तथा रखरखाव से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।

इनमें नई स्वीकृत कॉलोनियों के पार्कों और विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के अनुकूल सार्वजनिक सुविधाओं के विकास से जुड़े कार्य भी शामिल हैं।

पानीपत में ₹17.94 करोड़ से बनेगा बैंक्वेट हॉल

पानीपत नगर निगम के वार्ड नंबर 20 में ₹17.94 करोड़ की लागत से बैंक्वेट हॉल के निर्माण को मंजूरी दी गई है।

इस परियोजना का उद्देश्य शहर में सार्वजनिक और सामाजिक आयोजनों के लिए आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करना है।

परियोजना पूरी होने के बाद स्थानीय लोगों को आयोजनों के लिए एक अतिरिक्त सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

पलवल में ₹9.28 करोड़ से बनेगी मॉडल सड़क

पलवल शहर में आगरा चौक से श्रद्धानंद पार्क के अंतिम छोर तक दोनों ओर मॉडल सड़क विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

इस कार्य के लिए ₹9.28 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

मॉडल सड़क परियोजना से संबंधित मार्ग की स्थिति बेहतर बनाने और यातायात सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है।

सिरसा में ₹13.29 करोड़ से सड़कों की मरम्मत

सिरसा शहर में वर्षा जल निकासी प्रणाली के निर्माण के दौरान खोदी गई सड़कों की मरम्मत और दोबारा कारपेटिंग के लिए ₹13.29 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है।

सड़क मरम्मत का कार्य पूरा होने पर स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

वित्तीय प्रबंधन को लेकर सरकार का दावा

बैठक में स्वीकृत परियोजनाओं के लिए बातचीत के बाद कुल ₹219.91 करोड़ की लागत निर्धारित की गई।

राज्य सरकार के अनुसार, निविदा प्रक्रिया में बातचीत के माध्यम से ₹18.81 करोड़ की बचत हुई है। हालांकि घोषित ₹233.68 करोड़ की निविदा राशि और ₹219.91 करोड़ की स्वीकृत लागत के बीच अंतर ₹13.77 करोड़ है। इस अंतर और बताई गई कुल बचत के बीच विसंगति का विस्तृत स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है।

सरकार का कहना है कि परियोजनाओं की लागत पर बातचीत का उद्देश्य सार्वजनिक धन का किफायती उपयोग सुनिश्चित करना है।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव डॉ. यशपाल और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान विभिन्न नगर निकायों की विकास संबंधी जरूरतों और प्रस्तावित परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया।

हरियाणा के शहरी विकास को मिलेगी गति

हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, पानीपत और अन्य शहरों का तेजी से विस्तार हो रहा है। बढ़ती आबादी के साथ सड़क, पेयजल, सीवर और सफाई जैसी सुविधाओं की मांग भी लगातार बढ़ रही है।

ऐसे में सरकार द्वारा स्वीकृत नई परियोजनाएं शहरी आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

हालांकि परियोजनाओं को मंजूरी मिलना पहला चरण है। इनका वास्तविक लाभ नागरिकों तक पहुंचाने के लिए निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना और गुणवत्ता सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

मुख्यमंत्री ने समयबद्ध विकास का दिया संदेश

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

सरकार की ओर से स्वीकृत ₹219.91 करोड़ के विकास कार्यों से हरियाणा के विभिन्न शहरों में सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, सीवर नेटवर्क, सड़कों और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की उम्मीद है।

अब इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने और निर्धारित समय सीमा में पूरा होने पर निगाहें रहेंगी।