CM पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड को बड़ी सौगात, 9 नगर निकायों में बने देवभूमि रजत जयंती पार्क जनता को समर्पित

ऋषिकेश: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की रजत जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को विकास और सार्वजनिक सुविधाओं की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान चार जिलों के नौ नगर निकायों में विकसित किए गए देवभूमि रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण कर उन्हें जनता को समर्पित किया। इसके साथ ही देहरादून जिले में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सात विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए आठ कूड़ा संग्रहण वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

चार जिलों के नौ नगर निकायों में विकसित हुए पार्क

देवभूमि रजत जयंती पार्क देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और उत्तरकाशी जिलों के नौ नगर निकायों में विकसित किए गए हैं। इन पार्कों को शहरों में खाली पड़े और कूड़े से भरे स्थानों को साफ-सुथरे, हरे-भरे सार्वजनिक स्थलों में बदलकर तैयार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की रजत जयंती पर सरकार ने संकल्प लिया था कि राज्य स्थापना की यादें केवल समारोहों तक सीमित न रहें, बल्कि विकास कार्यों के रूप में धरातल पर भी दिखाई दें। इसी सोच के साथ शहरी क्षेत्रों में इन पार्कों को विकसित किया गया है।

बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए होंगी सुविधाएं

मुख्यमंत्री के अनुसार, इन पार्कों में समाज के सभी आयु वर्गों की जरूरतों का ध्यान रखा गया है। बच्चों के खेलने के लिए स्थान उपलब्ध होंगे, बुजुर्गों के लिए टहलने की सुविधा होगी और महिलाओं के बैठने तथा आराम करने के लिए भी उचित व्यवस्था की गई है।

युवा इन पार्कों में योग और व्यायाम कर सकेंगे। इसके साथ ही पार्कों में उत्तराखंड की संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी देखने को मिलेगी। इससे ये स्थान केवल मनोरंजन के केंद्र नहीं, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करने वाले सार्वजनिक स्थल भी बनेंगे।

मुख्यमंत्री ने नगर निकायों से अपील की कि पार्कों के रखरखाव में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि इनका लंबे समय तक बेहतर उपयोग हो सके।

36 करोड़ रुपये से अधिक की सात विकास योजनाओं की सौगात

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने देहरादून जिले की सात विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन योजनाओं पर 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं और नागरिक सेवाओं को मजबूत करना है।

इसके अलावा नगर निकायों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आठ कूड़ा संग्रहण वाहनों को रवाना किया गया। सरकार का प्रयास है कि शहरी क्षेत्रों में कचरा संग्रहण और उसके निस्तारण की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जाए।

उत्तराखंड के 108 शहरी निकाय ODF घोषित

मुख्यमंत्री ने राज्य में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 108 शहरी निकाय खुले में शौच से मुक्त यानी ODF हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन भी प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य के शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण से लगभग 109 एकड़ जमीन दोबारा उपयोग के लिए उपलब्ध कराई गई है। रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस तैयार करने की पहल भी की जा रही है।

1,375 करोड़ रुपये की स्वच्छता कार्ययोजना पर काम

शहरी स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए लगभग 1,375 करोड़ रुपये की व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत 27 सीवेज और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं।

सफाई कार्यों को मशीनीकृत करने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि पर्यावरण मित्रों को असुरक्षित परिस्थितियों में काम न करना पड़े। चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम के माध्यम से 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक वापस एकत्र किए जाने की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने दी।

पेयजल और आवास योजनाओं पर भी सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि AMRUT योजना के पहले चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं। इनके माध्यम से 72 हजार से अधिक परिवारों को नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।

AMRUT 2.0 के तहत लगभग 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इनका लक्ष्य 40 हजार अतिरिक्त परिवारों तक पेयजल पहुंचाना और जलाशयों तथा तालाबों का पुनर्जीवन करना है।

वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं और 50 हजार से ज्यादा परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

कुंभ-2027 को देखते हुए हरिद्वार में डिजिटल निगरानी

मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल बनाने पर भी काम किया जा रहा है। UPYOG प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स, नामांतरण और ट्रेड लाइसेंस जैसी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।

आगामी कुंभ-2027 को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है, ताकि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों का विकास तभी सार्थक है, जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने नागरिकों से स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की।