CM हरियाणा की बड़ी खबर: SC/ST मामलों में 60 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करने के आदेश, लापरवाही पर 10 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्ती दिखाते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि SC/ST से जुड़े सभी मामलों में निर्धारित 60 दिनों की समय-सीमा के भीतर अदालत में चार्जशीट दाखिल की जाए। पीड़ितों को न्याय दिलाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में दिए। बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

पांच जिलों में स्थापित होंगी विशेष अदालतें

SC/ST से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी में विशेष अदालतें स्थापित करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। इन अदालतों का उद्देश्य मामलों की सुनवाई जल्द पूरी करना और पीड़ितों को न्याय के लिए लंबा इंतजार करने से बचाना है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विशेष अदालतों की स्थापना में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। मामलों की नियमित निगरानी के साथ लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए।

लापरवाही बरतने वाले 10 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई

बैठक में बताया गया कि पीड़ितों को न्याय दिलाने में लापरवाही बरतने के मामले में 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जिला और उपमंडल स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

ये अधिकारी जांच की प्रगति पर नजर रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मामलों का निपटारा तय समय-सीमा में हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में SC/ST से जुड़े मामले अधिक सामने आ रहे हैं, वहां विशेष अभियान चलाकर समीक्षा की जाए।

संवेदनशील थानों और इलाकों पर रहेगी विशेष निगरानी

मुख्यमंत्री ने अधिक मामले दर्ज करने वाले पुलिस थानों की अलग से पहचान कर उन पर वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी बढ़ाने को कहा है। ऐसे क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी मजबूत करने और संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केवल अपराध दर्ज करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपराध के कारणों को समझना और उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाना भी जरूरी है। लंबित मामलों की जांच में तेजी लाई जाए और पीड़ितों के साथ संवेदनशीलता से व्यवहार किया जाए।

1,046 पीड़ितों को 13.49 करोड़ रुपये की सहायता

बैठक में पीड़ितों को दी जा रही आर्थिक सहायता और पुनर्वास की जानकारी भी साझा की गई। अधिकारियों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में अत्याचार के 1,046 पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के लिए अब तक 13.49 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 418 लाभार्थियों को 10.45 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई है।

सरकार ने दोहराई सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा, सम्मान और समानता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस और प्रशासन को जवाबदेही के साथ काम करना होगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मामलों की जांच में तेजी, समय पर कार्रवाई और नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी पीड़ित को न्याय पाने के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े।