गढ़चिरौली बनेगा देश का अगला स्टील हब, CM देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान; 100% माओवाद मुक्त होने का दावा

गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि गढ़चिरौली अब माओवाद से मुक्त होकर विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जिले को देश का अगला बड़ा स्टील हब बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, गढ़चिरौली आने वाले समय में महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है।

मुख्यमंत्री ने यह बात भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर गढ़चिरौली में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस और राष्ट्रीय आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सव के कार्यक्रम में कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।

गढ़चिरौली को स्टील सिटी बनाने की तैयारी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गढ़चिरौली लंबे समय तक नक्सलवाद और माओवादी हिंसा से प्रभावित रहा है, लेकिन अब जिले में परिस्थितियां बदल रही हैं। उन्होंने दावा किया कि गढ़चिरौली 100 प्रतिशत माओवाद मुक्त हो चुका है।

उन्होंने कहा कि अब जिले की पहचान केवल नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में नहीं होगी, बल्कि इसे औद्योगिक और आर्थिक विकास के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

फडणवीस ने गढ़चिरौली को देश की अगली स्टील सिटी बनाने की बात कही। उनके अनुसार, यहां उपलब्ध संसाधनों और औद्योगिक संभावनाओं का इस्तेमाल करके रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे और जिले को महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था का इंजन बनाया जाएगा।

आदिवासी समाज को विकास के केंद्र में रखने का वादा

मुख्यमंत्री ने कहा कि गढ़चिरौली के विकास में आदिवासी समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास की योजनाओं में आदिवासी समाज, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष रूप से आदिवासी बेटियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि जिले में औद्योगिक विकास के साथ स्थानीय लोगों के लिए शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर तैयार किए जाने चाहिए, ताकि यहां के लोगों को विकास का सीधा लाभ मिल सके।

फडणवीस ने भरोसा दिलाया कि गढ़चिरौली का विकास जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज में जगाया था आत्मसम्मान

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने बहुत कम उम्र में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई और आदिवासी समुदाय को अपने अधिकारों के लिए संगठित किया।

फडणवीस ने कहा कि बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन किया। उनके संघर्ष ने समुदाय में आत्मसम्मान और एकजुटता की भावना को मजबूत किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज के कई स्वतंत्रता सेनानियों और नायकों का योगदान लंबे समय तक इतिहास में पर्याप्त स्थान नहीं पा सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन नायकों के योगदान को देश के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने तांत्या मामा भील, राघोजी भांगरे, रानी दुर्गावती और भगवान बिरसा मुंडा जैसे जनजातीय नायकों का भी उल्लेख किया।

आदिवासी विद्यार्थियों को शिक्षा और छात्रवृत्ति पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार आदिवासी विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इनमें छात्रावास, शिक्षा सुविधाएं और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति जैसी पहल शामिल हैं।

उन्होंने केंद्र सरकार की पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, इन योजनाओं का उद्देश्य दूरदराज के आदिवासी गांवों तक बुनियादी सुविधाएं और विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मुख्यधारा के आर्थिक अवसरों से जोड़ना जरूरी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 3,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का किया शुभारंभ

जनजातीय गौरव दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन दिया। इस अवसर पर आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये की 246 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया।

इनमें 173 परियोजनाओं का उद्घाटन और 73 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल बताया गया। इनका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना है।

कार्यक्रम में 38 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और पीएम जनमन योजना के तहत 100 बहुउद्देशीय केंद्रों का उद्घाटन भी शामिल था। इसके अलावा 19 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और 12 जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्रों की आधारशिला रखी गई।

गढ़चिरौली की बदलती पहचान पर सरकार का जोर

गढ़चिरौली को लंबे समय तक नक्सलवाद से प्रभावित जिले के रूप में जाना जाता रहा है। अब राज्य सरकार इसे औद्योगिक विकास, रोजगार और आदिवासी कल्याण के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कर रही है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि गढ़चिरौली महाराष्ट्र का अंतिम जिला नहीं, बल्कि भविष्य में राज्य के विकास का अग्रणी जिला बनेगा। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।