हरियाणा की सभी 20 जेलों के लिए गठित हुए बोर्ड ऑफ विजिटर्स, जिला जज करेंगे अध्यक्षता, कैदियों के अधिकारों पर रहेगी नजर

हरियाणा की जेलों में कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा और जेल प्रशासन की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश की सभी 20 जेलों के लिए जिला स्तर पर ‘बोर्ड ऑफ विजिटर्स’ का गठन किया गया है। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक जिले में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। इन बोर्डों के माध्यम से जेलों की नियमित निगरानी की जाएगी और वहां बंद कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं तथा उनके साथ होने वाले व्यवहार पर नजर रखी जाएगी।

हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा ने आयोग के असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा को इन बोर्डों का आधिकारिक सदस्य नामित किया है। इस पहल का उद्देश्य जेलों में पारदर्शिता बढ़ाना और कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना है।

सभी 20 जेलों की होगी निगरानी

हरियाणा सरकार की इस व्यवस्था के तहत प्रदेश की सभी 20 जेलों को जिला स्तर पर गठित बोर्ड ऑफ विजिटर्स के दायरे में लाया गया है। प्रत्येक जिले में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे।

बोर्ड के सदस्य जेलों का निरीक्षण करेंगे और वहां उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति का जायजा लेंगे। इसके साथ ही कैदियों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं, भोजन, रहने की व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाओं की समीक्षा भी की जाएगी।

इस व्यवस्था से जेलों के कामकाज पर बाहरी निगरानी मजबूत होने की उम्मीद है।

मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि भी होंगे सदस्य

हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा ने आयोग के असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा को बोर्ड ऑफ विजिटर्स का आधिकारिक सदस्य नामित किया है।

आयोग के प्रतिनिधि की मौजूदगी से जेलों में मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने और उनकी निगरानी करने में मदद मिलेगी। यदि किसी कैदी को बुनियादी सुविधाओं की कमी, दुर्व्यवहार या अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे मामलों पर ध्यान दिया जा सकेगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया गया कदम

बोर्ड ऑफ विजिटर्स के गठन की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के 3 अक्टूबर 2024 के ऐतिहासिक फैसले से जुड़ी है। यह फैसला जेलों में जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और कैदियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया गया था।

इस फैसले के तहत जेलों में भेदभाव रोकने और कैदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया था।

जेलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का उद्देश्य

बोर्ड ऑफ विजिटर्स का प्रमुख उद्देश्य जेलों में बंद कैदियों की परिस्थितियों का जायजा लेना और जेल प्रशासन को जवाबदेह बनाना है। इसके जरिए जेलों में होने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकेंगे।

जेलों में कैदियों को सम्मानजनक व्यवहार, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य बुनियादी अधिकार मिलना जरूरी है। नई व्यवस्था से इन पहलुओं पर नियमित ध्यान देने में मदद मिलेगी।

हरियाणा की सभी 20 जेलों के लिए बोर्ड ऑफ विजिटर्स का गठन जेल सुधार और मानवाधिकारों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इससे जेलों की निगरानी व्यवस्था अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की उम्मीद है।