हिमाचल की सरकारी संपत्तियां नहीं बिकेंगी, CM सुक्खू का बड़ा ऐलान; BJP पर लगाए गंभीर आरोप
हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सरकारी संपत्तियों को लेकर विवाद तेज हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि प्रदेश की किसी भी सरकारी संपत्ति को बेचा नहीं जाएगा। उन्होंने शिमला स्थित ऐतिहासिक पीटरहॉफ होटल को लेकर भी स्थिति साफ करते हुए कहा कि सरकार इसे बेचने नहीं जा रही है, बल्कि पुरानी इमारत को हटाकर वहां 100 से अधिक कमरों वाली नई इमारत बनाने की योजना है।
मुख्यमंत्री ने विपक्षी बीजेपी के ‘हिमाचल ऑन सेल’ आरोपों का जवाब देते हुए पूर्व बीजेपी सरकार पर औद्योगिक जमीन निजी कंपनियों को बेहद कम कीमत पर आवंटित करने और सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार प्रदेश की संपत्तियों की रक्षा करने और राज्य को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है।
पीटरहॉफ को नहीं बेचेगी सरकार, बनेगी नई इमारत
मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि पीटरहॉफ को बेचने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने बताया कि मौजूदा इमारत की स्थिति खराब होने और उसमें लीकेज की समस्या के कारण इसे हटाकर नई इमारत बनाने की योजना तैयार की गई है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, नई इमारत में 100 से अधिक कमरे बनाए जाएंगे। पुरानी इमारत को हटाने के लिए टेंडर प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार पीटरहॉफ को पहले से बेहतर सुविधाओं के साथ विकसित करना चाहती है।
दूसरी ओर, बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीटरहॉफ को लेकर सरकार की योजना पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। होटल कर्मचारियों के संगठन ने भी सरकारी प्रबंधन बनाए रखने की मांग उठाई है।
बीजेपी सरकार पर सस्ती दरों पर जमीन देने का आरोप
मुख्यमंत्री ने पूर्व बीजेपी सरकार पर बद्दी-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में निजी कंपनियों को बेहद कम कीमत पर जमीन आवंटित करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि औद्योगिक विकास के नाम पर हजारों बीघा जमीन निजी कंपनियों को एक रुपये प्रति वर्ग मीटर जैसी रियायती दर पर दी गई।
सुक्खू ने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में जमीन आवंटन के साथ बिजली शुल्क और स्टांप ड्यूटी में भी बड़ी छूट दी गई। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी खजाने को सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता था।
मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि औद्योगिक परियोजनाओं के लिए दी गई जमीन का इस्तेमाल रियल एस्टेट गतिविधियों के लिए किए जाने की आशंका थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्थानीय उद्यमियों को बाजार दर पर जमीन और शुल्क देना पड़ता है, जबकि बड़ी कंपनियों को विशेष रियायतें दी गईं।
ये आरोप मुख्यमंत्री ने विधानसभा में लगाए हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित जमीन आवंटन के दस्तावेजों की विस्तृत जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में ₹401 करोड़ की वसूली का दावा
मुख्यमंत्री ने वाइल्डफ्लावर हॉल होटल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कानूनी लड़ाई के बाद करीब 401 करोड़ रुपये की वसूली की है। इसमें लंबे समय के बकाये और ब्याज की राशि शामिल बताई गई।
उन्होंने कहा कि होटल के संचालन के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस व्यवस्था से राज्य को न्यूनतम वार्षिक आय की गारंटी मिलेगी और अतिरिक्त राजस्व में भी हिस्सेदारी प्राप्त होगी। सरकार का अनुमान है कि इससे प्रदेश को सालाना करीब 35 से 40 करोड़ रुपये तक की आमदनी हो सकती है।
गगल एयरपोर्ट के आसपास जमीन खरीद की जांच
मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले के गगल एयरपोर्ट के आसपास कथित बेनामी जमीन खरीद का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार की ओर से एयरपोर्ट के आसपास जमीन खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित किए जाने की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि फर्जी कृषक प्रमाणपत्रों या बेनामी लेनदेन के जरिए जमीन खरीदने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
6 महीने में 1,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना
मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) को मजबूत बनाने के लिए अगले छह महीने में 1,000 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों से प्रदूषण कम करने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य HRTC को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना भी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीद से जुड़ी शर्तों में 12 साल तक मुफ्त रखरखाव का प्रावधान रखा गया है। बसों की एक बार चार्ज होने पर कम से कम 180 किलोमीटर की दूरी तय करने की शर्त भी बताई गई।
उन्होंने कहा कि जहां भी बस खरीद में अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं, वहां भुगतान रोका गया है और गड़बड़ी साबित होने पर कार्रवाई की जाएगी।
राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से ₹8,000 करोड़ का नुकसान
मुख्यमंत्री ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर बोलते हुए कहा कि राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद होने से हिमाचल प्रदेश को करीब 8,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसके बावजूद उन्होंने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आश्वस्त किया कि वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं रुकेगा।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के बकाया भुगतान को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। सरकार वित्तीय संसाधनों को मजबूत करने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है।
हिमकेयर योजना में अनियमितताओं की जांच
मुख्यमंत्री ने हिमकेयर स्वास्थ्य बीमा योजना में कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने ऑडिट में सामने आई कुछ संदिग्ध बिलिंग का उल्लेख किया और कहा कि मामले की सतर्कता जांच चल रही है।
सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य योजनाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विधानसभा में बीजेपी का विरोध और वॉकआउट
सरकारी संपत्तियों और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। मुख्यमंत्री जब सरकार का पक्ष रख रहे थे, उस दौरान बीजेपी विधायकों ने सदन में विरोध जताया और नारेबाजी की।
इसके बाद विपक्षी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष की ओर से लाए गए स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार प्रदेश की सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित रखने, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं बीजेपी लगातार सरकार की नीतियों और सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन पर सवाल उठा रही है। इस मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में टकराव आगे भी जारी रहने के आसार हैं।