लंबित मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सेवकों में आक्रोश, कार्य बहिष्कार का ऐलान; 3 दिसंबर को लखनऊ विधानसभा का करेंगे घेराव
मैनपुरी। लंबित मांगों पर शासन और विभाग की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिए जाने से ग्राम रोजगार सेवकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अपनी मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष मोर्चा ने विशेष रोजगार सृजन सप्ताह के दौरान कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही मांगें पूरी नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन और विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है।
ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष मोर्चा के अनुसार, 13 नवंबर को ग्राम्य विकास विभाग के आयुक्त के साथ हुई वार्ता में समस्याओं के समाधान के लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया था। लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी मानदेय वृद्धि, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, ईपीएफ भुगतान और अन्य विभागीय समस्याओं को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इससे प्रदेशभर के ग्राम रोजगार सेवकों में आक्रोश व्याप्त है।
मोर्चा ने निर्णय लिया है कि प्रदेशभर के ग्राम रोजगार सेवक विशेष रोजगार सृजन सप्ताह के दौरान कार्य बहिष्कार करेंगे। संगठन की प्रमुख मांगों में मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये प्रतिमाह करना, कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करना और ईपीएफ का भुगतान सुनिश्चित करना शामिल है। संगठन का कहना है कि इन मांगों पर तत्काल सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो कार्य बहिष्कार को अनिश्चितकालीन किया जाएगा।
संघर्ष मोर्चा ने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 27 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसके बाद 3 दिसंबर को प्रदेशभर के हजारों ग्राम रोजगार सेवक लखनऊ पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे।
संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने खंड विकास अधिकारी से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ग्राम रोजगार सेवकों की लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। साथ ही शासन और विभाग से मांगों पर सकारात्मक एवं समयबद्ध निर्णय लेने की अपील की है।
संगठन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों की लगातार अनदेखी की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों की जिम्मेदारी शासन और संबंधित विभाग की होगी।
ग्राम रोजगार सेवकों के इस आंदोलन से ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के कामकाज पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अब देखना होगा कि शासन और विभाग संगठन की मांगों पर क्या निर्णय लेते हैं।