शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से जुड़े करीब छह दशक पुराने बिजली हिस्सेदारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को निर्देश दिया है कि वे हिमाचल प्रदेश को उसके बकाया हिस्से की 11,973 मिलियन यूनिट बिजली अगले 20 वर्षों में उपलब्ध कराएं।
इस फैसले से हिमाचल प्रदेश को न केवल लंबे समय से लंबित बिजली का अधिकार मिलेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद भी है। मुख्यमंत्री सुक्खू के अनुसार, इस बिजली को बेहतर बाजार दरों पर बेचने से प्रदेश को हर साल लगभग 500 से 1,000 करोड़ रुपये तक की आय हो सकती है।
1966 से चल रहा था बिजली हिस्सेदारी का विवाद
भाखड़ा-नांगल और ब्यास जलविद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी को लेकर विवाद कई दशकों से चला आ रहा था। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के बाद वर्ष 1966 से परियोजनाओं में हिमाचल के अधिकारों को लेकर सवाल उठे थे।
हिमाचल प्रदेश ने अपने अधिकारों के लिए वर्ष 1996 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद 27 सितंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के पक्ष में फैसला सुनाते हुए BBMB परियोजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी 7.19 प्रतिशत निर्धारित की थी।
हालांकि, 1966 से 2011 तक के बकाया बिजली हिस्से का भुगतान लंबे समय तक नहीं हो पाया। इसी विवाद के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई जारी रही।
पंजाब और हरियाणा को 20 साल तक देनी होगी बिजली
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए बिजली के रूप में बकाया भुगतान करने का आदेश दिया है। अदालत के अनुसार, हिमाचल प्रदेश का मूल बिजली बकाया 13,066 मिलियन यूनिट आंका गया था।
भाखड़ा-नांगल और ब्यास परियोजनाओं के निर्माण में हिमाचल प्रदेश की पूंजीगत लागत की देनदारी के रूप में 420.77 करोड़ रुपये का समायोजन किया गया है। इसके बाद राज्य को मिलने वाला शेष बिजली बकाया 11,973 मिलियन यूनिट निर्धारित हुआ।
अदालत ने निर्देश दिया है कि पंजाब और हरियाणा अगले 20 वर्षों तक अक्टूबर से मार्च के बीच हर साल लगभग 598 मिलियन यूनिट बिजली हिमाचल प्रदेश को उपलब्ध कराएंगे। दोनों राज्यों के बीच बिजली की जिम्मेदारी परियोजना के अनुसार तय अनुपात में बांटी गई है। हिमाचल को मिलने वाली प्रत्येक किस्त के लिए उस वर्ष BBMB द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान भी करना होगा।
हिमाचल को हर साल हो सकती है करोड़ों रुपये की कमाई
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस फैसले से हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। राज्य को हर साल मिलने वाली लगभग 598 मिलियन यूनिट अतिरिक्त बिजली का बेहतर इस्तेमाल करके राजस्व बढ़ाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, अगर बिजली की बिक्री लगभग 6 रुपये प्रति यूनिट की दर से होती है तो करीब 500 करोड़ रुपये की आय हो सकती है। वहीं, बेहतर बाजार दर मिलने पर यह कमाई लगभग 1,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।
उन्होंने कहा कि सरकार अतिरिक्त बिजली को बेहतर कीमत पर बेचने के विकल्पों पर काम करेगी, ताकि प्रदेश को अधिकतम आर्थिक लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री ने बताया सरकार की कोशिशों का परिणाम
मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस फैसले को प्रदेश की जनता के अधिकारों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने BBMB से जुड़े मामले को प्राथमिकता के आधार पर उठाया और कानूनी स्तर पर हिमाचल का पक्ष मजबूती से रखा।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि किशाऊ बांध परियोजना से जुड़े समझौते के दौरान हिमाचल के बिजली बकाये के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया गया था। उनके अनुसार, हरियाणा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल के दावे के समर्थन में हलफनामा दाखिल करवाने की दिशा में भी सरकार ने प्रयास किए।
बिजली से होने वाली आय शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर होगी खर्च
मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिरिक्त बिजली से मिलने वाले राजस्व का उपयोग प्रदेश के विकास और जनकल्याणकारी कार्यों में किया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आधारभूत ढांचे और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य का अधिकार है और इनका लाभ प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2032 तक हिमाचल को देश के सबसे समृद्ध और खुशहाल राज्यों में शामिल करना है।
शानन परियोजना और अन्य अधिकारों के लिए भी जारी रहेगी लड़ाई
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि BBMB से जुड़े मामले में सफलता मिलने के बाद राज्य सरकार शानन बिजली परियोजना, चंडीगढ़ में हिस्सेदारी और जल संसाधनों से जुड़े अधिकारों के मुद्दों को भी मजबूती से उठाएगी।
उन्होंने कहा कि हिमाचल के हितों से जुड़े मामलों में सरकार पीछे नहीं हटेगी और प्रदेश के संसाधनों से राज्य को उचित आर्थिक लाभ दिलाने के लिए प्रयास जारी रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हिमाचल प्रदेश को लंबे समय से लंबित बिजली बकाये का लाभ मिलने का रास्ता साफ हुआ है। अब इस फैसले को जमीन पर लागू करना और बिजली का बेहतर आर्थिक उपयोग करना राज्य सरकार के सामने अगला बड़ा काम होगा।