सम्राट चौधरी सरकार पर संजय सरावगी का दावा, 1 करोड़ रोजगार के लक्ष्य से लेकर शिक्षा सुधार तक गिनाईं उपलब्धियां
बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने ‘पंचायत बिहार आजतक’ में सम्राट चौधरी सरकार के कामकाज को लेकर कई दावे किए। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में सरकार पहले से ज्यादा प्रभावी और जवाबदेह तरीके से काम कर रही है। सरावगी ने विकास, अर्थव्यवस्था, रोजगार, शिक्षा और प्रशासन से जुड़ी कई योजनाओं और आंकड़ों का जिक्र किया।
बिहार की अर्थव्यवस्था को लेकर क्या कहा?
संजय सरावगी ने बिहार की आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान राज्य की जीडीपी 13 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गई है। उन्होंने विकास दर 14.9 प्रतिशत रहने का दावा किया और कहा कि यह देश की औसत वृद्धि दर से अधिक है।
बिहार की प्रति व्यक्ति आय को लेकर भी उन्होंने आंकड़े सामने रखे। सरावगी के मुताबिक, राज्य में प्रति व्यक्ति आय करीब 74 हजार रुपये तक पहुंच गई है, जबकि 2005 में यह लगभग 7 हजार रुपये थी।
हालांकि, बिहार के 2026-27 बजट के स्वतंत्र विश्लेषण में वर्तमान कीमतों पर जीएसडीपी का अनुमान करीब 13.09 लाख करोड़ रुपये बताया गया है।
एक करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य
रोजगार के सवाल पर संजय सरावगी ने कहा कि आने वाले समय में बिहार में एक करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी स्तर पर भी अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य बताया गया है।
उन्होंने कहा कि उद्योग और स्वरोजगार को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार की ओर से रोजगार मेलों और कौशल विकास से जुड़े कार्यक्रमों का भी जिक्र किया गया है।
शिकायतों के समाधान का दावा
संजय सरावगी ने प्रशासनिक व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों के जरिए लोग अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।
उन्होंने दावा किया कि शिकायतों के समाधान के लिए 30 दिन की समयसीमा तय की गई है। उनके मुताबिक, यदि किसी अधिकारी की ओर से 21 दिन में शिकायत का निपटारा नहीं किया जाता है तो कार्रवाई का प्रावधान है। असंतुष्ट आवेदकों की शिकायतों की सुनवाई मुख्यमंत्री स्तर पर किए जाने की भी बात उन्होंने कही।
शिक्षा के क्षेत्र में विद्या निकेतन और कॉलेज
सरावगी ने शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बदलावों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार के प्रत्येक प्रखंड में विद्या निकेतन शुरू किए गए हैं, जहां विद्यार्थियों की पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं का ऑनलाइन समाधान शिक्षकों के माध्यम से किया जाता है।
उन्होंने बताया कि 321 प्रखंडों में से 221 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जा चुके हैं। इसके साथ ही शिक्षकों की भर्ती और छात्रों तथा शिक्षकों के लिए अलग-अलग शिकायत पोर्टल शुरू किए जाने की बात भी कही।
13 ग्रीन फील्ड सिटी बनाने की योजना
शहरीकरण और विकास को लेकर भी संजय सरावगी ने सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मिथिला, पाटलिपुत्र और अंग समेत 13 ग्रीन फील्ड सिटी बनाने का फैसला लिया गया है।
उन्होंने दावा किया कि इन योजनाओं का उद्देश्य बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और विकास की गति को बढ़ाना है।
कानून व्यवस्था पर भी चर्चा
पंचायत आजतक के मंच पर बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे। संजय सरावगी ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है और इस संबंध में पुलिस विभाग की ओर से आंकड़े भी सार्वजनिक किए गए हैं।
उन्होंने सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में विकास और प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही। फिलहाल रोजगार, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और प्रशासन से जुड़े इन दावों के साथ सरकार की ओर से घोषित योजनाओं और उनके क्रियान्वयन पर आगे भी नजर रहेगी।