गाजियाबाद में कांशीराम आवास योजना के 6 अपात्र लाभार्थियों का आवंटन निरस्त, 400 आवासों की जांच जारी

गाजियाबाद। कांशीराम आवास योजना के तहत आवंटित मकानों में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने सत्यापन अभियान तेज कर दिया है। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ के निर्देशन में चल रही जांच के दौरान छह अपात्र लाभार्थियों के आवास आवंटन निरस्त कर दिए गए हैं। वहीं, 11 लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन ने कुल 400 आवासों को जांच के लिए चिह्नित किया है और उनका स्थलीय निरीक्षण तथा दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है।

जिला प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी आवास योजना का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचाना और आवंटित मकानों के दुरुपयोग पर रोक लगाना है।

जनसुनवाई में मिली थीं अनियमितताओं की शिकायतें

प्रशासन के अनुसार, जनसुनवाई के दौरान कांशीराम आवास योजना से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं। शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि कुछ अपात्र लोगों को आवास आवंटित कर दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ लाभार्थियों द्वारा मकान बेचकर चले जाने, कुछ आवासों में किरायेदार रखने और कई मकानों के लंबे समय से बंद पड़े होने की शिकायतें भी सामने आई थीं।

इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित आवासों का स्थलीय निरीक्षण कराकर वास्तविक स्थिति का पता लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद सत्यापन अभियान शुरू किया गया।

400 आवासों का किया जा रहा सत्यापन

जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन ज्योति मौर्या के नेतृत्व में गठित टीम आवासों का निरीक्षण कर रही है। जांच के दौरान आवंटित मकानों में वास्तविक निवास की स्थिति, लाभार्थियों की पात्रता और संबंधित अभिलेखों की जांच की जा रही है।

प्रशासन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि आवासों का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं। सत्यापन के दौरान सामने आने वाली अनियमितताओं के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

छह अपात्र लाभार्थियों के आवंटन निरस्त

सत्यापन अभियान के पहले चरण में अनियमितताएं सामने आने के बाद 11 लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए। वहीं, जांच में छह लाभार्थियों के अपात्र पाए जाने पर उनके आवास आवंटन निरस्त कर दिए गए हैं।

प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई आवास योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सरकारी संपत्तियों के अनुचित इस्तेमाल को रोकने के उद्देश्य से की गई है। सत्यापन के दौरान अन्य मामलों में भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ ने स्पष्ट किया कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिकायतों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक पहुंच सके।

जिलाधिकारी के निर्देश पर सत्यापन अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन का जोर इस बात पर है कि आवंटित आवासों का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुरूप हो और पात्र लाभार्थियों के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कांशीराम आवास योजना के तहत आवंटित मकानों की जांच जारी रहेगी और सत्यापन में अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।