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Yogi Adityanath Hindu Votes: 1.27 Crore Voters Missing in UP, CM Raises Concern

यूपी में 1.27 करोड़ हिंदू वोट कम होने पर CM योगी ने जताई चिंता, बीजेपी चलाएगी राज्यव्यापी अभियान

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में मतदाताओं की संख्या में आई कमी को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान उत्तर प्रदेश में करीब 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के वोट कम हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए मतदाता सूची में नामों की जांच और नए मतदाताओं को जोड़ने पर जोर दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जब प्रदेश में SIR की प्रक्रिया चल रही थी, उसी दौरान पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने का काम भी शुरू हो गया था। ऐसे में कई लोगों को लगा कि पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची एक ही है। इस वजह से बड़ी संख्या में लोगों ने विधानसभा की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने या उसकी जांच कराने पर ध्यान नहीं दिया।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो और उसमें किसी तरह की गलती न हो।

बीजेपी चलाएगी राज्यव्यापी मतदाता अभियान

मुख्यमंत्री के बयान के बाद बीजेपी ने मतदाता सूची को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाने की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी नेतृत्व ने जिला और विधानसभा स्तर के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बूथ स्तर पर मतदाताओं से संपर्क करें और जिन पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची से छूट गए हैं, उन्हें दोबारा जुड़वाने में मदद करें।

बीजेपी का फोकस उन मतदाताओं पर रहेगा, जिनके नाम SIR प्रक्रिया के दौरान किसी कारण से सूची में शामिल नहीं हो पाए। पार्टी कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव की मतदाता सूची और विधानसभा की मतदाता सूची का मिलान करने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों, महिलाओं, युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले लोगों के नामों की भी जांच की जाएगी।

पार्टी ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़वाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि मतदाता सूची में किसी भी पात्र नागरिक का नाम छूटना नहीं चाहिए।

17 नवंबर को जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची

निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों की ड्राफ्ट मतदाता सूची 17 नवंबर को प्रकाशित करेगा। इसके बाद मतदाता अपने नाम की जांच कर सकेंगे। जिन लोगों का नाम सूची में नहीं होगा, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और नाम या अन्य विवरण में सुधार कराने के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है। दावा और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होने का कार्यक्रम है।

बीजेपी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रहने और बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के साथ समन्वय बनाने के निर्देश दिए हैं। पार्टी विशेष रूप से उन लोगों तक पहुंचने की तैयारी कर रही है, जो रोजगार या अन्य कारणों से दूसरे शहरों और राज्यों में रह रहे हैं।

अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल

इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने के दावे पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि इस तरह के बयान समाज में डर और भ्रम पैदा करने के उद्देश्य से दिए जा रहे हैं।

उन्होंने सवाल किया कि मुख्यमंत्री को आखिर किस आधार पर पता चला कि मतदाता सूची से इतने हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हुए हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग से भी इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

2027 चुनाव से पहले मतदाता सूची बना बड़ा राजनीतिक मुद्दा

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का मुद्दा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। बीजेपी जहां पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने के लिए अभियान चलाने की तैयारी में है, वहीं समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री के दावे पर सवाल उठाए हैं।

अब सबकी नजर निर्वाचन आयोग की ओर से जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची पर है। इसके बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि कितने मतदाताओं के नाम सूची में शामिल हैं और कितने लोगों को नाम जुड़वाने या विवरण में सुधार कराने की जरूरत है।

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