कर्नाटक सूखा राहत: खड़गे ने PM मोदी से मांगे 3,705 करोड़ रुपये, केंद्रीय टीम भेजने की मांग

बेंगलुरु, 3 अक्टूबर 2026। कर्नाटक में सूखे की स्थिति को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र से तत्काल राहत सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। खड़गे ने कर्नाटक में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों का मौके पर जाकर आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम भेजने की भी मांग की है।

कर्नाटक सरकार ने सितंबर में 101 सूखा प्रभावित तालुकों के लिए केंद्र से 3,705.30 करोड़ रुपये की सहायता मांगी थी। बाद में वैज्ञानिक आकलन के आधार पर 76 और तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया, जिससे प्रभावित तालुकों की संख्या 177 हो गई।

18,748 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा

खड़गे ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कर्नाटक में सूखे से हुए नुकसान का मुद्दा उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य ने अनुमानित 18,748.23 करोड़ रुपये के नुकसान के मुकाबले राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के तहत सहायता की मांग की है।

खड़गे ने कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में सूखे से हुए नुकसान का मौके पर सत्यापन कराने के लिए केंद्र की टीम जल्द भेजने की मांग की है।

केंद्रीय सहायता की मांग

कर्नाटक सरकार की ओर से पहले प्रस्तुत किए गए खरीफ 2026 सूखा ज्ञापन में 101 तालुकों के लिए 3,705.30 करोड़ रुपये की तत्काल राहत सहायता मांगी गई थी। राज्य सरकार ने किसानों को फसल नुकसान की सहायता देने, पेयजल उपलब्ध कराने, पशुधन की सुरक्षा और अन्य जरूरी राहत उपायों के लिए केंद्रीय मदद की मांग की है।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सूखा राहत ज्ञापन की राशि का 50 प्रतिशत अंतरिम सहायता के रूप में जारी करने की मांग की थी। उन्होंने केंद्र से SDRF की दूसरी किस्त में अपने हिस्से की राशि अग्रिम जारी करने का भी अनुरोध किया था।

बढ़ रहा है सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दायरा

राज्य सरकार के अनुसार, पहले 101 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया था। बाद में 76 और तालुकों को इस सूची में जोड़ा गया। सितंबर के अंत तक राज्य में सूखा प्रभावित तालुकों की संख्या 177 हो गई थी। कुछ अन्य क्षेत्रों में भी आकलन की प्रक्रिया चल रही थी।

सूखे के कारण फसल नुकसान, पेयजल उपलब्धता और पशुधन से जुड़ी समस्याओं को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र से राहत सहायता की मांग की है। इस बीच खड़गे ने भी प्रधानमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय टीम भेजने और प्रभावित क्षेत्रों के नुकसान का आकलन कराने की मांग की है।