उत्तराखंड में 5 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मदद, CM धामी ने किया बड़ा ऐलान; दिसंबर में आएगी पहली किस्त
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। चमोली जिले के पीपलकोटी में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की पांच लाख से अधिक महिलाओं को ‘बैणी-भुली’ योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना की पहली किस्त दिसंबर में जारी करने की तैयारी है। यह राशि सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दे रही है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
बैणी-भुली योजना से 5 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि बैणी-भुली योजना के तहत पांच लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह सहायता दो किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। पहली किस्त दिसंबर में जारी करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना और जरूरत के समय उन्हें वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना है। सरकार का प्रयास है कि योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे।
चमोली को 149.77 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात
मातृशक्ति सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने चमोली जिले के विकास के लिए 149.77 करोड़ रुपये की 30 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
इनमें 14 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, जिनकी लागत 16.18 करोड़ रुपये है। वहीं, 16 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिन पर 133.59 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इन परियोजनाओं से जिले में सड़क संपर्क, बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने हेलंग-डूंगरी-बरौसी मोटर मार्ग के निर्माण की घोषणा भी की।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाएं खेती, पशुपालन, स्वरोजगार और स्थानीय उत्पादों के माध्यम से परिवार की आजीविका में योगदान देती हैं।
सरकार स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
नंदा गौरा योजना के तहत बेटियों को आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री ने नंदा गौरा योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत बेटी के जन्म पर 11 हजार रुपये और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
इसके अलावा सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक अवसर उपलब्ध कराना है।
गौरा देवी और चिपको आंदोलन को किया याद
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने चमोली की ऐतिहासिक पहचान और चिपको आंदोलन में महिलाओं के योगदान को भी याद किया। उन्होंने गौरा देवी और आंदोलन से जुड़ी महिलाओं के साहस और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों का उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाओं ने प्रकृति, संस्कृति और समाज की रक्षा में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चिपको आंदोलन इसका एक बड़ा उदाहरण है।
गरीब परिवारों की महिलाओं को भी मिली सहायता
मुख्यमंत्री के अनुसार, चमोली जिले के नौ विकासखंडों में 900 से अधिक अत्यंत गरीब परिवारों की महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पिछले चार वर्षों में तीन करोड़ रुपये से अधिक की सहायता उपलब्ध कराई गई है।
सरकार का प्रयास है कि दूरस्थ गांवों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। इससे महिलाओं को अपनी आजीविका बेहतर बनाने और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिल सकेगी।
दिसंबर में पहली किस्त का इंतजार
बैणी-भुली योजना के तहत पांच लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की घोषणा के बाद अब लाभार्थियों की नजर पहली किस्त पर है। सरकार की ओर से दिसंबर में पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस योजना के साथ चमोली में घोषित विकास परियोजनाओं को भी राज्य के ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और प्रदेश के हर क्षेत्र तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।