यूपी चुनाव 2027 से पहले मतदाता सूची पर सियासी हलचल तेज, छूटे नाम जुड़वाने में जुटी बीजेपी
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम शामिल नहीं हैं, उन्हें दोबारा जुड़वाने का मुद्दा अब राजनीतिक दलों की प्राथमिकता बनता दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने भी पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने और मतदाता आधार को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है।
इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस दावे की भी चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि SIR के दौरान प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब हो गए हैं। हालांकि, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि उसके पास मतदाताओं का धर्म या जाति के आधार पर कोई रिकॉर्ड नहीं होता।
यूपी की ड्राफ्ट मतदाता सूची में 13.58 करोड़ वोटर
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक, 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 13,58,68,905 मतदाता शामिल हैं। इनमें करीब 7.38 करोड़ पुरुष, 6.20 करोड़ महिलाएं और 4,042 थर्ड जेंडर मतदाता हैं।
अप्रैल में जारी पिछली अंतिम मतदाता सूची की तुलना में इस बार कुल मतदाताओं की संख्या में 18.84 लाख से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। ड्राफ्ट सूची में 18 से 19 वर्ष की उम्र के 11.83 लाख से अधिक युवा मतदाता भी शामिल हैं।
यह सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद चलाए गए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के तहत तैयार की गई है।
योगी आदित्यनाथ ने किया था 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों का दावा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजतक के ‘अयोध्या पंचायत’ कार्यक्रम में दावा किया था कि SIR के दौरान प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब हुए हैं। उन्होंने मतदाता आंकड़ों में बदलाव को लेकर सवाल उठाए थे और कहा था कि इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद मतदाता सूची में नामों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस दावे के आंकड़ों के स्रोत पर सवाल उठाए थे।
चुनाव आयोग ने धर्म के आधार पर आंकड़े होने से किया इनकार
योगी आदित्यनाथ के दावे पर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि चुनाव आयोग के डेटाबेस में मतदाताओं का धर्म और जाति दर्ज नहीं की जाती। मतदाता सूची में नाम, उम्र, लिंग, मकान संख्या और रिश्तेदार से संबंधित जानकारी जैसी बुनियादी जानकारियां होती हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जब आयोग के पास धर्म के आधार पर कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो वह इस आधार पर मतदाताओं की संख्या में कमी या बढ़ोतरी का आधिकारिक विश्लेषण नहीं कर सकता।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि प्रदेश में लगभग 2.58 करोड़ ऐसे नागरिक हैं, जिनके नाम फिलहाल मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं।
बीजेपी का फोकस छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने पर
मतदाता सूची को लेकर बीजेपी अब उन लोगों की पहचान करने पर जोर दे रही है, जो मतदान की पात्रता रखते हैं, लेकिन SIR के बाद जारी सूची में उनका नाम नहीं है। पार्टी की रणनीति ऐसे मतदाताओं को दोबारा सूची में शामिल कराने के लिए अभियान चलाने की है।
इसके साथ ही उन मतदाताओं की पहचान पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिनका पता बदल गया है या जो किसी दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के जरिए ऐसे लोगों तक पहुंचने और मतदाता सूची में जरूरी सुधार कराने की कोशिश की जा रही है।
हालांकि, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार करने का अधिकार चुनाव आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही होगा। राजनीतिक दल इस प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं को जागरूक करने और आवेदन में मदद करने की भूमिका निभा सकते हैं।
1 जनवरी 2027 तक 18 साल के होने वाले युवाओं को भी मौका
चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2027 को मतदाता बनने की पात्रता की तारीख निर्धारित किया है। इसका मतलब है कि जिन युवाओं की उम्र इस तारीख तक 18 साल पूरी हो जाएगी, वे मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
युवाओं के अलावा जिन पात्र नागरिकों के नाम ड्राफ्ट सूची में छूट गए हैं, वे भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं।
16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का मौका
चुनाव आयोग के अनुसार, ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलेगी। इसके लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए गए हैं।
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फॉर्म 6: मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए।
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फॉर्म 7: किसी नाम को हटाने या उस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए।
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फॉर्म 8: मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार कराने के लिए।
आयोग के मुताबिक, दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित करने का कार्यक्रम है।
यूपी चुनाव से पहले मतदाता सूची बनेगी अहम मुद्दा
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। बीजेपी छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने पर जोर दे रही है, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि सूची में नाम शामिल करने और सुधार की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार होगी।
अब सबसे अहम बात यह होगी कि ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं पाने वाले कितने पात्र मतदाता तय समय के भीतर आवेदन करते हैं और जांच के बाद कितने नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो पाते हैं। यही प्रक्रिया आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की तस्वीर स्पष्ट करेगी।