हिमाचल के CM सुक्खू का किसानों को बड़ा तोहफा, हल्दी और गेहूं का MSP बढ़ाने का ऐलान, बोले- जमीन मत बेचो
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के किसानों और बागवानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती से पैदा होने वाली हल्दी और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने की घोषणा की है। इसके तहत हल्दी का MSP 150 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये प्रति किलो और गेहूं का MSP 80 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति किलो किया जाएगा। नई दरें अगले साल से लागू होंगी।
मुख्यमंत्री ने किसानों से अपनी कृषि भूमि नहीं बेचने और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में किसानों की मासिक आय 40 से 50 हजार रुपये तक पहुंचाना है। सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देना चाहती है।
प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को मिलेगा MSP का लाभ
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के टांडा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया।
इस दौरान उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती के अनुभव, समस्याओं और सुझावों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में किसानों के पास खेती योग्य जमीन सीमित है। ऐसे में प्राकृतिक खेती अपनाकर किसान कम जमीन में भी बेहतर आमदनी हासिल कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए प्राकृतिक तरीके से उगाई गई फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की व्यवस्था शुरू की है। दूध को भी इस व्यवस्था के दायरे में शामिल किया गया है।
हल्दी का MSP 170 और गेहूं का 90 रुपये प्रति किलो होगा
मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में हल्दी और गेहूं के MSP में बढ़ोतरी का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि अगले साल से प्राकृतिक तरीके से उगाई गई हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये प्रति किलो किया जाएगा। वहीं, गेहूं का MSP 80 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति किलो होगा।
सरकार का मानना है कि MSP बढ़ने से प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। इससे किसानों को बाजार में कीमतें गिरने की स्थिति में भी आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री ने हल्दी की खेती को पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि जंगली जानवर सामान्य तौर पर हल्दी की फसल को अधिक नुकसान नहीं पहुंचाते। इसलिए किसान इसे अपनी आय बढ़ाने के एक विकल्प के रूप में अपना सकते हैं।
किसानों की मासिक आय 50 हजार रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार आने वाले वर्षों में किसानों की मासिक आय 40 से 50 हजार रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। इसके लिए प्राकृतिक खेती, पशुपालन, बागवानी और कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश तभी आत्मनिर्भर बन सकता है, जब यहां के किसान और बागवान आर्थिक रूप से सुरक्षित होंगे। सरकार वित्तीय चुनौतियों के बावजूद किसानों के हितों की रक्षा के लिए योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है।
मुख्यमंत्री ने युवाओं से भी कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों को अपनाने की अपील की, ताकि उन्हें रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े।
धागवार में 300 करोड़ रुपये से बनेगा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट
दुग्ध उत्पादकों की आमदनी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने धागवार में बन रहे मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की जानकारी दी। इस परियोजना पर करीब 300 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
इस प्लांट में प्रतिदिन 1.50 लाख लीटर दूध खरीदने की क्षमता होगी। इससे क्षेत्र के दूध उत्पादकों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर व्यवस्था मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को प्लांट तक दूध पहुंचाने का परिवहन खर्च भी सरकार उठाएगी।
इस परियोजना से दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन मिलने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कृषि के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार कर रही है। ग्रामीण इलाकों में CBSE स्कूल खोले गए हैं और वहां शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके।
स्वास्थ्य सेवाओं में भी जांच सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बीमारियों की समय पर पहचान करना और मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं बेहतर होने से लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और पलायन की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।
वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में 401 करोड़ रुपये मिलने का दावा
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार की आर्थिक उपलब्धियों का जिक्र करते हुए वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में 401 करोड़ रुपये मिलने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस संपत्ति से अब सरकार को करीब 35 करोड़ रुपये सालाना आय हो रही है।
उन्होंने करछम-वांगतू जलविद्युत परियोजना में रॉयल्टी की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत किए जाने का भी उल्लेख किया। यह मामला GSW कंपनी के साथ रॉयल्टी विवाद से जुड़ा था।
मुख्यमंत्री ने किशाऊ बांध परियोजना पर हिमाचल प्रदेश की शर्तों के अनुसार समझौता होने और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के बकाया मामले में राज्य को मिली सफलता का भी जिक्र किया। उनके अनुसार, इस मामले में हिमाचल प्रदेश को हर साल 60 करोड़ यूनिट बिजली मिलने का लाभ होगा।
किसानों के सुझावों को नीति में शामिल करेगी सरकार
कार्यक्रम में कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित हो रही है। ऐसे में प्राकृतिक खेती और पशुपालन को साथ लेकर चलना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि किसानों के साथ हुई बातचीत में कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए हैं। इन सुझावों को कृषि और प्राकृतिक खेती से जुड़ी नीतियां तैयार करते समय शामिल किया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आरएस बाली और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर सरकार का फोकस
हिमाचल सरकार की इन घोषणाओं का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करना, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। हल्दी और गेहूं के MSP में बढ़ोतरी, दूध खरीद की बेहतर व्यवस्था और धागवार में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जैसी परियोजनाओं से किसानों को अतिरिक्त आमदनी के अवसर मिलने की उम्मीद है।