CM हरियाणा ट्रेंडिंग न्यूज़: नायब सिंह सैनी के बड़े फैसले, विकास कार्यों में देरी पर ठेकेदारों को चेतावनी

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने, सरकारी बजट का समय पर इस्तेमाल करने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को जल्द न्याय दिलाने के लिए कई अहम निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि सरकारी परियोजनाओं में देरी और निर्माण की गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं, एससी-एसटी से जुड़े मामलों में 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने और पांच जिलों में विशेष अदालतें स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अगले वित्त वर्ष के बजट की तैयारियों के मद्देनजर विभागों के खर्च की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को दिसंबर के अंत तक कम से कम 90 प्रतिशत बजट खर्च करने का लक्ष्य दिया है। खेल सुविधाओं के विस्तार और हरियाणा की लोक कला को सम्मान देने से जुड़े फैसले भी चर्चा में रहे।

1. एससी-एसटी मामलों में 60 दिन के भीतर दाखिल होगी चार्जशीट

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े सभी मामलों में निर्धारित 60 दिनों के भीतर अदालत में चार्जशीट दाखिल की जाए। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी मौजूद रहे।

पांच जिलों में स्थापित होंगी विशेष अदालतें

मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी में विशेष अदालतें स्थापित करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। इन अदालतों का उद्देश्य पीड़ितों को जल्द न्याय उपलब्ध कराना और लंबित मामलों का निपटारा तेजी से करना है।

बैठक में पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने बताया कि प्रदेश में एससी-एसटी समुदायों के खिलाफ अत्याचार से जुड़े मामलों में करीब 28 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय में चार्जशीट दाखिल करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री को यह भी जानकारी दी गई कि पीड़ितों को न्याय दिलाने में लापरवाही के आरोप में 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिला और उपमंडल स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो मामलों की जांच और प्रगति की निगरानी करेंगे।

वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान अत्याचार से प्रभावित 1,046 पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के लिए 13.49 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की जानकारी भी बैठक में दी गई।

2. विकास कार्यों में देरी करने वाले ठेकेदारों पर लगेगा जुर्माना

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की बड़ी विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो ठेकेदार बिना उचित कारण के काम में देरी करेंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। बार-बार लापरवाही करने वाले ठेकेदारों को भविष्य में सरकारी परियोजनाओं का काम नहीं देने पर भी विचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में राज्य प्रगति पोर्टल की 14वीं उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में 75 करोड़ रुपये से अधिक की बुनियादी ढांचा और ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

गुरुग्राम ग्लोबल सिटी और आयुष विश्वविद्यालय की समीक्षा

बैठक में गुरुग्राम ग्लोबल सिटी परियोजना के पहले चरण की प्रगति पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना को पटौदी रोड और सेंट्रल पेरिफेरल रोड से जोड़ने वाली सड़कों के लिए टेंडर और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं।

इसके अलावा कुरुक्षेत्र में श्रीकृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है और ठेकेदार के साथ समझौता भी किया गया है।

सोहना की औद्योगिक परियोजनाओं में कितनी प्रगति?

मुख्यमंत्री को बताया गया कि सोहना के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी EMC में 77 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। वहीं, आईएमटी सोहना परियोजना में 70 प्रतिशत प्रगति दर्ज की गई है।

बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चल रहे कार्यों की भी समीक्षा हुई। सोहना डिवीजन में बिजली वितरण नुकसान कम करने से जुड़े 93 प्रतिशत कार्य पूरे होने की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने और निर्माण गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए।

3. विभागों को दिसंबर तक 90 प्रतिशत बजट खर्च करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने अगले वित्त वर्ष के बजट की तैयारियों के मद्देनजर विभिन्न विभागों के मौजूदा वित्त वर्ष के खर्च की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का समय पर इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दिसंबर के अंत तक प्रत्येक विभाग कम से कम 90 प्रतिशत बजट खर्च करने का लक्ष्य हासिल करे। वह दिसंबर के अंत में एक बार फिर विभागों के खर्च की समीक्षा करेंगे।

टेंडर प्रक्रिया तेज करने के लिए बनेगा अलग निगम

मुख्यमंत्री ने बड़ी विकास परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया में देरी को देखते हुए सिंगापुर के मॉडल की तर्ज पर एक अलग निगम स्थापित करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों की बड़ी परियोजनाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया को तेज करना है।

उन्होंने कहा कि परियोजना की प्रकृति के अनुसार कंसल्टेंसी फर्मों को सूचीबद्ध करने और टाउनशिप कंसल्टेंट नियुक्त करने जैसे विकल्प भी अपनाए जा सकते हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अधिकारी इसके लिए योजना तैयार करेंगे।

अमृत योजना के 100 करोड़ रुपये का होगा इस्तेमाल

मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार से अमृत योजना के तहत 100 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को शहरी विकास कार्यों में इस राशि का प्रभावी इस्तेमाल करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में पराली जलाने की घटनाएं नगण्य रहने पर संतोष जताया। उन्होंने गन्ने के उत्पादन और चीनी उत्पादन में वृद्धि से जुड़े आंकड़ों की भी समीक्षा की।

4. हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियम बनाने के निर्देश

आगामी राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में दो से तीन अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियम विकसित करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बैठक में सोनीपत के राई स्थित खेल विश्वविद्यालय और गुरुग्राम के दौलताबाद में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए बनाए जा रहे स्टेडियम की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने और खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

सरकार का उद्देश्य प्रदेश में खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधाएं देना है।

5. लोक कलाकार विष्णुदत्त को मिलेगा एक लाख रुपये का सम्मान

हरियाणा की पारंपरिक सांग कला में योगदान के लिए प्रसिद्ध लोक कलाकार विष्णुदत्त को श्री धनपत सिंह सांगी लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड 2026 के लिए चुना गया है। विष्णुदत्त महान लोक कलाकार पंडित लख्मीचंद के पौत्र हैं।

उन्हें इस सम्मान के तहत एक लाख रुपये की नकद राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यह पुरस्कार हरियाणा की लोक नाट्य परंपरा को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए दिया जा रहा है।

सांग कला को संरक्षित करने की दिशा में प्रयास

हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक डॉ. आदित्य दहिया ने बताया कि सांग प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक मूल्यों, नैतिक शिक्षाओं और ग्रामीण जीवन के अनुभवों को लोगों तक पहुंचाने की परंपरा भी है।

पुरस्कार के लिए कलाकारों का चयन दो समितियों के मूल्यांकन के आधार पर किया गया। समीक्षा समिति ने मंच पर कलाकारों के प्रदर्शन के लिए अधिकतम 60 अंक निर्धारित किए, जबकि चयन समिति ने दस्तावेजों और जीवन परिचय के आधार पर 40 अंक दिए।

सरकार की ओर से राज्य स्तरीय सांग महोत्सव के प्रतिभागी कलाकारों को प्रति प्रस्तुति 30 हजार रुपये मानदेय भी दिया गया है।

6. मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतें भी सुनीं

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास संत कबीर कुटीर में लोगों की शिकायतें सुनीं। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं और मांगें मुख्यमंत्री के सामने रखीं।

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई करने और लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।