दिल्ली हाईकोर्ट ने बार-बार PIL दाखिल करने पर याचिकाकर्ता पर लगाया 2 लाख रुपये का जुर्माना
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में एक ही मामले से जुड़ी मांगों को लेकर बार-बार जनहित याचिका (PIL) दाखिल करना याचिकाकर्ता सत्य प्रकाश रविदास को महंगा पड़ गया। अदालत ने मामले में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने और पहले दाखिल की गई समान याचिकाओं की जानकारी नहीं देने पर याचिकाकर्ता पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में ‘राज विद्या केंद्र’ (RVK) के कामकाज की जांच कराने और उसका रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने पाया कि इसी तरह की मांग को लेकर पहले भी याचिकाएं दाखिल की जा चुकी थीं।
पहले दाखिल याचिकाओं की जानकारी छिपाने का आरोप
सुनवाई के दौरान अदालत के सामने यह बात आई कि याचिकाकर्ता ने पहले भी इसी विषय से जुड़ी याचिका दाखिल की थी। इसके बावजूद नई याचिका में उसने यह जानकारी नहीं दी कि वह समान मांगों को लेकर पहले अदालत का दरवाजा खटखटा चुका है।
अदालत ने इस तथ्य को गंभीरता से लिया। कोर्ट के मुताबिक, याचिका में यह गलत जानकारी दी गई थी कि याचिकाकर्ता ने पहले ऐसा कोई समान मामला दाखिल नहीं किया है। महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अदालत के सामने मामला रखने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई।
चार सप्ताह में जमा करने होंगे 2 लाख रुपये
दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्य प्रकाश रविदास पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि जुर्माने की पूरी राशि चार सप्ताह के भीतर दिल्ली हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति (DHCLSC) में जमा कराई जाए।
इसके साथ ही अदालत ने रजिस्ट्री को स्पष्ट निर्देश दिए हैं, ताकि समान मामलों और पहले दाखिल की गई याचिकाओं से जुड़ी जानकारी को उचित तरीके से देखा जा सके।
PIL का इस्तेमाल प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता
जनहित याचिका का उद्देश्य आम लोगों और समाज के व्यापक हित से जुड़े मुद्दों को अदालत के सामने लाना है। इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत हित, प्रचार या किसी संस्था को बार-बार निशाना बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
अदालतें याचिकाकर्ताओं से अपेक्षा करती हैं कि वे अपनी याचिका में सभी जरूरी तथ्यों और पहले की कानूनी कार्यवाही की जानकारी स्पष्ट रूप से दें। किसी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
अदालत ने दोहराई पारदर्शिता की जरूरत
इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि जनहित याचिका दाखिल करते समय याचिकाकर्ताओं को पूरी पारदर्शिता बरतनी चाहिए। एक ही विषय पर बार-बार याचिका दाखिल करने और पिछली कार्यवाही की जानकारी छिपाने को अदालत गंभीरता से ले सकती है।
फिलहाल अदालत ने याचिकाकर्ता पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए इसे चार सप्ताह में विधिक सेवा समिति के पास जमा कराने का आदेश दिया है।