CM Sukhvinder Singh Sukhu का पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, क्लास-3 को 30% और क्लास-1 व 2 को 15% एरियर

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री CM Sukhvinder Singh Sukhu ने सोमवार, 21 सितंबर 2026 को पेंशनरों के साथ बैठक में संशोधित वेतनमान के लंबित एरियर को लेकर बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्लास-3 पेंशनरों को 30 प्रतिशत, जबकि क्लास-1 और क्लास-2 पेंशनरों को 15-15 प्रतिशत संशोधित वेतनमान का एरियर दिया जाएगा।

पेंशनरों के साथ बैठक में हुआ ऐलान

शिमला में हुई बैठक के दौरान पेंशनरों ने संशोधित वेतनमान के लंबित एरियर समेत अपनी कई मांगें मुख्यमंत्री के सामने रखीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े वित्तीय मामलों का समाधान उपलब्ध संसाधनों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से कर रही है।

CM Sukhvinder Singh Sukhu ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है और जैसे-जैसे संसाधन उपलब्ध होंगे, लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने पेंशनरों के साथ संवाद जारी रखने की बात भी कही।

क्लास के हिसाब से मिलेगा एरियर

मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक संशोधित वेतनमान के लंबित एरियर में अलग-अलग श्रेणियों के पेंशनरों के लिए अलग भुगतान किया जाएगा।

• क्लास-3 पेंशनर: 30 प्रतिशत एरियर
• क्लास-1 पेंशनर: 15 प्रतिशत एरियर
• क्लास-2 पेंशनर: 15 प्रतिशत एरियर

यह घोषणा 21 सितंबर को हुई बैठक में की गई है। संबंधित भुगतान की प्रक्रिया सरकारी आदेशों के अनुसार आगे बढ़ाई जाएगी।

लंबित मेडिकल बिलों पर भी चर्चा

बैठक में पेंशनरों के लंबित चिकित्सा बिलों का मुद्दा भी उठाया गया। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि इन बिलों के भुगतान के लिए जरूरी बजट की मांग समय पर भेजी जाए।

सरकार के अनुसार यदि विभागों की ओर से बजट की मांग समय पर नहीं भेजी जाती है तो भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने और बजट की मांग समय पर भेजने को कहा।

कर्मचारियों को भी राहत के संकेत

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को लेकर भी कहा कि इस बार उनकी दिवाली अच्छी जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले एक-दो महीनों में प्रदेश की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों को अतिरिक्त राहत देने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।

इससे पहले अगस्त 2026 में मुख्यमंत्री ने भी कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े कई वित्तीय लाभों की घोषणा की थी। उस समय क्लास-3 पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए अतिरिक्त एरियर भुगतान तथा क्लास-1 और क्लास-2 के लिए एरियर भुगतान की जानकारी दी गई थी।

सरकार ने चरणबद्ध भुगतान की बात कही

हिमाचल सरकार पहले भी कह चुकी है कि राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबित देनदारियों का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। सितंबर की शुरुआत में CM Sukhvinder Singh Sukhu ने कहा था कि क्लास-3 कर्मचारियों के जनवरी 2016 से 31 मार्च 2022 तक के बकाया का लगभग 55-57 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है और क्लास-1 व क्लास-2 के बकाया का 15 प्रतिशत भुगतान किया गया है।

सरकार का कहना है कि वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ लंबित भुगतान की गति को बढ़ाया जाएगा। वहीं, पेंशनरों की ओर से लंबे समय से लंबित वित्तीय देनदारियों और चिकित्सा बिलों के भुगतान की मांग उठती रही है।

पेंशनरों की मांगों पर सरकार की नजर

बैठक में पेंशनरों ने अपनी विभिन्न मांगें मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उनके साथ संवाद जारी रखेगी और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार समस्याओं के समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

CM Sukhvinder Singh Sukhu की 21 सितंबर की घोषणा के बाद अब पेंशनरों की नजर संबंधित सरकारी आदेश और भुगतान की प्रक्रिया पर रहेगी। सरकार के सामने वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबित देनदारियों का भुगतान करने की चुनौती भी बनी हुई है।