हिमाचल को BBMB से 11,973 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को CM सुक्खू ने बताया बड़ी उपलब्धि

हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) की परियोजनाओं से मिलने वाले बिजली के बकाये को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत के आदेश के अनुसार, पंजाब और हरियाणा अगले 20 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को कुल 11,973 मिलियन यूनिट बिजली देंगे। इस फैसले से राज्य के दशकों पुराने विवाद के समाधान का रास्ता साफ हुआ है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की बड़ी जीत बताया। राज्य सरकार का कहना है कि इस बिजली से प्रदेश को आर्थिक लाभ मिलेगा और बिजली खरीद पर होने वाला खर्च कम करने में भी मदद मिल सकती है।

1996 से चल रहा था बिजली हिस्सेदारी का विवाद

हिमाचल प्रदेश और पंजाब-हरियाणा के बीच BBMB परियोजनाओं से मिलने वाली बिजली की हिस्सेदारी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। हिमाचल सरकार ने वर्ष 1996 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा-नांगल और ब्यास परियोजनाओं से बनने वाली बिजली में 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी का हकदार माना था। हालांकि, पुराने बकाये की गणना और उसकी भरपाई किस तरीके से होगी, इस पर सहमति नहीं बन पाई थी। इसी वजह से मामले का अंतिम समाधान लंबे समय तक अटका रहा।

20 साल में मिलेगी 11,973 मिलियन यूनिट बिजली

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बिजली के पुराने बकाये की गणना 13,066 मिलियन यूनिट मानी। इसके साथ ही परियोजनाओं की ऐतिहासिक पूंजीगत लागत में हिमाचल प्रदेश की देनदारी को समायोजित करने का निर्देश दिया। इस समायोजन के बाद राज्य को कुल 11,973 मिलियन यूनिट बिजली मिलनी है।

अदालत ने पंजाब और हरियाणा को अगले 20 वर्षों में यह बिजली उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बिजली की आपूर्ति अक्टूबर से मार्च के बीच कम मांग वाले मौसम में की जाएगी। हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली प्रत्येक किस्त के लिए उस वर्ष BBMB की ओर से निर्धारित शुल्क भी देना होगा।

बिजली बेचकर बढ़ सकती है राज्य की कमाई

हिमाचल प्रदेश सरकार का मानना है कि इस फैसले से राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। राज्य के महाधिवक्ता अनूप रतन ने बताया कि बिजली को औसतन 10 रुपये प्रति यूनिट की दर से बेचने पर सालाना 600 से 800 करोड़ रुपये तक का आर्थिक लाभ हो सकता है। उनके मुताबिक, 20 वर्षों में यह लाभ करीब 15 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी कहा है कि सरकार मिलने वाली बिजली के लिए बेहतर कीमत और बिक्री व्यवस्था तलाश रही है। उन्होंने 6 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से करीब 500 करोड़ रुपये की कमाई की संभावना जताई और बेहतर समझौते से इससे अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद व्यक्त की। ये अनुमान बिजली की बिक्री दर और बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेंगे।

CM सुक्खू ने किशाऊ बांध परियोजना का भी किया जिक्र

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना को लेकर हुई चर्चाओं के दौरान उनकी सरकार ने हिमाचल के अधिकारों का मुद्दा मजबूती से उठाया था। उन्होंने बताया कि राज्य ने स्पष्ट किया था कि BBMB से जुड़े बिजली बकाये का समाधान होने से पहले किशाऊ बांध परियोजना की लागत में हिमाचल की हिस्सेदारी के मुद्दे पर आगे बढ़ना उचित नहीं होगा।

मुख्यमंत्री के अनुसार, इस रुख के बाद हरियाणा सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल के पक्ष में अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य के हितों को प्राथमिकता देते हुए इस मामले को लगातार आगे बढ़ाया।

BJP और कांग्रेस के बीच फैसले का श्रेय लेने की बहस

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश में इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपनी सरकार के प्रयासों को इस फैसले से जोड़ा है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सफलता किसी एक सरकार की नहीं, बल्कि कई दशकों से चली आ रही कानूनी और प्रशासनिक कोशिशों का परिणाम है।

जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर फैसले का राजनीतिक श्रेय लेने का आरोप लगाया। इस तरह बिजली बकाये का कानूनी विवाद खत्म होने के साथ ही इसका राजनीतिक श्रेय लेने की बहस भी सामने आई है।

हिमाचल की आर्थिक स्थिति को मिल सकता है सहारा

BBMB बिजली बकाया मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिमाचल प्रदेश के लिए आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में राज्य को मिलने वाली बिजली से अतिरिक्त राजस्व जुटाने और बिजली खरीद पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, इस फैसले का वास्तविक आर्थिक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि बिजली की आपूर्ति समय पर होती है या नहीं और राज्य उसे किस कीमत पर बेच पाता है। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन पर रहेंगी।