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CM देवेंद्र फडणवीस की 23 सितंबर 2026 की ट्रेंडिंग खबरें, महाराष्ट्र में बड़े अपडेट

By yogesh jindoria | Published: Sep 23, 2026 10:25 AM

CM देवेंद्र फडणवीस की 23 सितंबर 2026 की ट्रेंडिंग खबरें, महाराष्ट्र में बड़े अपडेट

मुंबई, 23 सितंबर 2026। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री CM देवेंद्र फडणवीस से जुड़ी 23 सितंबर 2026 की प्रमुख खबरों में मराठवाड़ा और सोलापुर में सूखे जैसी स्थिति का जायजा, फसल नुकसान के सर्वे को जल्द शुरू करने के निर्देश, राहत के लिए कैबिनेट उपसमिति और उच्च शिक्षा से जुड़े फैसले प्रमुख हैं। इसके अलावा MPSC परीक्षा के प्रारूप और युवाओं के लिए कौशल विकास से जुड़े मुद्दे भी चर्चा में हैं।

सूखे की स्थिति के बीच मराठवाड़ा पहुंचे CM फडणवीस

महाराष्ट्र के कई हिस्सों में कम बारिश और पानी की कमी के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 23 सितंबर को लातूर और धाराशिव के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने खेतों में पहुंचकर फसलों की स्थिति देखी और किसानों से बातचीत की। लातूर के निलंगा तहसील के जाउ गांव में उन्होंने सूखे खेतों और प्रभावित सोयाबीन की फसल का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री ने प्रभावित किसानों को सरकार की ओर से सहायता उपलब्ध कराने की बात कही। रिपोर्ट के अनुसार, मराठवाड़ा के बाद फडणवीस सोलापुर जिले के प्रभावित इलाकों का भी दौरा करने वाले थे।

शनिवार तक जारी होगी सूखे जैसी स्थिति की प्रारंभिक अधिसूचना

कम बारिश से पैदा हुई स्थिति को लेकर राज्य सरकार ने प्रारंभिक सूखा अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों की प्रारंभिक जानकारी जुटाई जा चुकी है और अधिसूचना शनिवार तक जारी की जाएगी।

सरकार ने फसल नुकसान का सर्वे और पंचनामा तैयार करने की प्रक्रिया भी निर्धारित तारीख से पहले शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पहले यह प्रक्रिया 5 अक्टूबर से शुरू होनी थी, लेकिन किसानों की स्थिति को देखते हुए इसे जल्द शुरू करने का निर्णय लिया गया।

सूखा राहत के लिए कैबिनेट उपसमिति गठित

महाराष्ट्र सरकार ने सूखा राहत से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में कैबिनेट उपसमिति गठित की है। समिति प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करेगी और राहत से जुड़े उपायों पर सरकार को सुझाव देगी।

सरकार के सामने पानी की कमी, चारे की उपलब्धता और खरीफ फसलों को हुए नुकसान जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। फसल नुकसान के सर्वे के आधार पर आगे की राहत प्रक्रिया तय की जाएगी।

किसानों से सीधे मिले मुख्यमंत्री

लातूर और धाराशिव के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से उनकी समस्याएं सुनीं। प्रभावित इलाकों में सोयाबीन सहित अन्य फसलों पर कम बारिश का असर दिखाई दिया है। मुख्यमंत्री ने खेतों और जल स्रोतों की स्थिति का भी जायजा लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्थिति की निगरानी कर रही है और प्रभावित किसानों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। फसल नुकसान के आकलन के बाद राहत से संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

MPSC परीक्षा के पैटर्न में बदलाव की मांग पर समीक्षा

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी MPSC की परीक्षाओं को लेकर भी 23 सितंबर को चर्चा सामने आई। मुख्यमंत्री फडणवीस ने राज्य कैबिनेट को बताया कि परीक्षा को मौजूदा वर्णनात्मक प्रारूप के बजाय बहुविकल्पीय और वस्तुनिष्ठ प्रारूप में कराने की मांग सामने आई है।

इस सुझाव को अतिरिक्त मुख्य सचिव वी. राधा की अध्यक्षता वाली समिति के सामने रखा गया है। समिति परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े सुझावों और बदलावों की समीक्षा कर रही है।

नए कॉलेजों के लिए उपसमिति बनेगी

मुख्यमंत्री फडणवीस ने महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षा एवं विकास आयोग की बैठक में विश्वविद्यालयों की पांच वर्षीय विकास योजनाओं से बाहर के क्षेत्रों में नए कॉलेज शुरू करने के प्रस्तावों की जांच के लिए उपसमिति गठित करने के निर्देश दिए।

उपसमिति विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों तथा निर्धारित मानकों की समीक्षा करेगी और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी।

CET परीक्षा केंद्र बढ़ाने के निर्देश

बैठक में महाराष्ट्र में CET परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने छात्रों को उनके निवास स्थान के नजदीक परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए।

साथ ही उन्होंने परीक्षा की सुरक्षा, पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था से समझौता नहीं करने को कहा। CET सेल को परीक्षा केंद्रों पर प्रभावी नियंत्रण और निगरानी की व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में पेश आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग दाखिलों में छात्राओं की हिस्सेदारी 2023-24 में 32.72 प्रतिशत से बढ़कर 2026-27 में 37.27 प्रतिशत हुई है।

ग्लोबल वर्कफोर्स मोबिलिटी पॉलिसी और ‘स्किल पासपोर्ट’

महाराष्ट्र सरकार ने Global Workforce Mobility Policy 2026 की घोषणा की है। इसके तहत राज्य के युवाओं को विभिन्न देशों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों के अनुरूप प्रशिक्षित करने और देश-विशेष के अनुसार ‘स्किल पासपोर्ट’ तैयार करने की योजना बताई गई है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने ITI के पाठ्यक्रमों को वैश्विक रोजगार की जरूरतों के अनुरूप बनाने और विदेश में रोजगार के लिए सुरक्षित एवं नैतिक भर्ती व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए हैं।

 

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