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Maharashtra CM Devendra Fadnavis News: AI-Based Police Investigation System Launched

मुंबई पुलिस होगी हाईटेक, AI से तैयार होगी चार्जशीट; CM देवेंद्र फडणवीस ने शुरू की मेगा सिटी पुलिसिंग पहल

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस को आधुनिक और तकनीक से लैस बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने मुंबई पुलिस आयुक्तालय में ‘मेगा सिटी पुलिसिंग’ पहल के तहत कई नई डिजिटल सुविधाओं की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपराधी भी लगातार तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए पुलिस को उनसे हमेशा एक कदम आगे रहना होगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ‘तपस सारथी’ नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित जांच सिस्टम विकसित कर रही है। यह सिस्टम FIR दर्ज होने से लेकर चार्जशीट दाखिल करने तक की पूरी जांच प्रक्रिया को एकीकृत करने में मदद करेगा। इसका उद्देश्य जांच में गलतियों और कमियों को कम करना तथा अदालत में मजबूत चार्जशीट पेश करना है।

क्या है AI आधारित ‘तपस सारथी’ सिस्टम?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक, तपस सारथी सिस्टम पुलिस जांच की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके माध्यम से जांच अधिकारी FIR से लेकर चार्जशीट तैयार करने तक की अलग-अलग प्रक्रियाओं को एक ही डिजिटल व्यवस्था में जोड़ सकेंगे।

इस सिस्टम में पुराने अदालती फैसलों और कानूनी प्रावधानों से जुड़ी जानकारी भी शामिल की जाएगी। इससे जांच अधिकारियों को यह समझने में मदद मिलेगी कि अदालतें किसी मामले में साक्ष्यों का मूल्यांकन किस आधार पर करती हैं।

AI सिस्टम जांच के दौरान सबूतों में मौजूद कमियों की पहचान करने और नई आपराधिक कानून व्यवस्था के तहत जरूरी प्रक्रियाओं को समझने में भी मदद करेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि फिलहाल इस सिस्टम के दो पायलट प्रोजेक्ट विकसित किए जा रहे हैं। इनमें से जो मॉडल अधिक प्रभावी पाया जाएगा, उसे अपनाया जाएगा।

डिजिटल सबूतों को एक जगह सुरक्षित रखने की तैयारी

फडणवीस ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के तहत डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को अदालत में महत्वपूर्ण स्थान मिला है। ऐसे में पुलिस जांच के दौरान फॉरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और अन्य सबूतों को व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित रखना जरूरी है।

सरकार का उद्देश्य एंड-टू-एंड डिजिटल एविडेंस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करना है। इससे जांच में जुटाए गए सबूतों का रिकॉर्ड बेहतर तरीके से रखा जा सकेगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें अदालत के सामने प्रस्तुत करना आसान होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल रिकॉर्ड में बदलाव करना आसान नहीं होगा, क्योंकि हर गतिविधि का डिजिटल फुटप्रिंट तैयार होगा। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

मुंबई पुलिस को मिलीं कई नई डिजिटल सुविधाएं

मेगा सिटी पुलिसिंग पहल के तहत मुंबई पुलिस के लिए कई आधुनिक सुविधाओं की शुरुआत की गई। इनमें नागरिकों के लिए पुलिस एप, पुलिसकर्मियों के डिजिटल पहचान पत्र, टैबलेट, महाराष्ट्र पुलिस इंफॉर्मेशन सिस्टम (MPIS), संवाद एप, डेटा फ्यूजन सेंटर और एंटी-नारकोटिक्स मोबाइल वैन शामिल हैं।

इन सुविधाओं का उद्देश्य पुलिस के कामकाज को तेज करना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाना और आम नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है।

नागरिक एप से मिलेंगी पुलिस सेवाएं

नई नागरिक एप के माध्यम से लोग पुलिस से जुड़ी विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसके जरिए पुलिस से संपर्क करने, आवश्यक अनुमतियां लेने और सड़क दुर्घटना जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को डिजिटल पहचान पत्र दिए जा रहे हैं। नागरिक इन पहचान पत्रों को स्कैन करके संबंधित पुलिस अधिकारी की पहचान सत्यापित कर सकेंगे।

पुलिसकर्मियों को टैबलेट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे वे मौके पर ही जरूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे और डिजिटल माध्यम से कामकाज कर सकेंगे।

संवाद एप से पुलिसकर्मियों की शिकायतों का होगा समाधान

मुख्यमंत्री ने बताया कि संवाद एप पुलिसकर्मियों के लिए 24 घंटे उपलब्ध शिकायत निवारण माध्यम के रूप में काम करेगा।

अब तक पुलिसकर्मियों को अपनी समस्याएं रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ होने वाली बैठकों का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन इस डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से वे किसी भी समय अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

इसके बाद वरिष्ठ अधिकारी शिकायतों की समीक्षा कर उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठा सकेंगे।

डेटा फ्यूजन सेंटर से अपराध रोकने में मिलेगी मदद

मेगा सिटी पुलिसिंग पहल में डेटा फ्यूजन सेंटर को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके माध्यम से पुलिस की अलग-अलग इकाइयों के पास मौजूद सूचनाओं और जानकारियों को एक साथ जोड़ा जा सकेगा।

मुख्यमंत्री के अनुसार, इससे पुलिस के पास उपलब्ध सूचनाओं का बेहतर इस्तेमाल होगा। अलग-अलग विभागों के बीच जानकारी साझा करने की प्रक्रिया आसान होगी और अपराध से जुड़े संभावित खतरों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

इस व्यवस्था से पुलिस को केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय अपराध की आशंका का पहले से आकलन करने में भी सहायता मिल सकती है।

नशे के कारोबार पर कार्रवाई के लिए एंटी-नारकोटिक्स मोबाइल वैन

मुख्यमंत्री ने एंटी-नारकोटिक्स मोबाइल वैन को भी नई पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने इसे देश में अपनी तरह की पहली पहल बताया।

इस मोबाइल वैन की मदद से बड़े आयोजनों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भी नशीले पदार्थों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की जा सकेगी।

फडणवीस ने बताया कि नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जुटाए गए सबूत कैमरों के जरिए रिकॉर्ड किए जाएंगे और उनकी सुरक्षा के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे सबूतों की प्रामाणिकता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

पुलिस की जांच में देरी पर भी जताई चिंता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसी भी आपराधिक मामले में समय पर जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। यदि हत्या जैसे गंभीर मामलों में फैसला आने में 10 से 20 साल लग जाते हैं या चोरी के मामलों में 15 साल तक इंतजार करना पड़ता है, तो अपराधियों में कानून का डर कमजोर पड़ता है।

उन्होंने कहा कि अपराध पर वास्तविक रोक तभी लगेगी, जब दोषियों को उचित समय के भीतर सजा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत जांच पूरी करने के लिए निर्धारित समयसीमा का पालन जरूरी है और पुलिस के प्रदर्शन की निगरानी भी की जा रही है।

तकनीक के साथ पुलिस की जमीनी मौजूदगी भी जरूरी

फडणवीस ने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि तकनीक का इस्तेमाल पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए होना चाहिए, न कि पुलिसकर्मियों को जमीनी हकीकत से दूर करने के लिए।

उन्होंने कहा कि CCTV कैमरे, AI, ड्रोन, सोशल मीडिया और डार्क वेब एनालिसिस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल अपराध रोकने और अपराधियों की पहचान करने में मददगार है। लेकिन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की फील्ड में मौजूदगी भी उतनी ही जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने मुंबई की उस पहचान को बनाए रखने पर जोर दिया, जहां महिलाएं देर रात भी लोकल ट्रेन और सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षित यात्रा कर सकें।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसी पुलिस व्यवस्था तैयार करना है, जो आधुनिक तकनीक से लैस होने के साथ-साथ पारदर्शी, जवाबदेह और आम नागरिकों के प्रति संवेदनशील भी हो।

मेगा सिटी पुलिसिंग पहल और तपस सारथी जैसे AI आधारित सिस्टम के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार पुलिस जांच को आधुनिक बनाने और अपराध नियंत्रण की व्यवस्था को अधिक प्रभावी करने की दिशा में काम कर रही है।

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