जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा कब बहाल होगा? CM उमर अब्दुल्ला ने केंद्र से पूछा सवाल, BJP को दी खुली चुनौती
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने में हो रही देरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से बार-बार उचित समय पर राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अब इस वादे का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं रह गया है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर पार्टी जम्मू-कश्मीर को तब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती, जब तक यहां उसका अपना मुख्यमंत्री नहीं बन जाता, तो उसे यह बात सार्वजनिक रूप से कह देनी चाहिए।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ जिले के मेंढर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को अब तक यह स्पष्ट नहीं बताया गया है कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र सरकार किस समय और किन परिस्थितियों का इंतजार कर रही है।
दो साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी नहीं मिला राज्य का दर्जा
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी निर्वाचित सरकार को सत्ता संभाले दो साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का अपना वादा पूरा नहीं किया है।
उन्होंने याद दिलाया कि परिसीमन और विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दिया गया था। इसके बावजूद लोगों को अभी तक इस दिशा में कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं मिली है।
मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि जब केंद्र सरकार उचित समय की बात करती है, तो यह उचित समय कब आएगा? इसे तय करने का पैमाना क्या है और जम्मू-कश्मीर के लोगों को कब तक इंतजार करना पड़ेगा?
BJP से कहा- अपनी मंशा साफ करे केंद्र
मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर राजनीतिक निशाना साधते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार की मंशा यह है कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा तभी मिलेगा, जब यहां बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, तो उसे यह बात खुलकर कहनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि लोगों को बार-बार उम्मीद देना और फिर राज्य का दर्जा बहाल करने के सवाल पर स्पष्ट जवाब नहीं देना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि उनके राज्य का दर्जा कब वापस मिलेगा।
प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के सामने उठा चुके हैं मुद्दा
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने कई बार राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा उठा चुके हैं।
उन्होंने बताया कि जब भी प्रधानमंत्री जम्मू-कश्मीर आए, उन्होंने इस मांग को उनके सामने रखा। सोनमर्ग टनल और कटरा रेलवे परियोजना से जुड़े कार्यक्रमों के दौरान भी उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा याद दिलाया।
मुख्यमंत्री के अनुसार, दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान भी इस विषय पर चर्चा की गई, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट निर्णय सामने नहीं आया है।
सुरक्षा घटनाओं का हवाला देकर टाला जा रहा फैसला: उमर
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी के लिए बार-बार सुरक्षा स्थिति का हवाला दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस और कानून-व्यवस्था से जुड़े अधिकार निर्वाचित राज्य सरकार के पास नहीं हैं, ऐसे में सुरक्षा घटनाओं के लिए उसकी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।
उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के साथ कुलगाम, रियासी और किश्तवाड़ में हुई सुरक्षा घटनाओं का जिक्र किया। उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया कि जिन मामलों पर उनकी सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं है, उनके आधार पर पूरे जम्मू-कश्मीर के लोगों को राज्य के दर्जे से वंचित क्यों रखा जा रहा है?
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार को उन क्षेत्रों में जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी उसे दी गई है। उन्होंने बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और प्रशासनिक कामकाज के आधार पर सरकार के प्रदर्शन का आकलन करने की बात कही।
अनुच्छेद 370 के मामले में केंद्र के आश्वासन का दिया हवाला
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने परिसीमन, विधानसभा चुनाव और उसके बाद राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया था।
मुख्यमंत्री का कहना है कि परिसीमन और विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन राज्य का दर्जा बहाल करने की दिशा में अब तक कोई ठोस समयसीमा नहीं बताई गई है।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा भी पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रस्ताव पारित कर चुकी है और इसे केंद्र सरकार को भेजा गया है।
निर्वाचित सरकार के अधिकारों को लेकर भी उठाए सवाल
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा बने रहने के कारण निर्वाचित सरकार और जनप्रतिनिधियों की स्थिति प्रभावित हो रही है। उन्होंने मुख्य सचिव, मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के प्रोटोकॉल तथा अधिकारों से जुड़े अंतर का भी उल्लेख किया।
उनका आरोप है कि मौजूदा व्यवस्था में जनता द्वारा चुनी गई सरकार को अपेक्षित अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों ने अपनी सरकार चुनी है और उसे अपने दायित्व निभाने के लिए पर्याप्त अधिकार मिलने चाहिए।
आगे भी जारी रहेगी राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग
उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि सरकार सीमित अधिकारों के बावजूद अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभा रही है और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है।
राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा जम्मू-कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर प्रमुख हो गया है। एक तरफ मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से स्पष्ट समयसीमा और वादे को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, वहीं इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के अगले कदम का इंतजार है।