हरियाणा के किसानों के लिए CM नायब सैनी का बड़ा फैसला, 15% अंशदान जमा करते ही मिलेगा माइक्रो इरिगेशन उपकरण
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को राहत देने के लिए माइक्रो इरिगेशन यानी सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि किसानों को मिलने वाली सब्सिडी की प्रक्रिया आसान बनाई जाए और लंबित आवेदनों का जल्द निपटारा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि किसान अपना 15 प्रतिशत अंशदान जमा कर दें तो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए जरूरी उपकरण तुरंत उपलब्ध कराए जाएं।
मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MICADA) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पानी की हर बूंद का सही इस्तेमाल करना समय की जरूरत है। खेती में पानी की बचत और सिंचाई की दक्षता बढ़ाने के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाना जरूरी है।
सब्सिडी मिलने में लगते हैं करीब 120 दिन
बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि फिलहाल माइक्रो इरिगेशन से जुड़ी सब्सिडी की प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 120 दिन लग जाते हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए प्रक्रिया के अनावश्यक चरण कम करने और मंजूरी में लगने वाला समय घटाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए। सभी लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए, ताकि किसान समय पर सिंचाई उपकरण लगवा सकें।
किसानों को मिलेगा 85 प्रतिशत तक अनुदान
‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ (PDMC) योजना के तहत किसानों को माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाने पर कुल 85 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। इसमें केंद्र और हरियाणा सरकार की ओर से अलग-अलग हिस्सेदारी दी जाती है।
- छोटे और सीमांत किसानों को केंद्र सरकार की ओर से 33 प्रतिशत और हरियाणा सरकार की ओर से 52 प्रतिशत अनुदान मिलता है।
- दो हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले किसानों को केंद्र से 27 प्रतिशत और राज्य सरकार से 58 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
- बाकी 15 प्रतिशत राशि किसान को स्वयं जमा करनी होती है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसान का 15 प्रतिशत अंशदान आवेदन के समय ही जमा कराया जाए। इसके लिए PDMC पोर्टल को ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल से जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। अंशदान जमा होते ही किसान को जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
402.41 करोड़ रुपये की चार परियोजनाओं को मंजूरी
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि नाबार्ड की ऋण सहायता से माइक्रो इरिगेशन फंड के तहत 402.41 करोड़ रुपये की चार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से सात जिलों में 61 आउटलेट के जरिए 11,040 हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाया जाएगा।
इन परियोजनाओं से महेंद्रगढ़, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, भिवानी और झज्जर जिले के किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी आउटलेट के लिए टेंडर तभी जारी किया जाए, जब उससे जुड़े कम से कम 60 प्रतिशत लाभार्थी किसानों की सहमति मिल जाए। इससे परियोजनाओं में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी।
गन्ना किसानों को ड्रिप इरिगेशन अपनाने के लिए करेंगे प्रोत्साहित
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से गन्ना उत्पादक किसानों के साथ सीधा समन्वय स्थापित करने और उन्हें ड्रिप इरिगेशन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। ड्रिप सिंचाई तकनीक में पौधों की जड़ों तक जरूरत के अनुसार पानी पहुंचाया जाता है। इससे पानी की बर्बादी कम करने में मदद मिलती है।
उन्होंने मौजूदा वाटरकोर्स नीति की समीक्षा करने और इसे अधिक व्यावहारिक तथा किसान हितैषी बनाने के निर्देश भी दिए।
पोर्टल को PM किसान और अन्य विभागों से जोड़ने की तैयारी
माइक्रो इरिगेशन योजनाओं का लाभ किसानों तक तेजी से पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ने संबंधित पोर्टल को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए। इससे लाभार्थियों का ई-केवाईसी सत्यापन स्वचालित तरीके से किया जा सकेगा।
इसके अलावा MICADA के पोर्टल को हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (HAREDA) और राजस्व पोर्टल से जोड़ने की व्यवस्था करने को कहा गया है। इससे किसानों के आवेदन और पात्रता का सत्यापन आसान हो सकेगा।
बजट और मनरेगा के उपयोग पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से वाटरकोर्स विकास और माइक्रो इरिगेशन योजनाओं के लिए बजट आवंटन बढ़ाने के प्रस्ताव तैयार करने को कहा। साथ ही पात्र कार्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के संसाधनों के उपयोग की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए।
उन्होंने तैयार हो चुके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के संचालन और रखरखाव में किसानों की भागीदारी की संभावना पर भी विचार करने को कहा।
सरकार का उद्देश्य माइक्रो इरिगेशन का दायरा बढ़ाकर खेती में पानी की खपत कम करना, सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाना और किसानों को आधुनिक तकनीक का लाभ उपलब्ध कराना है।