दिल्ली में प्रदूषण पर CM रेखा गुप्ता सख्त, 61 हजार से ज्यादा शिकायतों का निपटारा, अधिकारियों को चेतावनी
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि प्रदूषण नियंत्रण के काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने सड़कों की धूल, वाहनों से निकलने वाले धुएं, निर्माण स्थलों और औद्योगिक इकाइयों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान प्रदूषण नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियानों और अलग-अलग विभागों की कार्रवाई का जायजा लिया गया।
68 हजार से ज्यादा शिकायतें मिलीं, 61 हजार का निपटारा
समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली की विभिन्न एजेंसियों को सड़कों, गड्ढों और अन्य नागरिक सुविधाओं से संबंधित कुल 68,137 शिकायतें मिली थीं। इनमें से 61,507 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित शिकायतों पर भी जल्द कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्रदूषण हॉटस्पॉट के आसपास की सड़कों की मरम्मत और धूल नियंत्रण के उपायों को प्राथमिकता देने को कहा।
निर्माण स्थलों पर 8,874 निरीक्षण, 2.65 करोड़ से ज्यादा जुर्माना
दिल्ली में निर्माण और तोड़फोड़ के कारण उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए भी कार्रवाई की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, 1 से 17 नवंबर के बीच कुल 8,874 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया गया।
जांच के दौरान 554 जगहों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद 112 निर्माण स्थलों को बंद करने के निर्देश दिए गए, जबकि 462 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 2.65 करोड़ रुपये से अधिक का पर्यावरणीय मुआवजा भी लगाया गया।
25 हजार से ज्यादा वाहनों के काटे गए चालान
वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने कार्रवाई तेज की है। अधिकारियों के अनुसार, 1 से 17 नवंबर के बीच वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं रखने वाले 25,610 वाहनों के चालान किए गए।
इसके अलावा दिल्ली की सीमाओं पर BS-VI मानक से नीचे वाले गैर-दिल्ली वाहनों की जांच की गई। इस दौरान 30,742 वाहनों को वापस लौटाया गया। सरकार का कहना है कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
सड़क की धूल रोकने के लिए बढ़ेंगी मशीनें
मुख्यमंत्री ने सड़कों और फुटपाथों पर जमा धूल हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि दिल्ली में मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों की संख्या जरूरत के मुकाबले कम है।
फिलहाल उपलब्ध 108 मशीनों के मुकाबले 171 मशीनों की आवश्यकता बताई गई है। नगर निगम की ओर से 70 अतिरिक्त मशीनें लगाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा दिसंबर तक 600 अतिरिक्त पिकर मशीनें उपलब्ध कराने की योजना है।
सरकार का जोर सड़कों की नियमित सफाई, पानी के छिड़काव और धूल को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल पर है।
प्रदूषण हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के आदेश केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उनका असर जमीन पर दिखाई देना चाहिए।
जिला स्तर पर तैनात नोडल अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर काम करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जहां भी लापरवाही सामने आएगी, वहां जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
हर साल प्रदूषण में 10 से 15 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य
दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण कम करने के लिए हर साल 10 से 15 प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए वाहनों, निर्माण गतिविधियों, औद्योगिक इकाइयों और सड़कों से उड़ने वाली धूल पर नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि सरकार की इन सख्त कार्रवाइयों का दिल्ली की हवा की गुणवत्ता पर कितना असर पड़ता है।