केरल हाईकोर्ट की पुनर्जनी आवास योजना मामले में अहम टिप्पणी, मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन से जुड़े केस की जांच पर उठे सवाल
केरल: केरल हाईकोर्ट ने पुनर्जनी आवास योजना से जुड़े मामले में अहम टिप्पणी की है। अदालत ने इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह भी जांचना जरूरी है कि याचिकाकर्ता को इस मामले में याचिका दाखिल करने का अधिकार है या नहीं। मामले में मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन से जुड़े आरोपों और विजिलेंस विभाग की क्लोजर रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए गए हैं।
यह याचिका के.एम. शाहजहां की ओर से दाखिल की गई है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान याचिका की प्रकृति और याचिकाकर्ता के अधिकार से जुड़े पहलुओं पर विचार करने की जरूरत बताई। अदालत के अनुसार, इस बात की जांच भी जरूरी है कि याचिका को जनहित याचिका (PIL) के रूप में स्वीकार किया जा सकता है या नहीं।
पुनर्जनी योजना क्या है और क्यों उठा विवाद?
पुनर्जनी आवास योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में केरल में आई भीषण बाढ़ के बाद की गई थी। इस योजना का उद्देश्य बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाना और उनके क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण में सहायता करना था। यह परियोजना उस समय वी.डी. सतीशन की पहल पर उनके विधानसभा क्षेत्र उत्तर परवूर में शुरू की गई थी।
इस योजना के लिए विदेश से आर्थिक सहायता जुटाने और उसके इस्तेमाल को लेकर बाद में अनियमितताओं के आरोप लगे। याचिकाकर्ता के.एम. शाहजहां ने आरोप लगाया कि योजना के लिए विदेश से धन जुटाने के दौरान विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।
याचिका में दावा किया गया कि वर्ष 2025 में विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो (VACB) की शुरुआती जांच में कुछ संदिग्ध वित्तीय लेन-देन सामने आए थे। याचिकाकर्ता के मुताबिक, इन लेन-देन की कुल राशि 1.22 करोड़ रुपये से अधिक थी और शुरुआती जांच में मामले की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की गई थी।
विजिलेंस की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती
मामले में विजिलेंस विभाग ने मई 2026 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा था कि पुनर्जनी आवास परियोजना में कोई विजिलेंस संबंधी मामला नहीं बनता। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि धनराशि का प्रबंधन मनप्पट फाउंडेशन के माध्यम से किया गया था।
हालांकि, के.एम. शाहजहां ने इस रिपोर्ट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने अदालत से क्लोजर रिपोर्ट को रद्द करने और शुरुआती जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई करने की मांग की है। याचिका में सीबीआई जांच कराने की मांग भी शामिल है।
अब चीफ जस्टिस करेंगे उचित बेंच पर फैसला
जस्टिस सी. जयचंद्रन की पीठ ने प्रथम दृष्टया माना कि यह मामला जनहित याचिका (PIL) की प्रकृति का है। इसलिए इसकी सुनवाई उस पीठ में होनी चाहिए, जिसे जनहित याचिकाओं पर सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।
अदालत ने हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि मामले को उचित आदेश के लिए मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन के समक्ष रखा जाए। इसके साथ ही याचिकाकर्ता के.एम. शाहजहां की याचिका दाखिल करने की वैधानिक पात्रता यानी लोकस स्टैंडी पर भी विचार किए जाने की बात कही गई।
फिलहाल अदालत ने मामले की जांच या सीबीआई जांच का कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है। अब आगे की सुनवाई किस पीठ में होगी, इसका फैसला मुख्य न्यायाधीश के आदेश के बाद तय होगा।
इस मामले में मुख्य सवाल यह है कि विजिलेंस की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई हो सकती है या नहीं और याचिकाकर्ता को इसे दाखिल करने का अधिकार है या नहीं।