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गाजियाबाद वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का अभियान, 10 लाख नए मतदाताओं का लक्ष्य

गाजियाबाद में 10 लाख पात्र नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का लक्ष्य, चुनाव आयोग चलाएगा अभियान

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में करीब 10 लाख पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से जोड़ना है, जो मतदान करने की पात्रता रखते हैं, लेकिन अभी तक उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।

गाजियाबाद की वोटर लिस्ट में 23 लाख से ज्यादा नाम

मौजूदा जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद की वोटर लिस्ट में 23 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। अनुमान लगाया गया है कि करीब 10 लाख ऐसे पात्र नागरिक हैं, जो अब तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। अभियान के तहत ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए जागरूक किया जाएगा।

17 नवंबर को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट

उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों की ड्राफ्ट मतदाता सूची 17 नवंबर को जारी की जाएगी। इसके बाद 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक मतदाता सूची को लेकर दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इस दौरान नागरिक सूची में अपना नाम जांच सकेंगे और किसी तरह की गलती या कमी होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकेंगे।

नाम जुड़वाने और सुधार के लिए तीन तरह के फॉर्म

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से जुड़े अलग-अलग कामों के लिए तीन तरह के फॉर्म निर्धारित किए हैं।

  • फॉर्म-6: नए मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

  • फॉर्म-7: मतदाता सूची में दर्ज किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए इसका इस्तेमाल होगा।

  • फॉर्म-8: मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार कराने के लिए आवेदन किया जा सकेगा।

यूपी में 13.56 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के करीब 16 से 17 करोड़ नागरिक हैं। इनमें से लगभग 13.56 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं। ऐसे में पात्र नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ने और सूची को अपडेट करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, गलतियों को सुधारने और आपत्तियों के निस्तारण पर ध्यान दिया जाएगा। इससे पात्र नागरिकों को मताधिकार का इस्तेमाल करने का अवसर मिल सकेगा।

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