CM उमर अब्दुल्ला का उधमपुर दौरा: 5.06 करोड़ की चार विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश

जम्मू-कश्मीर: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उधमपुर जिले में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को परियोजनाओं को तय समय-सीमा में पूरा करने और सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग की 5.06 करोड़ रुपये की लागत से तैयार चार परियोजनाओं का ई-लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने विकास कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की तथा सर्दियों के दौरान जरूरी सेवाएं निर्बाध बनाए रखने पर जोर दिया।

ग्रामीण विकास विभाग की चार परियोजनाएं जनता को समर्पित

मुख्यमंत्री ने जिन चार परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उनमें जिला विकास परिषद (DDC) भवन उधमपुर और तीन ब्लॉक विकास परिषद (BDC) भवन शामिल हैं।

इन परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

• DDC भवन, उधमपुर: 2.35 करोड़ रुपये से अधिक की लागत।

• BDC भवन, परलीधार: लगभग 80.17 लाख रुपये।

• BDC भवन, जगानू: लगभग 84.41 लाख रुपये।

• BDC भवन, सेवना: लगभग 1.06 करोड़ रुपये।

इन भवनों के तैयार होने से स्थानीय प्रशासनिक गतिविधियों और ग्रामीण विकास से जुड़े कामों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ये परियोजनाएं CAPEX बजट के तहत उधमपुर ईस्ट, रामनगर और चिनैनी विधानसभा क्षेत्रों में पूरी की गई हैं।

विकास परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं होगी

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं की भौतिक प्रगति के साथ-साथ बजट के इस्तेमाल पर भी लगातार नजर रखी जाए।

मुख्यमंत्री ने विशेष सहायता योजना यानी स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (SASCI) के तहत चल रही परियोजनाओं की हर 15 दिन में समीक्षा करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं की पहचान कर उन्हें जल्द दूर किया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि का पूरा और सही इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि जिले को उपलब्ध वित्तीय सहायता का अधिकतम लाभ मिल सके।

सरकारी योजनाओं की राशि समय पर जारी करने के निर्देश

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विभिन्न विकास और राहत योजनाओं के तहत धनराशि जारी करने में देरी नहीं करने को कहा। उन्होंने विशेष रूप से निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि (CDF) का उल्लेख करते हुए कहा कि फंड जारी करने में देरी के कारण जनता के काम प्रभावित नहीं होने चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को लंबित वन मंजूरियों से जुड़े मामलों को निर्धारित नियमों के अनुसार जल्द निपटाने और संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रशासन की जिम्मेदारी केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ समय पर आम लोगों तक पहुंचाना भी है।

सर्दियों से पहले 124 सड़कों पर विशेष तैयारी

बैठक में उधमपुर जिले की शीतकालीन तैयारियों की भी समीक्षा की गई। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि बर्फबारी और खराब मौसम के दौरान सड़क संपर्क बनाए रखने के लिए 124 सड़कों के लिए व्यवस्था की गई है। इन सड़कों की कुल लंबाई लगभग 775 किलोमीटर है।

सड़कें साफ करने के लिए आवश्यक मशीनरी तैनात करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा बिजली के खंभों और ट्रांसफॉर्मरों का अतिरिक्त भंडार रखने, पानी के टैंकरों और चिकित्सा सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा बर्फबारी से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में राशन का अग्रिम भंडारण करने की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सर्दियों के दौरान किसी भी इलाके में बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं और खाद्यान्न की आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए।

मेडिकल कॉलेज और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने उधमपुर के बैली क्षेत्र में बन रहे सरकारी मेडिकल कॉलेज की प्रगति की जानकारी भी ली। बैठक में बताया गया कि इस परियोजना का लगभग 88 प्रतिशत भौतिक कार्य पूरा हो चुका है।

इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-244, NH-44 और NH-1A से जुड़े निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। पर्यटन क्षेत्र में मानतलाई परियोजना की प्रगति पर चर्चा हुई। यह परियोजना स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य, सड़क और पर्यटन से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए।

पेयजल, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी हुई चर्चा

समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन, AMRUT 2.0 के तहत शहरी जलापूर्ति योजनाओं और बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई।

बिजली क्षेत्र में स्मार्ट मीटरिंग और रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्दियों के दौरान बिजली और पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण विभागों की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। इसमें आयुष्मान भारत PMJAY-SEHAT, टीबी उन्मूलन, संस्थागत प्रसव, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और मिशन शक्ति से जुड़े कार्य शामिल रहे।

जनता की शिकायतों के निपटारे में उधमपुर का प्रदर्शन

बैठक में जिला प्रशासन ने बताया कि JK Samadhan पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों में से 96 प्रतिशत का निपटारा किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के साथ शिकायतों के समयबद्ध और प्रभावी समाधान पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन को आम जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए और शिकायतों के निपटारे में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

दौरे के दौरान कई प्रतिनिधिमंडलों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपने क्षेत्रों की समस्याएं और मांगें रखीं। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इन मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में विकास कार्यों को गति देना और लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को जवाबदेही के साथ काम करने और योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए।