DA Hike 2026: केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़कर 63% हुआ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA मौजूदा 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।

सरकार के इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का उद्देश्य बढ़ती कीमतों के असर को कम करना और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को कुछ राहत देना है। कैबिनेट के फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

48.54 लाख कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनर्स को फायदा

केंद्र सरकार के मुताबिक, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में की गई इस बढ़ोतरी से करीब 48.54 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।

DA यानी महंगाई भत्ता नौकरी कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि पेंशनर्स को इसी तरह की राहत Dearness Relief यानी DR के रूप में मिलती है। दोनों की दरों में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

महंगाई भत्ते की दर में बदलाव सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकार किए गए फॉर्मूले के अनुसार किया गया है। केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार महंगाई भत्ते की दर में संशोधन करती है। ये संशोधन जनवरी और जुलाई से लागू होने वाली अवधि के लिए किए जाते हैं।

₹40,000 बेसिक सैलरी पर कितनी बढ़ेगी रकम?

DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर पड़ेगा। किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी जितनी अधिक होगी, उसे मिलने वाले महंगाई भत्ते की रकम भी उसी अनुपात में बढ़ेगी।

इसे ₹40,000 की बेसिक सैलरी के उदाहरण से समझ सकते हैं।

पहले 60% DA के हिसाब से:

• बेसिक सैलरी: ₹40,000
• महंगाई भत्ता: ₹24,000 प्रति माह

अब 63% DA के हिसाब से:

• बेसिक सैलरी: ₹40,000
• महंगाई भत्ता: ₹25,200 प्रति माह

इस तरह कर्मचारी को महंगाई भत्ते के रूप में हर महीने ₹1,200 अतिरिक्त मिलेंगे। 12 महीने के हिसाब से यह अंतर ₹14,400 होगा। यह गणना केवल महंगाई भत्ते की है; वास्तविक वेतन में अन्य भत्तों या कटौतियों के कारण अंतर हो सकता है।

₹18,000 बेसिक सैलरी वालों को कितना फायदा?

अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो 60 प्रतिशत DA के हिसाब से उसे ₹10,800 महंगाई भत्ता मिलता था।

63 प्रतिशत DA लागू होने के बाद यह रकम बढ़कर ₹11,340 प्रति माह हो जाएगी। यानी ऐसे कर्मचारी के महंगाई भत्ते में हर महीने ₹540 की बढ़ोतरी होगी।

इसी तरह ₹29,200 की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी का महंगाई भत्ता ₹17,520 से बढ़कर ₹18,396 हो जाएगा। इस कर्मचारी को हर महीने ₹876 अतिरिक्त मिलेंगे।

ध्यान देने वाली बात यह है कि महंगाई भत्ते की गणना बेसिक सैलरी पर होती है, पूरी ग्रॉस सैलरी पर नहीं। इसलिए अलग-अलग पे लेवल और बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को मिलने वाली अतिरिक्त रकम अलग होगी।

1 जुलाई 2026 से लागू होगी बढ़ी हुई दर

केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को 1 जुलाई 2026 से प्रभावी करने की मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि पात्र कर्मचारियों को जुलाई से लागू बढ़ी हुई दर के अनुसार भुगतान किया जाना है।

फैसले की घोषणा बाद में होने के कारण पात्र कर्मचारियों को जुलाई से वास्तविक भुगतान तक की अवधि का बकाया यानी एरियर भी मिल सकता है। हालांकि, एरियर के भुगतान की सही तारीख और प्रक्रिया संबंधित सरकारी आदेश तथा भुगतान व्यवस्था पर निर्भर करेगी।

कर्मचारियों को सलाह है कि वे अपने विभाग या वेतन शाखा से जारी आधिकारिक निर्देशों के अनुसार भुगतान और एरियर की जानकारी प्राप्त करें।

पेंशनर्स की महंगाई राहत भी बढ़ी

सरकार के फैसले में केवल नौकरी कर रहे कर्मचारियों को ही राहत नहीं दी गई है, बल्कि केंद्रीय पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में भी 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी मंजूर की गई है।

महंगाई राहत की गणना पेंशन की पात्र मूल राशि के आधार पर की जाती है। इसलिए पेंशनर्स को मिलने वाली अतिरिक्त रकम उनकी पेंशन राशि के अनुसार अलग-अलग होगी।

बढ़ोतरी का उद्देश्य पेंशनर्स को भी महंगाई के असर से राहत देना है। इससे लाखों सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

सालाना 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का अतिरिक्त खर्च

केंद्र सरकार के अनुसार, DA और DR में इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग ₹10,016.10 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा।

यह राशि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाले बढ़े हुए महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत के लिए निर्धारित है। सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब कर्मचारी लंबे समय से जुलाई 2026 की DA बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार कर रहे थे।

कर्मचारियों के लिए क्या है इस फैसले का मतलब?

महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक आय में इजाफा होगा। हालांकि, अतिरिक्त रकम उनकी बेसिक सैलरी पर निर्भर करेगी। वहीं, पेंशनर्स को बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ मिलेगा।

कर्मचारियों को अपने वेतन में बढ़ोतरी का सही हिसाब लगाने के लिए अपनी बेसिक सैलरी पर 3 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि की गणना करनी चाहिए। इसके साथ ही एरियर और भुगतान की तारीख को लेकर विभाग की ओर से जारी आदेशों पर नजर रखना जरूरी है।

कुल मिलाकर, DA Hike 2026 के तहत महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत किए जाने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी और इससे सरकारी खजाने पर सालाना करीब ₹10,016.10 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा।