ED की बड़ी कार्रवाई, कोलकाता के पूर्व DCP शांतनु सिन्हा बिस्वास की संपत्तियां कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमीन कब्जाने और भ्रष्टाचार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोलकाता पुलिस के पूर्व डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने उनकी और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी कई अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। कुर्क की गई संपत्तियों में कोलकाता के तीन फ्लैट और मुर्शिदाबाद जिले के कांदी में स्थित एक जमीन का प्लॉट शामिल है।

ED के मुताबिक, ये संपत्तियां शांतनु सिन्हा बिस्वास, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी अन्य संस्थाओं के नाम पर हैं। एजेंसी का आरोप है कि इन संपत्तियों का संबंध कथित तौर पर जमीन कब्जाने और अवैध तरीके से हासिल की गई रकम से है।

मई में गिरफ्तार हुए थे पूर्व DCP

प्रवर्तन निदेशालय ने इस कथित जमीन कब्जाने और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शांतनु सिन्हा बिस्वास को मई में गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल जेल में बंद हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, बिस्वास पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस विभाग में अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल करके जमीन से जुड़े विवादों में हस्तक्षेप किया और कथित तौर पर अवैध तरीके से संपत्तियां हासिल कीं।

ED इस मामले में वित्तीय लेनदेन और संपत्तियों के स्रोत की जांच कर रही है। एजेंसी का मानना है कि कथित अपराध से अर्जित धन को संपत्तियों में निवेश किया गया था।

जमीन मालिकों को डराने-धमकाने का आरोप

जांच एजेंसी के आरोपों के मुताबिक, शांतनु सिन्हा बिस्वास ने पुलिस में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कमजोर और असहाय जमीन मालिकों को डराया-धमकाया। आरोप है कि जमीन मालिकों पर दबाव बनाकर उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश की गई।

ED का कहना है कि इस कथित गतिविधि के जरिए जमीन से जुड़े सौदों और संपत्ति के हस्तांतरण में अनियमितताएं की गईं। एजेंसी मामले में उन लोगों और संस्थाओं की भूमिका की भी जांच कर रही है, जिनके माध्यम से कथित अवैध धन को संपत्तियों में लगाया गया।

कोलकाता के तीन फ्लैट और कांदी की जमीन कुर्क

ED की कार्रवाई के तहत कोलकाता में स्थित तीन फ्लैट और मुर्शिदाबाद जिले के कांदी में एक जमीन का प्लॉट कुर्क किया गया है। जांच एजेंसी इन संपत्तियों को कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी संपत्ति मान रही है।

संपत्तियों की कुर्की का उद्देश्य कथित अपराध से अर्जित धन और उससे बनाई गई संपत्तियों को कानून के तहत सुरक्षित करना है, ताकि जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया के दौरान इनका इस्तेमाल या हस्तांतरण न किया जा सके।

मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच जारी

प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में जमीन कब्जाने, कथित भ्रष्टाचार और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच कर रहा है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित तौर पर अवैध तरीके से हासिल की गई रकम किन लोगों और संस्थाओं के माध्यम से संपत्तियों में निवेश की गई।

इस कार्रवाई के बाद मामले में आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल शांतनु सिन्हा बिस्वास जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।