उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 23 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित परियोजना प्रस्ताव, पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में छूट, स्मार्ट स्कूल, किसानों को सस्ती दर पर ऋण और प्रदेश में किरायेदारी व्यवस्था को आसान बनाने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को विकसित किए जाने के लिए संशोधित परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना के जरिए चित्रकूट क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी देने की दिशा में काम किया जाएगा।
पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में छूट
कैबिनेट ने चार वर्ष की सैन्य सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। उन्हें भूतपूर्व सैनिकों की तर्ज पर अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। आयु की गणना में उनकी चार वर्ष की सैन्य सेवा अवधि को भी शामिल किया जाएगा। इससे सरकारी सेवाओं में भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों को लाभ मिल सकेगा।
किरायेदारी व्यवस्था होगी आसान
प्रदेश में मकान, दुकान या गोदाम किराये पर देने और लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भी अहम निर्णय लिया गया है। स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि मौजूदा व्यवस्था में किरायेदारी से जुड़े दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क को लेकर अलग-अलग परिस्थितियां होती हैं। नई व्यवस्था का उद्देश्य किरायेदारी से जुड़े काम को सरल और सुविधाजनक बनाना है।
हर जिले में बन सकते हैं ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन
परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि नई नीति लागू होने के बाद प्रदेश के प्रत्येक जनपद में स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS) स्थापित किए जा सकेंगे। एक स्टेशन पर बड़ी संख्या में वाहनों की जांच की क्षमता होगी। इससे वाहनों की फिटनेस जांच व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।
खिलौना निर्माण को मिलेगा बढ़ावा
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य प्रदेश में खिलौना निर्माण को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना है।
स्मार्ट स्कूल समेत किसानों से जुड़े फैसले
बैठक में स्मार्ट स्कूलों को लेकर भी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने से जुड़े फैसले भी लिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से शिक्षा, कृषि, रोजगार, परिवहन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सुधार को गति मिलेगी।
योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए ये फैसले प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ युवाओं, किसानों, पूर्व अग्निवीरों और कारोबारियों को राह