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बिहार बाढ़ राहत राशि: 8.27 लाख परिवारों को मिलेंगे 7-7 हजार रुपये, सरकार ने जारी किए 579 करोड़ रुपये

बिहार में बाढ़ से प्रभावित लाखों परिवारों के लिए सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। मंगलवार, 15 सितंबर 2026 को राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में 7-7 हजार रुपये की अनुग्रह सहायता राशि सीधे ट्रांसफर कर रही है। इसके लिए कुल 579.23 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

8.27 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ

सरकार के मुताबिक, फिलहाल 8 लाख 27 हजार 472 बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता के लिए चिह्नित किया गया है। प्रत्येक पात्र परिवार को 7 हजार रुपये दिए जाएंगे। यह राशि DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी, जिससे बीच में किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होगी।

लाभुक परिवारों की पहचान स्थानीय प्रशासन और अंचल अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। प्रशासनिक सर्वे में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को चिह्नित कर उनकी जानकारी तैयार की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, पात्र परिवारों की संख्या आगे बढ़ सकती है।

15 जिलों में बाढ़ का असर

बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और पुनपुन समेत कई नदियों के जलस्तर बढ़ने से 15 जिलों में बाढ़ का असर पड़ा है। प्रभावित जिलों में पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा और अरवल शामिल हैं।

इन जिलों के 88 प्रखंडों और 575 ग्राम पंचायतों तक बाढ़ का पानी पहुंचा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 49 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कई इलाकों में लोगों के घरों तक पानी पहुंचने से रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है।

राहत कार्य भी जारी

बाढ़ प्रभावित इलाकों में आर्थिक सहायता के साथ राहत और बचाव कार्य भी जारी हैं। राज्य में 1,260 सामुदायिक रसोई संचालित की जा रही हैं, जहां प्रभावित लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा 13 राहत शिविरों में हजारों लोगों के लिए भोजन, आवासन और चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

कई नदियां अभी भी खतरे के निशान के ऊपर

हालांकि कई नदियों का जलस्तर धीरे-धीरे कम होने लगा है, लेकिन कुछ स्थानों पर स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। कोसी, बूढ़ी गंडक, गंगा, पुनपुन, बागमती और घाघरा समेत कुछ नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ऐसे में प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी और राहत-बचाव अभियान चला रहा है।

सरकार की ओर से जारी 7 हजार रुपये की सहायता राशि का उद्देश्य बाढ़ से प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक मदद देना है, ताकि वे रोजमर्रा की जरूरी जरूरतों और शुरुआती नुकसान से निपट सकें।

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