महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की आज हुई अहम बैठक में राज्य के बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण और कर नीति से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई इस हाईटेक कैबिनेट बैठक में शक्तिपीठ हाईवे परियोजना को मंजूरी दी गई, साथ ही आदिवासी छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए भत्तों में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया.
आज की बैठक में राज्य सरकार ने महाराष्ट्र माल और सेवा कर (Goods and Services Tax Act) अधिनियम, 2017 में संशोधन करने का निर्णय लिया है. इसके तहत एक संशोधित ‘महाराष्ट्र माल और सेवा कर विधेयक’ आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा. यह निर्णय वित्त विभाग के अंतर्गत लिया गया है और इसका उद्देश्य राज्य के कर ढांचे को केंद्र के जीएसटी कानूनों के अनुरूप करना, टैक्स कलेक्शन की पारदर्शिता बढ़ाना और करदाताओं को बेहतर सुविधा प्रदान करना है.
