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पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक, नीतीश समेत ये CM नहीं हो रहे शामिल

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May 24, 2025
in देश
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पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक, नीतीश समेत ये CM नहीं हो रहे शामिल
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देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत मंडपम में नीति आयोग की 10 वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है. 10वीं बैठक की थी विकसित राज्य के लिए विकसित भारत @2047 रखी गयी है. इस बैठक के जरिए भारत को आने वाले 25 सालों में एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है. हालांकि इस बैठक से कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दूरी बनाई है. बैठक में समयबद्ध लक्ष्यों वाले स्थानीय स्तर पर समावेशी दृष्टि दस्तावेज तैयार करने पर जोर दिया गया.

भारत मंडपम में होने वाली इस बैठक में जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला शामिल होने पहुंच चुके हैं. वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बैठक से दूरी बनाई है. सूत्रों की माने तो ममता ने पहले ही इस बैठक में शामिल न होने का फैसला ले लिया था. हालांकि शामिल न होने का कारण अब तक सामने नहीं आ पाया है.

ममता के अलावा कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और केरल के मुख्यमंत्री विजयन भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं. इसके अलावा बीजेपी के सहयोगी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी इस बैठक से नदारद हैं. नीतीश के शामिल न होने का कारण अब तक सामने नहीं आया है. यही कारण है कि बीजेपी के सहयोगी होने के बाद भी बैठक में शामिल न होने के कारण कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं.

इन राज्यों ने बनाई बैठक से दूरी

कुल मिलाकर 5 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं, इनमें पुद्दुचेरी से एन॰ रंगास्वामी का नाम भी शामिल है. वहीं अगर राज्यों की बात की जाए तो बिहार, कर्नाटक, पुडुचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल हैं. इन राज्यों के बैठक में शामिल न होने पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. तो वहीं दूसरी तरफ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक से पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं.

नीति आयोग की ये बैठक हर साल आयोजित की जाती है. इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ-साथ कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होते हैं. पिछले साल यह बैठक 27 जुलाई को हुई थी.

चंद्रबाबू नायडू ने रखा प्रस्ताव

नीति आयोग की बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ‘विकसित भारत @2047’ के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु तीन उप-समूह बनाने का प्रस्ताव रखा. ये उप-समूह GDP वृद्धि, जनसंख्या प्रबंधन और AI आधारित शासन पर केंद्रित होंगे. नायडू ने केंद्र से PPP परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का भी अनुरोध किया. प्रधानमंत्री मोदी ने भी आंध्र प्रदेश के सुधारों की सराहना की.

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