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ग्वालियर: ‘इच्छा मृत्यु चाहिए सर…’ गले में तख्तियां डालकर परिवार पहुंचा कलेक्ट्रेट ऑफिस, अफसरों से की ये मांग; सुनाई जुल्मों सितम की कहानी

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May 21, 2025
in मध्यप्रदेश
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ग्वालियर: ‘इच्छा मृत्यु चाहिए सर…’ गले में तख्तियां डालकर परिवार पहुंचा कलेक्ट्रेट ऑफिस, अफसरों से की ये मांग; सुनाई जुल्मों सितम की कहानी
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मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक परिवार ने सामूहिक आत्महत्या करने की इजाजत मांगी है. परिवार अपनी डेढ़ बीघा जमीन पर जबरन कब्जा कर अवैध कॉलोनी काटने से परेशान है. उन्होंने गले मे “मुख्यमंत्री जी न्याय दो या इच्छामृत्यु की अनुमति दो” लिखी हुई तख्तियां डाली और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई. इस परिवार की डेढ़ बीघा जमीन पर 8 सदस्यों के पालन पोषण की जिम्मेदारी है. कलेक्टर ने इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.

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ग्वालियर के करगिवां में रहने वाले सरनाम सिंह मिर्धा की धनेली में डेढ़ बीघा जमीन है. इस जमीन पर उनके परिवार के 8 सदस्यों का पेट पलता है. इस जमीन पर रमेश परिहार और अन्य लोगों ने राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलकर फर्जी बटांकन आदेश करवा लिया. सरनाम सिंह ने इस फर्जीवाड़े के खिलाफ मुरार एसडीएम कोर्ट में आवेदन दिया, जिस पर कोर्ट ने स्टे आदेश दे दिया. लेकिन उसके बाद भी उनकी जमीन पर अमित परिहार, राजा परिहार, रमेश परिहार और उनके साथियों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया और यहां रोड डालकर कॉलोनी काटने लगे.

इच्छा मृत्यु की इजाजत या न्याय

सरनाम सिंह और उनके परिवार ने स्टे आदेश के साथ बिजौली थाने में शिकायत की. फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई. कई बार थाने के चक्कर काटने के बाद निराश होकर उन्होंने अब कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है. पूरा परिवार गले में तख्तियां डालकर जनसुनवाई में पहुंचा. उन्होंने इच्छा मृत्यु की इजाजत के लिए तख्तियां लिखी. परिवार का कहना है कि शिकायत करते-करते दुखी हो चुके हैं. अब उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि उनको न्याय दिलाया जाए या फिर इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी जाए.

तख्तियां देख अधिकारी रह गए हैरान

परिवार की इच्छा मृत्यु वाली तख्तियां देख जनसुनवाई में मौजूद अधिकारी भी हैरान रह गए. कलेक्टर रुचिका चौहान ने इन सब के गले से तख्तियां उतरवाई और फिर इनकी बात को गंभीरता से सुना. कलेक्टर रुचिका सिंह ने तत्काल उनके आवेदन पर मामले की जांच और कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया. कलेक्टर का कहना है कि जमीन को लेकर स्थगन आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है तो BNS एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी. साथ ही परिवार की मदद की जाएगी.


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