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Sonia Gandhi Voter List Case: Delhi Court Seeks Action Taken Report from Police on FIR Plea

सोनिया गांधी की बढ़ सकती हैं कानूनी मुश्किलें? 1980 की वोटर लिस्ट में नाम होने के आरोप पर दिल्ली कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से जुड़े मतदाता सूची विवाद में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है। अदालत ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली शिकायत पर दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) पेश करने को कहा है। यह शिकायत आरोप लगाती है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही वर्ष 1980 की मतदाता सूची में शामिल कर दिया गया था।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) विनोद जोशी ने पुलिस से मामले में की गई कार्रवाई का विवरण मांगा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को निर्धारित की है। हालांकि, अदालत ने अभी सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दिया है।

क्या है सोनिया गांधी से जुड़ा पूरा मामला?

यह मामला शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से दाखिल याचिका से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता अप्रैल 1983 में मिली थी।

शिकायतकर्ता का दावा है कि उनका नाम 1980 की मतदाता सूची में दर्ज हुआ, फिर 1982 में हटा दिया गया और 1983 में दोबारा शामिल किया गया। इसी आधार पर आरोप लगाया गया है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया होगा।

शिकायतकर्ता ने इस मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच कराने की मांग की है। ये सभी आरोप शिकायत का हिस्सा हैं और अभी अदालत में साबित नहीं हुए हैं।

पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दी थी शिकायत

इस मामले में शिकायतकर्ता ने वर्ष 2025 में अदालत का रुख किया था। 11 सितंबर 2025 को तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार करते हुए शिकायत खारिज कर दी थी।

इसके बाद शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी ने इस फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने मजिस्ट्रेट के आदेश पर दोबारा विचार करने की मांग की थी।

सेशन कोर्ट ने 21 सितंबर को पलट दिया था पुराना आदेश

21 सितंबर 2026 को सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के पुराने आदेश को रद्द कर दिया था। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा था कि पहले दिए गए आदेश में पर्याप्त कारण दर्ज नहीं किए गए थे।

सेशन कोर्ट ने मामले को दोबारा विचार के लिए मजिस्ट्रेट के पास भेजते हुए निर्देश दिया था कि शिकायतकर्ता और पुलिस का पक्ष सुनकर नए सिरे से तर्कपूर्ण आदेश पारित किया जाए। इसके बाद मामला फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचा।

अदालत ने पुलिस से मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट

ताजा सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से शिकायत पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने शिकायतकर्ता को भी आरोपों के समर्थन में दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने को कहा है।

सुनवाई के दौरान वर्ष 1980, 1981 और 1983 की मतदाता सूचियों की प्रतियां पेश किए जाने की जानकारी सामने आई। अदालत ने वर्ष 1980 की मतदाता सूची की मूल प्रमाणित प्रति रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है, ताकि दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच की जा सके।

सोनिया गांधी ने आरोपों को बताया था निराधार

इस मामले में सोनिया गांधी की ओर से पहले आरोपों का विरोध किया गया था। अदालत में दाखिल जवाब में उन्होंने शिकायत को गलत, राजनीतिक रूप से प्रेरित और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया था। उनकी ओर से यह भी कहा गया था कि शिकायत में ठोस दस्तावेजों के बजाय अटकलों और मीडिया रिपोर्टों पर भरोसा किया गया है।

28 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। पुलिस की एक्शन टेकन रिपोर्ट और शिकायतकर्ता की ओर से पेश किए जाने वाले दस्तावेजों के आधार पर अदालत आगे की प्रक्रिया तय करेगी।

फिलहाल अदालत ने केवल पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने या आरोपों को सही मानने संबंधी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में अगली सुनवाई में अदालत का रुख और पुलिस की रिपोर्ट इस मामले में महत्वपूर्ण होगी।

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