हिमाचल में अदरक की MSP बढ़ी, अब किसानों को मिलेंगे 40 रुपये प्रति किलो, CM सुक्खू का बड़ा फैसला

शिमला। हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने प्राकृतिक तरीके से उगाए जाने वाले अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 30 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो कर दिया है। इस फैसले से प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और हिमाचल को प्राकृतिक एवं टिकाऊ खेती के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

अदरक की MSP में 10 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी

राज्य सरकार ने प्राकृतिक तरीके से उगाए गए अदरक की खरीद कीमत में 10 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। पहले किसानों को इसके लिए 30 रुपये प्रति किलो मिलते थे, लेकिन अब उन्हें 40 रुपये प्रति किलो दिए जाएंगे।

इस तरह अदरक के न्यूनतम समर्थन मूल्य में करीब 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से राहत मिलने और बेहतर आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

सरकार की यह पहल खासतौर पर उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, जो रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करके प्राकृतिक तरीकों से खेती कर रहे हैं।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्राकृतिक खेती केवल कृषि करने का तरीका नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य से भी जुड़ी हुई है।

उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने से मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर बनाए रखने, जैव विविधता के संरक्षण और सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।

सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक किसान प्राकृतिक खेती अपनाएं और उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना से किसानों को लाभ

हिमाचल प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना चला रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल से धीरे-धीरे दूर करके पर्यावरण के अनुकूल खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस पहल के तहत किसानों को गोबर, गोमूत्र, जैव उर्वरक और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सरकार के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 3 लाख से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीकों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

किसानों को मिलेगा उचित मूल्य और बाजार की अनिश्चितता से राहत

प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के सामने अक्सर अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती होती है। कई बार बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण किसानों को उनकी मेहनत के अनुसार आमदनी नहीं मिल पाती।

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हिमाचल सरकार प्राकृतिक तरीके से उगाई गई कृषि उपज की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर रही है। अदरक की MSP में बढ़ोतरी भी इसी नीति का हिस्सा है।

सरकार का मानना है कि उचित खरीद मूल्य मिलने से किसानों का प्राकृतिक खेती के प्रति भरोसा बढ़ेगा और अधिक किसान इस पद्धति को अपनाने के लिए आगे आएंगे।

पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर जोर

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आजीविका में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश की आय का अधिक हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।

अदरक की MSP बढ़ाने का फैसला हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर मूल्य दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।