दिल्ली में प्रदूषण के बीच वर्क फ्रॉम होम का आदेश, मंत्रियों ने अपने विभागों के कर्मचारियों को दिए निर्देश

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बिगड़ती हवा के बीच सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए एक और कदम उठाया है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिए हैं। इसका मकसद कार्यालयों में कर्मचारियों की मौजूदगी और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम करना है, ताकि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिल सके।

मनजिंदर सिंह सिरसा और पंकज सिंह ने दिए निर्देश

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने विभागों के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने भी अपने अधीन आने वाले विभागों में वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू करने को कहा है।

पंकज सिंह के अधीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग आते हैं। इन विभागों के कर्मचारियों को भी घर से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, इस व्यवस्था का उद्देश्य कर्मचारियों की आवाजाही कम करना और सड़कों पर वाहनों की संख्या घटाना है।

GRAP-3 के तहत 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की व्यवस्था

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत कई कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत दिल्ली सरकार और एनसीआर के संबंधित राज्यों को सरकारी तथा निजी कार्यालयों में अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति कार्यालय में रखने और बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने के लिए कहा गया है।

यह व्यवस्था दिल्ली के अलावा हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत तथा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी लागू है। हालांकि, आवश्यक सेवाओं और ऐसे औद्योगिक संस्थानों को छूट दी गई है, जहां कर्मचारियों के लिए घर से काम करना संभव नहीं है।

दिल्ली सरकार के विंटर एक्शन प्लान में भी शामिल है WFH

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए अपने विंटर एक्शन प्लान में भी 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल की है। इसके तहत सरकारी और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की शारीरिक उपस्थिति सीमित रखने का प्रावधान है।

योजना के मुताबिक, कार्यालयों में अधिकतम आधे कर्मचारी ही मौजूद रहेंगे, जबकि बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। हालांकि, प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष जरूरी सरकारी सेवाओं तथा आपातकालीन कामकाज को सुचारू रखने के लिए जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों को कार्यालय बुला सकते हैं।

दिल्ली की हवा बेहद खराब, लोगों को सांस लेने में परेशानी

राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। शुक्रवार सुबह दिल्ली का AQI 403 तक पहुंच गया था, जो गंभीर श्रेणी में आता है। दिन में कुछ सुधार के बाद शाम चार बजे औसत AQI 373 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में था। शहर के ऊपर धुंध की मोटी परत छाई रही और कई इलाकों में दृश्यता प्रभावित हुई।

खराब हवा के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी और गले में जलन जैसी शिकायतें हो रही हैं। प्रदूषण का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों को है।

प्रदूषण कम करने के लिए वाहनों की आवाजाही घटाने पर जोर

विशेषज्ञों और प्रशासन का मानना है कि सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होने से प्रदूषण फैलाने वाले उत्सर्जन को घटाने में मदद मिल सकती है। इसी वजह से वर्क फ्रॉम होम के साथ लोगों को निजी वाहनों का कम इस्तेमाल करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी जा रही है।

GRAP-3 के तहत निर्माण और ध्वस्तीकरण से धूल पैदा करने वाली गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। संबंधित एजेंसियों को सड़कों की सफाई, धूल नियंत्रण और प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

केंद्र सरकार भी कर सकती है वर्क फ्रॉम होम पर फैसला

दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू किए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय और आधिकारिक निर्देशों का इंतजार है।

फिलहाल दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने अपने विभागों में घर से काम करने के निर्देश देकर प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में कदम उठाया है। सरकार की कोशिश है कि कार्यालयों में भीड़ और सड़कों पर ट्रैफिक कम हो, जिससे राजधानी की बिगड़ती हवा को कुछ राहत मिल सके।