हिमाचल CM ट्रेंडिंग न्यूज: सरकारी विभाग अब मिल्कफेड से खरीदेंगे दूध, 55,300 पशुपालकों को मिलेगा फायदा

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की सरकार ने किसानों और पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से डेयरी क्षेत्र को लेकर अहम फैसला लिया है। अब प्रदेश के सरकारी विभागों और संस्थानों को अपनी जरूरत के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (मिल्कफेड) और अन्य डेयरी सहकारी समितियों से दूध और दुग्ध उत्पाद खरीदने की मंजूरी दी गई है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों दुग्ध उत्पादकों को सरकारी संस्थानों के रूप में एक अतिरिक्त बाजार उपलब्ध होगा।

सरकारी विभागों और संस्थानों में होगी दूध की खरीद

राज्य सरकार की नई व्यवस्था के तहत सरकारी विभाग, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, छात्रावास, कैंटीन, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अन्य सरकारी प्रतिष्ठान अपनी जरूरत के मुताबिक मिल्कफेड तथा प्रदेश की डेयरी सहकारी समितियों से दूध और दुग्ध उत्पाद खरीद सकेंगे।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उत्पादित दूध की खपत बढ़ाना और पशुपालकों को बिक्री के लिए एक स्थायी बाजार उपलब्ध कराना है। सरकारी संस्थानों की खरीद से सहकारी डेयरी क्षेत्र को मजबूती मिलने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

चार डेयरी सहकारी समितियों को भी मिलेगा लाभ

मिल्कफेड के अलावा प्रदेश की चार डेयरी सहकारी समितियों को भी इस फैसले का लाभ मिलेगा। इनमें बिलासपुर जिले के नम्होल की कामधेनु हितकारी मंच और कहलूर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति शामिल हैं।

इसके साथ ही सोलन जिले के पपलोटा की गौ अमृत दुग्ध उत्पादक समिति और दाड़लाघाट की अमृत धारा डेयरी सहकारी समिति को भी सरकारी संस्थानों में दूध और दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति का अवसर मिलेगा।

इन समितियों के माध्यम से जुड़े पशुपालकों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए नए अवसर मिल सकते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर डेयरी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ने की संभावना है।

799 सहकारी समितियों से जुड़े हैं 55,300 दुग्ध उत्पादक

हिमाचल प्रदेश में मिल्कफेड 11 जिलों में डेयरी विकास से जुड़ी गतिविधियां संचालित कर रहा है। दूध एकत्र करने के लिए 799 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां कार्यरत हैं। इन समितियों के माध्यम से लगभग 55,300 दुग्ध उत्पादक जुड़े हुए हैं।

सरकारी संस्थानों को खरीद व्यवस्था से जोड़ने पर इन उत्पादकों के लिए दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री के अतिरिक्त अवसर तैयार हो सकते हैं। इससे छोटे और सीमांत किसानों के साथ महिलाओं तथा ग्रामीण युवाओं को भी डेयरी व्यवसाय के जरिए अपनी आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

पशुपालकों को उचित मूल्य और बाजार उपलब्ध कराने पर जोर

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों और दूध उत्पादकों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने तथा उनके उत्पादों के लिए सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री के अनुसार डेयरी व्यवसाय में ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। खासकर छोटे किसानों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं के लिए यह आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बन सकता है।

सरकार दूध उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी उपलब्ध करा रही है। सरकारी पक्ष के अनुसार हिमाचल प्रदेश में दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य देश में सबसे अधिक है। नई खरीद व्यवस्था को इसी प्रयास का हिस्सा बताया गया है।

प्राथमिक शिक्षकों की प्रस्तावित रैली स्थगित, भूख हड़ताल जारी

हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों से जुड़ा मामला भी चर्चा में है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के बाद हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने धर्मशाला में प्रस्तावित रैली और प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है।

शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के अनुसार बैठक में उनकी अधिकांश मांगों पर सहमति बनी है। इन मांगों को औपचारिक मंजूरी दिलाने के लिए मुख्यमंत्री के साथ आगे बैठक किए जाने की बात कही गई है।

हालांकि संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार की ओर से मांगों को औपचारिक मंजूरी नहीं मिलती और उन पर जमीन पर अमल नहीं होता, तब तक शिमला में चल रही क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेगी।

शिक्षकों की प्रमुख मांगों में संशोधित क्लस्टर व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का समाधान, प्राथमिक और नर्सरी शिक्षकों के खाली पद भरना, जेबीटी शिक्षकों के अवसर बहाल करना और प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था में सुधार शामिल हैं।

लवी मेले में दिखेगी हिमाचल की पारंपरिक संस्कृति

प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का आयोजन भी चर्चा में है। यह मेला हिमाचल की पारंपरिक संस्कृति, व्यापार और स्थानीय उत्पादों के लिए विशेष महत्व रखता है। मेले में स्थानीय कारोबारियों, हस्तशिल्प से जुड़े लोगों और व्यापारियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन तथा बिक्री का अवसर मिलता है।

इस आयोजन से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। लवी मेला हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक व्यापारिक संबंधों को सामने लाने का एक महत्वपूर्ण मंच माना जाता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की सरकार का मिल्कफेड और डेयरी सहकारी समितियों से सरकारी खरीद को मंजूरी देने का फैसला प्रदेश के पशुपालकों के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है। सरकारी संस्थानों को स्थानीय डेयरी उत्पादों की खरीद से जोड़ने पर उत्पादकों को अतिरिक्त बाजार मिलेगा और सहकारी समितियों की भूमिका मजबूत होगी।

हालांकि इस फैसले का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकारी संस्थान कितनी मात्रा में खरीद करते हैं और दूध उत्पादकों तक इसका फायदा किस तरह पहुंचता है। सरकार की इस पहल से हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी व्यवसाय और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।