बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन के उद्घाटन से पहले कांग्रेस-BJP में टकराव, फंडिंग और श्रेय को लेकर छिड़ी बहस

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मेट्रो की पिंक लाइन के उद्घाटन से पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच सियासी बहस तेज हो गई है। दोनों पार्टियां नम्मा मेट्रो के निर्माण, विस्तार और फंडिंग में अपनी-अपनी सरकारों की भूमिका को लेकर आमने-सामने हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और BJP सांसद तेजस्वी सूर्या ने इस मुद्दे पर एक-दूसरे के दावों पर सवाल उठाए हैं।

विवाद उस समय शुरू हुआ है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन के 7.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड सेक्शन का उद्घाटन किया जाना है। इस हिस्से में कलेना अग्रहारा से तावरेकेरे तक का कॉरिडोर शामिल है। उद्घाटन से पहले दोनों दलों के बीच यह बहस तेज हो गई है कि मेट्रो परियोजना के लिए किस सरकार ने कितना पैसा खर्च किया और इसके विस्तार का श्रेय किसे मिलना चाहिए।

डीके शिवकुमार ने बताया, मेट्रो विस्तार में कर्नाटक सरकार का बड़ा योगदान

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि नम्मा मेट्रो के निर्माण और विस्तार में कर्नाटक सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनका कहना है कि मेट्रो परियोजनाओं में जमीन अधिग्रहण, निर्माण लागत और दूसरे खर्चों का बड़ा हिस्सा राज्य सरकार उठा रही है।

बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने भी मेट्रो के अलग-अलग चरणों का खर्च सामने रखा। उनके मुताबिक, फेज-1, फेज-2, फेज-2A, फेज-2B और प्रस्तावित फेज-3 को मिलाकर कुल स्वीकृत परियोजना लागत करीब 77,891 करोड़ रुपये है।

राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, इसमें कर्नाटक का योगदान 65,291 करोड़ रुपये यानी करीब 83.8 प्रतिशत है, जबकि केंद्र सरकार का योगदान 12,600 करोड़ रुपये यानी लगभग 16.2 प्रतिशत बताया गया है। गौड़ा ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के हर एक रुपये के मुकाबले करीब पांच रुपये खर्च कर रही है।

तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस सरकार के आंकड़ों पर उठाए सवाल

कांग्रेस सरकार के दावों पर BJP सांसद तेजस्वी सूर्या ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने करीब 28,958 करोड़ रुपये के विदेशी कर्ज को भी अपने योगदान में शामिल कर लिया है। उनका कहना है कि ये कर्ज केंद्र सरकार की संप्रभु गारंटी के आधार पर लिए गए हैं, इसलिए इन्हें राज्य का योगदान बताना सही नहीं है।

तेजस्वी सूर्या ने BMRCL के दस्तावेजों का हवाला देते हुए दावा किया कि केंद्र की स्वीकृत वित्तीय हिस्सेदारी करीब 41,558 करोड़ रुपये यानी 53.35 प्रतिशत है, जबकि कर्नाटक का हिस्सा करीब 36,333 करोड़ रुपये यानी 46.65 प्रतिशत बैठता है।

इस तरह मेट्रो परियोजना की फंडिंग को लेकर दोनों पक्षों के आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आया है। कांग्रेस सरकार जहां राज्य के खर्च को अधिक बता रही है, वहीं BJP सांसद केंद्र की वित्तीय हिस्सेदारी ज्यादा होने का दावा कर रहे हैं।

मेट्रो प्रोजेक्ट में देरी और बढ़ती लागत का मुद्दा भी उठा

तेजस्वी सूर्या ने फंडिंग के अलावा मेट्रो परियोजनाओं में देरी और निर्माण लागत बढ़ने को लेकर भी राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने रेड लाइन परियोजना में देरी और मेट्रो किराये में बढ़ोतरी जैसे मुद्दे उठाए।

BJP सांसद ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार परियोजनाओं के प्रबंधन और खर्च को लेकर जवाबदेही से बच रही है। दूसरी ओर, राज्य सरकार का कहना है कि जमीन अधिग्रहण, विदेशी कर्ज पर ब्याज, लागत में बढ़ोतरी और परिचालन घाटे का बोझ भी कर्नाटक को उठाना पड़ रहा है।

इस राजनीतिक बहस के बीच दोनों पक्षों के बीच मेट्रो के वास्तविक वित्तीय योगदान को लेकर दस्तावेजों और आंकड़ों के आधार पर जवाबी दावे किए जा रहे हैं।

पिंक लाइन से बेंगलुरु के यात्रियों को क्या फायदा होगा?

बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन का 7.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड हिस्सा कलेना अग्रहारा से तावरेकेरे तक बनाया गया है। इस कॉरिडोर में छह स्टेशन शामिल हैं। इसमें जयदेव अस्पताल का इंटरचेंज स्टेशन भी महत्वपूर्ण है, जहां से यात्री येलो लाइन से जुड़ सकेंगे।

इस हिस्से के शुरू होने से बैनरघट्टा रोड और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को मेट्रो कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सिल्क बोर्ड, एचएसआर लेआउट, जयनगर और शहर के अन्य प्रमुख इलाकों तक पहुंचने में सुविधा होगी।

पिंक लाइन की पूरी लंबाई करीब 21.25 किलोमीटर होगी। इसमें 7.5 किलोमीटर का एलिवेटेड हिस्सा और लगभग 13.7 किलोमीटर का भूमिगत कॉरिडोर शामिल है। फिलहाल एलिवेटेड हिस्से का उद्घाटन किया जा रहा है।

उद्घाटन से पहले श्रेय की राजनीति तेज

पिंक लाइन के उद्घाटन से पहले कांग्रेस और BJP के बीच शुरू हुई यह बहस अब मेट्रो परियोजना की फंडिंग और विकास के श्रेय तक पहुंच गई है। कांग्रेस सरकार केंद्र से अधिक वित्तीय सहयोग और लंबित परियोजनाओं को जल्द मंजूरी देने की मांग कर रही है, जबकि BJP सांसद राज्य सरकार के खर्च संबंधी आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं।

एक तरफ सरकार का दावा है कि मेट्रो विस्तार में राज्य ने सबसे बड़ा आर्थिक बोझ उठाया है, वहीं BJP केंद्र की हिस्सेदारी को अधिक बताकर कांग्रेस के दावों को चुनौती दे रही है। ऐसे में बेंगलुरु के लोगों के लिए पिंक लाइन की शुरुआत जहां सार्वजनिक परिवहन के विस्तार की अहम कड़ी है, वहीं इसके उद्घाटन से पहले फंडिंग को लेकर छिड़ी राजनीतिक बहस भी चर्चा में बनी हुई है।